१२ चैत्र २०७०, बुधबार ०७:३८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नाम र झन्डा बदल्न भित्रभित्रै कसरत

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)मा फेरि नाम र झन्डा फेर्ने कसरत सुरु भएको छ । आसन्न नवौं महाधिवेशनमा छलफलमा लैजाने गरी पार्टीका केही नेताहरूले यस्तो कसरत सुरु गरेका छन् ।
एमालेमा बेला–बेलामा नाम र झन्डा बदलिँदो परिवेश सुहाउँदो नभएको भन्दै फेर्नुपर्ने आवाज उठाउने गरिन्छ । पछिल्लो पटक यसको नेतृत्व महासचिव ईश्वर पोखरेलले गरेको बताइन्छ । गत वर्ष माघमा उहाँकै अगुवाइमा सचिवालयले तयार पारेको विधान संशोधन प्रस्तावमा पनि पार्टीको प्रस्तावना, नाम र झन्डा फेर्नुपर्ने उल्लेख थियो । माघ ५ देखि ७ गतेसम्म उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको खर्चपानीमा गोर्कण रिसोर्टमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकमा त्यस प्रस्तावमाथि छलफल समेत भएको थियो । असार पहिलो हप्ता बोलाइएको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा लैजाने गरी तयार पारिएको सो संशोधन प्रस्तावलाई स्थायी समितिले पारित गरेन । पछि परिषद् बैठक पनि रोकियो । त्यसैले त्यतिबेला उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको थिए ।
मनमा भए पनि त्यत्तिकै अलपत्र अवस्थामा रहेको उक्त प्रस्ताव अब महाधिवेशनमा लैजाने गरी फेरि कसरत सुरु भएको बताइन्छ ।  यसबारे पछिल्लो समयमा पार्टीका औपचारिक बैठकमा कुरा नउठे पनि केही नेताहरूले अनौपचारिक कुराकानी र छलफलहरूमा पार्टीको नाम र झन्डा फेर्ने कुरालाई जोडतोडका साथ उठाइरहेको बुझिएको छ ।
नवौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेज मस्यौदा लेखनको काम पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबाट झिकेर अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई दिएको थियो । अध्यक्ष खनाल संयोजक रहेको समितिले दस्तावेज लेखनको काम अझै सुरु गरेको छैन । दस्तावेज मस्यौदाअन्तर्गत तीन वटा प्रतिवेदन पर्छन्– राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधनसम्बन्धी प्रतिवेदन । राजनीतिक प्रतिवेदनमै छलफल चलिरहेकाले विधान संशोधनमा के हुन्छ अहिल्यै भन्न नसकिने प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘नाम र झन्डा फेर्ने विषय एक पटक स्थायीको छलफमा प्रवेश गरिसकेकाले यस पटक फेरि यो विषय नउठ्ला भन्न सकिन्न ।’
महासचिव पोखरेलको नेतृत्वमा यसअघि सचिवालयले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावमा पार्टीको नामको पछाडिबाट एमाले हटाउनुपर्ने, प्रस्तावनाबाट सर्वहारा वर्ग भन्ने शब्द झिकेर श्रमजीवी वर्ग भन्ने शब्द राख्नुपर्ने र झन्डामा हँसिया–हथौडासँगै श्रमजीवी वर्गलाई प्रतिनिधित्व गराउने कलम वा अरू कुनै चिह्न राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, यस विषयमा पार्टीका नेताहरूबीच तीव्र मतान्तर छ ।
एमालेको विधानमा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्वान्त माक्र्सवाद–लेलिनवाद उल्लेख छ । तर, सातौं महाधिवेशनबाटै जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको सिद्वान्त मानिसकेकाले माक्र्सवाद–लेलिनवाद शब्द हटाउनुपर्ने एकथरीको धारणा छ । तर, अर्काथरी यस्तो तर्कलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । पोलिटब्युरो सदस्य बेदुराम भुसालले भन्नुभयो– ‘माक्र्सवादबिनाको जनताको बहुदलीय जनवाद नै कहाँ हुन्छ र ?’ नामको पछाडि एमाले नजोड्दा मूलत: दुईटा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न हुने प्रचार विभाग प्रमुख ज्ञवालीले बताउनुभयो । पहिलो, एमाले नामै यति लोकप्रिय र परिचित भइसक्यो कि अब यसलाई हटाउँदा पहिचान नै गुम्ने हो कि भन्ने खतरा छ भने दोस्रो, कम्युनिस्ट पार्टीहरू यति धेरै समूहमा विभाजित छन्, नेकपा मात्र भनेर संस्थागत नाम मात्र राखियो भने भोलि कसैले त्यसैको पछाडि कुनै नेताको नाम झुन्ड्याइदिन सक्छ ।
महासचिव पोखरेलको समूहले पार्टीको झन्डा पनि फेर्ने कसरत गरिहेको छ । एमालेको अहिलेको विधानको अनुसूची १ मा ‘पार्टीको झन्डाको लम्बाइ–चौडाइ ३:२ अनुपातको रहनेछ । त्यसको रातो भुइँमा बायाँ माथिल्लो कुनामा सेतो रंगको हँसिया र हथौडा खप्टिएको चिह्न अंकित रहनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, हँसिया र हथौडाले सर्वहारा वर्गको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यसमा श्रमजीवी वर्गको पहिचान पनि खुल्ने गरी अर्को चिह्न थप्नुपर्ने बहस सुरु गरिएको छ । झन्डा फेर्ने कुरा बेला बेलामा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि आएको स्मरण गर्दै भुसालले भन्नुभयो– ‘फेर्ने नै हो भने सूर्यको भित्र हँसिया–हथौडा राख्ने कुरामा धेरैको विमति पनि छैन ।’ पुष्पलालको पालामा पनि तारामा हँसिया–हथौडा रहेको र कोरियाको कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि यस्तै भएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘तर, श्रमजीवी वर्गको पहिचान खुलेन भन्नु बेकार कुरा हो । विधानमै सर्वहारा–श्रमजीवी भनिएको छ, व्यवहारमा त्यसलाई प्रयोग नगर्ने अनि श्रमजीवी अटेनन् भन्ने ?’
झन्डा फेर्ने कुराको द्वन्द्वकालमा बढी आवश्यकता बोध भएको प्रचार विभाग प्रमुख ज्ञवालीको धारणा छ । ‘द्वन्द्वकालमा माओवादीसँग फरक देखिन पनि आवश्यक बोध भएको हो, तर पछि निर्वाचन आयोगले पार्टीको झन्डालाई नै माओवादीको चुनाव चिह्न दिएर गल्ती गर्‍यो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘गत असारमा प्रतिनिधि परिषद् बसेको भए यसबारेमा त्यसबेला नै केही निर्णय हुन्थ्यो होला, तर अब यो विषय कसरी जान्छ भन्न सकिन्न ।’