९ चैत्र २०७३, बुधबार ०६:०० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चुनावको पक्षमा माहोल बन्दै

काठमाडौं । ३१ वैशाखका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको सुनिश्चिततामाथि संशय पैदा भइरहेका बेला एकाएक पक्षमा माहोल बन्दै गएको छ । स्वतःस्फूर्त निर्वाचनको पक्षमा सकारात्मक धारणा पैदा भइरहेका बेला मधेसी मोर्चाले सीमांकनको मुद्दा थाँती राखेर निर्वाचनमा भाग लिन तयार हुने संकेत देखिएपछि राजनीतिक माहोल सिर्जना हुने प्रस्ट संकेत देखिएको हो । यद्यपि, मोर्चाको प्रस्ट नियत बुझ्नका लागि भने कम्तीमा अझै एक साता कुर्नुपर्नेछ ।
मोर्चाको सकारात्मक संकेतपछि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मोर्चाले सीमांकन थाँती राखेर प्रस्ट मुद्दाका साथ अगाडि आए छलफलबाट साझा सहमतिमा पुग्न सकिने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । यससँगै संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनबारे देखिएको द्विविधा हट्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसो त चुनाव घोषणालगत्तैदेखि स्थानीय स्तरमा संविधानले स्थानीय तहलाई प्रत्याभूत गरेको अधिकार र उम्मेदवारका सन्दर्भमा सुरु भएको चर्चा–परिचर्चाले मात्रै होइन, एमालेले हालै सम्पन्न गरेको १५ दिने मेची–महाकाली अभियानले मुलुक एक हदसम्म निर्वाचनमय हुँदै गइरहेकै छ । यो माहोलका कारण मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलमाथि पनि चुनावमा भाग लिनका लागि चौतर्फी दबाब पर्दै गएको छ । दबाबकै बीचमा उसले निर्वाचनमा भाग लिने संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपा तथा एमाले सम्मिलित पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमांकन थाँती राख्ने मधेसी मोर्चाले संकेत गरेको र उसको समेत सहभागितामा निर्वाचन गर्नका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले सीमांकनलाई नै ‘बटमलाइन’ बनाउनुपर्ने कुरा प्रस्ट्याएपछि कुरा सकारात्मक दिशामा एक कदम अघि बढेको छ । सत्ता पक्षले चुनावै नचाहेको, प्रतिपक्षले मात्रै संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनमा जोड गरिरहेको यथार्थ तस्बिरबीच दुवै पक्षबीचको तिक्तता र अविश्वास अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो बटमलाइन र प्रतिबद्धताले समाधानको आशा सिर्जना गरेको छ ।
सोमबारको बैठकमा एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खुलेर धारणा राख्दै सीमांकन थाँती राखेर जाने कुरामा मोर्चा ‘कन्भिन्स’ भएको हो भने के–के कुरा पूरा हुँदा चाँही निर्वाचनमा सहभागी हुने हो उनीहरूको स्पष्ट ‘रोडम्याप’ प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संविधान संशोधन भए मधेसी मोर्चाले आन्दोलन छाडेर आउने र त्यसको जिम्मा लिने कांग्रेसको प्रतिबद्धता र उसैको जोड बलमा पहिलो संशोधन गरिएको स्मरणसमेत गराउँदै ओलीले दोस्रोपटक त्यही गल्ती दोहोरिन नहुनेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै, उनले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र निर्वाचन पनि हुन नदिने भ्रमबाट मुक्त भएर मोर्चा इमानदार खाकासहित प्रस्तुत हुन्छ भने एमाले जिम्मेवार पार्टीको हैसियतमा समाधान दिन तयार रहेकोसम्मका लचिलो धारणा राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सीमांकन मुद्दा थाँती राखेर बाँकी मुद्दा अधिकतम सम्बोधनका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष तयार हुँदा पनि मोर्चा लचक बन्दैन भने चुनाव गराउन सरकारका तर्फबाट कुनै कसर नराखिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले मोर्चा निर्वाचनमा आउँदैन भने उत्पन्न हुने जस्तोसुकै परिस्थितिलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले संयुक्त रूपमा सामना गर्नुपर्नेसमेत बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो यस्तो दृढ अभिव्यक्ति अन्तरमनबाटै कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा जिम्मेवारपूर्ण ढंगले आएको हो भने मधेसी मोर्चा सहभागी भए पनि नभए पनि मुलुक अब निर्वाचनबाट भने कुनै हालतमा पछि नफर्किने स्पष्ट भएको छ । एमालेले पनि एकपटकका लागि ‘शंकाको लाभ’ दिने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।
नेकपा (एमाले) ले सम्पन्न गरेको मेची–महाकाली अभियानमा देखिएको जनसहभागिता र त्यसको सन्देशले पनि २० वर्षदेखि स्थानीय तहमा जनता लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि धेरै आतुर भइसकेको प्रस्ट हुन्छ । निर्वाचन घोषणापछि आयोजित अभियानमा संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनका पक्षमा दसौं लाख जनता सडकमा ओर्लिएर निर्वाचनका पक्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् । यी सबै घटनाक्रमले गर्दा निर्वाचनमा भाग नलिने हो भने आफ्ना एजेन्डा ओझेलमा पर्ने मात्रै होइन, भविष्यमा शासनबाट अलग्गिएर झन् कमजोर हुने भयका कारण पनि मधेसी मोर्चा क्रमशः चुनावका पक्षमा ‘कन्भिन्स’ हुँदै गएको बताइन्छ । प्रमुख राजनीतिक दलदेखि सबै साना राजनीतिक दलसम्म चुनावमा भाग लिँदा मोर्चाले मात्रै बहिष्कार गर्न खोज्ने हो भने उसले आफ्ना कार्यकर्तालाई रोक्न निकै कठिनाइ हुनेछ । स्थानीय तहको चुनाव प्रत्येक गाउँ, नगर मात्रै होइन, वडादेखि टोलसम्म आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन पाउने निर्वाचन भएकाले बहिष्कार जस्तो आत्मघाती बाटोमा मोर्चा जाने हो भने कार्यकर्ताहरूले चुनिने र चुन्न पाउने अधिकार प्रयोगका लागि स्वतःस्र्फूत विद्रोह गर्ने स्थिति आउन सक्ने बताइन्छ । यिनै कारणले पनि मोर्चाले अहिलेसम्म संविधान र देशविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएको जिद्दीबाट लचिलो बनेर अघि बढ्न बिस्तारै तयार हुँदै गएको बताइन्छ ।