३० कार्तिक २०७१, आईतवार ०८:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान घोषणाको यस्तो छ योजना

काठमाडौं  । सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेले कहिले पत्रकार सम्मेलन त कहिले विदेशी दूतलाई बोलाएर ब्रिफिङ किन गरिरहेका होलान् ? अन्तिम बेलामा पनि एमाओवादी सहमतिमा आएन भने दुई तिहाइका आधारमा संविधान जारी गर्न दुई प्रमुख पार्टीले आन्तरिक र बाह्य तयारी गरिरहेका छन् ।
सुरुमा काठमाडौंमा र त्यसपछि उपत्यकाबाहिर सभा आयोजना गरेर आफ्ना कुरा जनतामा लैजाने भन्ने टुंगोमा पुगेका दलहरू त्यसो गर्दा एकातिर खर्च धेरै हुने र अर्कातिर जनपरिचालनले मुठभेड निम्तिने सम्भावना केलाउँदै पत्रकार सम्मेलन, विदेशी राजदूतसँग भेट, नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । मंगलबार विदेशी दूतहरूलाई ब्रिफिङ गर्ने तय भए पनि अन्तिम बेलामा स्थगित गरिएको छ । आइतबार दुई दलले अरू साना दललाई समेत राखेर पत्रकार सम्मेलन गरी एमाओवादीले सहमतिमा अवरोध सिर्जना गरेको धारणा राखेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले अघिल्लो साता बोलाएर राजदूतहरूलाई एमाओवादीका कारण सहमति बन्न नसकेको जानकारी दिएका थिए । राजदूतहरूले आफू बसेको देशको परराष्ट्रमन्त्री वा सरकार प्रमुखले बोलाएर बिफ्रिङ गरेको कुरालाई महत्त्वका साथ लेखेर पठाउने गर्दछन् । यही आधारमा सम्बन्धित देशहरूले आफ्नो धारणा बनाउने गर्छन् । एमाओवादी सहमतिमा आउने सम्भावना कम हुँदै गएपछि आफूसँग दुई तिहाइ रहेका कांग्रेस–एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिने नीति अपनाएका छन् ।
‘चार सय एकको हस्ताक्षर बुझाइन्छ’
एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने आशा कांग्रेस–एमालेले मार्दै आएका छन् । २२ दलीय मोर्चाले आयोजना गरेको भन्दै एमाओवादीको चियापानमा समेत नगएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहमतिका लागि एमाओवादीसँग कुरा गर्नुलाई समयको बर्बादी मात्र ठान्छन् । उनले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै एमाओवादीसँगको छलफललाई दुई गफाडीबीचको कहिल्यै नसकिने गफको संज्ञा दिँदै त्यता ध्यान नदिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । यता, कांग्रेसमा पनि एमालेलाई सरकार बाहिर राखेर पछि सरकार बनाउन एमाओवादी उपयुक्त हुने भए पनि अहिले एजेन्डाका हिसाबले उसलाई साथमा लिएर जान सम्भवन नहुने निष्कर्ष छ ।
एमाओवादी अधयक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना अडानमा कांग्रेस–एमाले नआउने बुझेरै बहुमतीय प्रक्रियाका आधारमा संविधान जारी गर्न खोजेमा आम हडताल गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, एमाले–कांग्रेस भने बहुमतीय प्रक्रियाकै आधारमा संविधान घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् । दुई पार्टीका बीचमा सात प्रदेशमा जाने सहमति भएपछि अब करिब–करिब त्यही नै संविधानसभाको आधिकारिक धारणा हुने निश्चित छ । बाबुराम भट्टराई राजनीतिक संवाद तथा सहमतिमा समितिमा छलफल गराएर आधिकारिक धारणाका रूपमा लिएनन् भने आखिर विवादित विषय संविधानसभामै जाने हो, जहाँ कांग्रेस–एमालेको दुई तिहाइ बहुमत छ । अहिले कांग्रेस–एमालेलाई साथ दिएका राप्रपा, विशेन्द पासवान र दुई स्वतन्त्र सभासद्बाहेक नेमकिपा, नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता दलहरूले पनि यी दुई दलकै प्रस्तावलाई साथ दिनेछन् । त्यस्तो हुँदा संविधानमा यस गठबन्धनसँग दुई तिहाइका लागि चाहिने ४ सय १ भन्दा धेरै मत हुन्छ ।
वार्ता प्रक्रियामा संलग्न एक नेतका अनुसार, एमाओवादीले मानेन भने पनि माघ ८ गतेको समयसीमाभित्रै दुई दलले दुई तिहाइको हस्ताक्षरसहित संविधान जारी गर्नेछन् । ती नेताले भने– ‘४ सय १ सभासद्को हस्ताक्षर गरेर शीतल निवास पठाइन्छ । त्यही नै संविधान जारी हुन्छ ।’
सभामुखलाई सुप खुवाउने वचन
गत साता कांग्रेसका नेताहरूले एमालेका नेतासँग सभामुख सुवास नेम्वाङको भूमिकाका बारेमा प्रश्न गरेका थिए । रामचन्द्र पौडेलले सोधेका थिए– ‘सुवासजीले त्यस्तो हिम्मत गर्नुहोला ? एमाओवादीबाट अवरोध हुन्छ, नाराबाजी हुन्छ । हातपात पनि हुन सक्छ । त्यस्तो बेलामा सुवासजीले के गर्नुहुन्छ ?’ सहमतिको नाम जपिरहने र अरूलाई केही असर पर्ला कि भनेर तौलीतौली बोल्ने सभामुख नेम्वाङले तनाव झेलेर संविधानसभा चलाउन नसक्ने आशंका कांग्रेसका नेताहरूले गरेका थिए । त्यहीबीचमा ठट्टा गर्दै एमालेका एक नेताले भनेका थिए– ‘धन्दा नमान्नुहोस्, हामी उहाँको खुट्टा दह्रो बनाउनका लागि अहिलेदेखि नै सुप खुवाउँछौँ ।’
सभामुख नेम्वाङले निमयावलीले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पनि डराएको उदाहरण दिँदै कांग्रेसका नेताहरूले यस पटक त्यस्तो नगर्न बेलैमा सचेत पार्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कांग्रेसका अमरेश कार्ड
उता, सात प्रदेशमा सहमत भएपछि कांग्रेसलाई दबाब दिनका लागि चर्चित पात्र अमरेशकुमार सिंहको प्रयोग भएको छ । कांग्रेसमा मात्र होइन, देशभरि अमरेशले बोले भने के अर्थ लाग्छ भन्ने मोटामोटी थाहा छ । पहिला एक मधेस एक प्रदेशका पक्षमा अरू मधेसीझैं उभिएका अमरेशले अहिले त्यो नारा नबिक्ने भए पनि तराईमा दुई होइन, तीन प्रदेश हुनुपर्छ भन्दै कांग्रेसका सभासद्हरूलाई उचालिरहेका छन् । उनकै योजनामा तराईका २७ सभासद्ले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
अमरेशको एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग असाध्यै राम्रो मित्रता छ । अरूलाई भन्न नसकिने र नमिल्ने कुरा पनि यी दुईका बीचमा आदान–प्रदान हुने गरेको खबर बेलाबेलामा सार्वजनिक समेत हुने गरेको छ । कांग्रेस–एमालेबीच बनेको सहमति भत्काउनका लागि अमरेशले अभियान चलाएपछि कांग्रेसमा अहिले अमरेश कार्डको चर्चा भइरहेको छ । तर, स्रोतले अहिले भारतीय दूतबासले राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विकास गर्ने नरेन्द्र मोदी सरकारको नीति अनुसार अमरेशहरूलाई त्यति भाउ नदिने गरेकाले उनको कदमलाई पहिला जस्तो भारतसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बतायो ।