राजनीतिक तहमा सम्बन्ध बढाउन कसरत
काठमाडौं । काठमाडौं र दिल्लीबीच १ घन्टा २५ मिनेटको हवाइ दूरी छ । नेपाल जस्तो भारतमा अस्थिर सरकार पनि हुँदैन । साथै, नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भारत भ्रमणमा गइहाल्ने परम्पराकै रूपमा व्याख्या गर्न खोजिँदैछ । तर, त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्न १७ वर्ष कुर्नुपरेको छ । यही साउन १८ गते नेपाल आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई दिनको भेटघाट, पशुपतिनाथ दर्शन, जनकपुर र लुम्बिनीको भ्रमणपछि १९ गते सोमबार स्वदेश फर्किनुहुनेछ ।
दुई महिनाअघि १६औं लोकसभा निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका भाजपा नेता मोदीले पहिलो विदेश भ्रमण भुटानबाट सुरु गर्नुभएको थियो । हिन्दू धर्ममा विश्वास राख्ने र धेरै हदसम्म त्यही आधारमा राजनीति गरेको ठानिने भारतीय जनता पार्टीका नेता मोदीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नका लागि पहिलो विदेश भ्रमण नेपालबाट गर्न चाहेका खबरहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए । तर, सार्क राष्ट्रमध्ये दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर साउने सोमबारमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने गरी उहाँको भ्रमण मिलाइएको छ । कूटनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री मोदीले दुई महिनाभित्रै नेपाल भ्रमण तय गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । ‘यति लामो समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्न लाग्नुभएको छ, यसलाई नै उपलब्धि मान्नुपर्छ’– परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भन्नुभयो– ‘यसबाट नेपाल–भारतबीच सम्बन्धका नयाँ ढोकाहरू खुल्नेछन् र आगामी दिनमा दुवै देश लाभान्वित हुनेछन् ।’
राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार
विश्वको राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा निरन्तर प्रभाव बढाइरहेको भारतले छिमेकी नेपालप्रति ध्यान नदिएको विश्लेषण केही वर्षयता भइरहेको छ । खासगरी, नेपाल मामिला आफ्नो कर्मचारी र खुफियातन्त्रको जिम्मा दिएर भारतको राजनीतिक नेतृत्व पन्छिएकाले नेपाल–भारत सम्बन्ध सोचे जति हार्दिक र उच्चस्तरमा विकास हुन नसकेको अनुभव कूटनीतिक वृत्तमा भइरहेका बेला हुन लागेको मोदीको भ्रमणलाई राजनीतिक तहमा उपयोग गर्नुपर्नेमा दलका नेताहरू सचेत देखिएका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको तीनदिने भ्रमणका क्रममा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले यही कोसिस गरेका थिए ।
एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले परराष्ट्रमन्त्री स्वराजको हालै सम्पन्न र प्रधानमन्त्री मोदीको आसन्न भ्रमणले दुई देशको राजनीतिक नेतृत्वका तहमा सम्बन्ध विस्तार हुने सम्भावना बढेको बताउनुभयो । उहाँले बुधबारसँग भन्नुभयो– ‘लामो समयदेखि दुई देशको उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वबीच स्पष्ट रूपमा कुरा भएको थिएन । भ्रमणहरू आदान–प्रदान भए पनि तिनीहरू कूटनीतिक र औपचारिक तहमा सीमित थिए । अहिले भएको भ्रमणमा राजनीतिक तहमा स्पष्ट रूपमा कुराहरू भएका छन् र दुवै देशका नेताहरूबीच राजनीतिक तहको सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिनुपर्छ भन्ने समान धारणा देखिएको छ ।’ विदेश मामिलामा दख्खल राख्ने नेता रावलले भन्नुभयो– ‘केवल कूटनीतिक र प्रशासनिक रूपमा समस्याहरूको समाधान खोज्न सकिन्न । समस्याहरूको समाधान राजनीतिक तहबाट खोजिनुपर्छ । त्यस दिशामा भारतीय नेतृत्व तहबाट पनि तत्परता देखाइएको छ ।’ एमालेको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा पनि राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तारका बारेमा जोड दिइएको र मन्त्री स्वराजले पनि सहमति जनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, एमाओवादीका विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले विगतदेखि नै भारतले कर्मचारीतन्त्र र एजेन्सीलाई नेपाल सम्बन्ध जिम्मा लगाउनुको साटो राजनीतिक तहबाट ‘डिल’ गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको र त्यो कुरा अहिले सबैतिरबाट महसुस गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो माग नै त्यही थियो । अहिले भारतीय पक्षबाट पनि त्यसमा सकारात्मक दृष्टिकोण पाएका छौं ।’ तर, एउटा विदशेमन्त्रीको भ्रमणकै आधारमा भारतको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो भन्नु अतिरञ्जना हुने बताउँदै पूर्वपराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘हामीले नेपाल सम्बन्धलाई कर्मचारी र एजेन्सीका भरमा छोडिएकाले समस्या आयो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राखेका छौं र भारतीय पक्षबाट पनि त्यसप्रति सहमति जनाइएको छ ।’ विदेशमन्त्री स्वराजको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी त्यसको ब्याजसहित राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार गर्न तयार छौं । त्यसका लागि राजनीतिक तहमा सम्वाद र छलफल चल्नुपर्छ ।’
सिटौलाको छुट्टै मत
उता, भारतीय पक्षसँग ‘हार्दिक सम्बन्ध’ रहेको भनेर चिनिने कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने नेपाल र भारतका बीचमा राजनीतिक तहमा सम्बन्ध थिएन भन्ने कुरा मान्न आफू तयार नरहेको बताउनुभयो । उहाँले बुधबारसँग भन्नुभयो– ‘पहिला पनि नेपाल र भारतका बीचमा राजनीतिक तहमा घनिष्ट सम्बन्ध थियो । यताका नेताहरू उता गएर ठूल्ठूला नेताहरूसँग भेटेको र उताकाले यता आएर भाषण नै गरेको इतिहास छ । तर, यसपटकको भ्रमणले तपाईंले भने जस्तै राजनीतिक सम्बन्ध बढाउँछ र प्रगाढ बनाउँछ भन्ने लाग्छ ।’ भारतीय कर्मचारीतन्त्रले कहिल्यै पनि त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वलाई पन्छाएर आफैं निर्णय गरेको आफूले नपाएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘कर्मचारीतन्त्रले मात्रै नेपाल मामिला हेर्छ भन्ने कुरा गलत हो । चलाउने त कर्मचारीले नै हो, राजनीतिक नेतृत्वले दिशानिर्देश गर्ने हो, गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ ।’ तर, परिवर्तित परिस्थिति अनुसार राजनीतिक तहमा सम्बन्ध बढाउन मद्दत चाहिँ पुग्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘दुई देशका बीचमा कूटनीतिक, प्रशासनिकदेखि जनस्तरसम्ममा विविध प्रकारका सम्बन्धहरू हुन्छन् । यी सबै सम्बन्धहरूलाई राजनीतिक तहले समेट्ने हो, त्यो काम भइरहेको छ र हुन्छ ।’
सुष्मा पनि सहमत
नेपालका तर्फबाट भएका भेटहरूमा प्राय: सबै दलका नेताहरूले राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने कुरा राखेपछि भारतीय पक्षले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । विदेशमन्त्री स्वराजसँग भेटेका एक नेताले बताए अनुसार, उहाँले खुलेरै ‘अहिलेसम्मको हाम्रो नेपाल सम्बन्धी नीतिमा कहाँ कमजोरी रहेछ, मैले पनि बुझ्ने मौका पाएकी छु’ भन्नुभएको थियो । ‘दुई देशबीचको सम्बन्ध ब्युरोक्रेसीलाई मात्र छोडेर हुँदैन, राजनीतिक तहमा सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु । ब्युरोक्रेसीले त गृहकार्य गर्ने हो, नियमित काम गर्ने हो । समस्या आए भने राजनीतिक तहले समाधान गर्ने हो’– स्वराजको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने– ‘हाम्रो नेपाल नीतिलाई हामीले यही भावना अनुसार अद्यावधिक गर्नेछौं ।’
एमाओवादी विदेश विभाग प्रमुख श्रेष्ठले पनि यही कुरा उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘यसअघि र अहिलेको कुराकानीलाई हेर्दा उनीहरूमा केही फरकपन आएको हामीले पाएका छौं ।’ परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले पनि त्यही अनुभव गर्नुभएको छ । उहाँको भनाइ छ– ‘विषयवस्तुलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा पनि प्रमुख रहेछ । हामीले राजनीतिक तहको सम्बन्धमा जोड दिएपछि उनीहरू खुसी नै भएका छन् ।’
तयारी कम
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा कुनै न कुनै ठूला परियोजना घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना रहे पनि नेपालका तर्फबाट आवश्यक तयारी छैन । दुई देशबीच ऊर्जा विकास सम्झौता गर्ने बारेमा चर्चा चले पनि त्यसमा आवश्यक मात्रामा छलफल र सहमति हुन नसक्दा सम्झौता हुने सम्भावना कम छ । भारतले तयार गरेको मस्यौदामा नेपालका तर्फबाट आवश्यक संशोधनसहित सहमति कायम गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक गरेर विवाद सिर्जना भएपछि अहिले त्यो प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट दिनदिनै जस्तो बोलाइएका सर्वदलीय बैठकहरूमा पनि ठोस कुरा भइरहेको छैन । एक नेताका अनुसार, प्रधानमन्त्री कोइरालाले कुनै योजना पेस गर्नुभन्दा पनि के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भन्ने खालका कुरा गरिरहनुभएको छ । ती नेताले भने– ‘पहिलाभन्दा छलफल त भएका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, जुन रूपमा एजेन्डा अघि राखेर कुराकानी हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन, त्यति जाँगर लगाए जस्तो देखिएन ।’
भ्रमण : कहाँबाट कति ?
नेपालबाट
१. कृष्णप्रसाद भट्टराई १९९०
२. गिरिजाप्रसाद कोइराला १९९१
३. मनमोहन अधिकारी १९९६
४. शेरबहादुर देउवा १९९७
५. गिरिजाप्रसाद कोइराला २०००
६. शेरबहादुर देउवा २००२
७. शेरबहादुर देउवा २००५
८. गिरिजाप्रसाद कोइराला २००६
९. पुष्पकमल दाहाल २००८
१०. पुष्पकमल दाहाल २००८
११. माधवकुमार नेपाल २००९
१२. बाबुराम भट्टराई २०११
१३. सुशील कोइराला २०१४
राष्ट्रपति रामवरण यादव (तीन पटक) २०१०, २०११ र २०१२
भारतबाट
१. चन्द्रशेखर १९९१
२. पीभी नरसिंह राव १९९२
३. आईके गुजराल १९९७
४. अटलबिहारी बाजपेयी २००३ (सार्क शिखर सम्मेलनमा)
सम्बन्धित समाचार
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- बार्दली रेष्टुरेन्टमा महानगरको डोजर
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- एमालेको संकल्प यात्राले किन भोली एक दिनका लागि मध्यपहाडी रुट छाड्दैछ ?
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
Leave a Reply