९ बैशाख २०७२, बुधबार ०७:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अन्तत: तीन दल प्रक्रियामा सहमत

काठमाडौं । संविधान निर्माणका लागि सत्तापक्षले अघि सारेको प्रस्तावप्रति असहमति राख्दै आएको विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको एनेकपा (माओवादी) प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमत भएको छ । आफंैले उठाएको संविधानसभाको एजेन्डाबाट भाग्दा झन् जनमत खस्किने त्रासमा रहेको एमाओवादीले संघीयताबाहेकका सहमति भइसकेका विषयहरुलाई प्रक्रियामा लैजान सहमत भएपछि संविधान निर्माणले गति लिने सम्भावना बढेको छ ।
तर संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्नका लागि विगतमा मुख्य भूमिका खेल्ने एमाओवादीलाई उचाल्दै आएका मधेसकेन्द्रित दलहरूले भने एमाओवादीले एकाएक देखाएको लचकताप्रति मौनता साँधेका छन् । संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूबीच तीन दिनअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक भएपछि सहमति जुट्न पुगेको हो । भोलि बस्ने संविधानसभाको बैठकमा प्रक्रिया थालनी गर्ने र त्यसअघि नै विवादित विषयहरूमा समेत सहमति जुटाउने प्रयत्नमा तीन वटै दलका शीर्षस्थ नेताहरू प्रयत्नशील छन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति भएको बताउँदै शासकीय स्वरूपमा एमाओवादीले फरक मत राख्ने भएको हुँदा त्यसलाई फरक मतकै रूपमा दर्ज गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हिजैका दिनमा सहमति भएको न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपका विषयलाई कंक्रिट गर्नुपर्ने कुरा प्रचण्डजीले राख्नुभयो । त्यसलाई गरौला भनेर हामीले भन्यौं ।’ साथै, सबै विषयहरूलाई दलहरूबीच सहमति भएपछि मात्रै राजनीतिक संवाद समितिमा पठाइने पनि खरेलले बताउनुभयो ।
असार मसान्तको भाखा
बल्लतल्ल सहमतिको बिन्दुमा आइपुगेको एमाओवादीले कुनै भित्री वा बाह्य शक्तिकेन्द्रको बहकाउमा नलागी संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुने र मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि संविधानप्रति चाहना राख्ने हो भने देशले असार मसान्तभित्रै नयाँ संविधान पाउने सम्भावना बढेर गएको छ । माघ ८ मा संविधान जारी नभएपछि आगामी जेठ १५ मा संविधान आउने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । तर, अब भने असार मसान्तभित्र संविधान ल्याउने कुरामा तीन राजनीतिक दलबीच नीतिगत सहमति बनेको छ । दलहरूबीच सहमतिको बिन्दु फेला परेपछि अबको निर्धारित समयावधिमा संविधान आउने आशा पलाउन पुगेको हो ।
विगतमा दलहरूबीच राज्यको पुन:संरचनामा प्रदेशको संख्या, नाम र सीमानामा विवाद हुन पुगेको थियो । साथै, तराईका झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर गरी पाँच जिल्लालाई तराई प्रदेशमा राख्ने कि उत्तर–दक्षिण गरी मिलाउने भन्नेमा पनि विवाद छ ।यसअघि गत माघ ५ गते राजनीतिक दलहरूबीच जुन–जुन विषयमा सहमति नजिक पुगेका थिए, ती विषयहरूलाई भोलि बस्ने संविधानसभाको बैठकमा प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको छ । त्यतिबेला न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा मोटामोटी सहमति भएको थियो । कुनै अवरोध सिर्जना नभए यी तीन विषय भोलि बस्ने संविधानसभाको बैठकमा संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भएपछि सामेल हुने सम्भावना छ ।
मधेसी दल अप्ठ्यारोमा
पछिल्लो पटक एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूबीचको दूरी एकाएक बढ्न पुगेको हुँदा मधेसकेन्द्रित दलहरूले प्रक्रियामा के गर्लान् भन्ने अन्योल यथावत् नै छ । एमाओवादी, मधेसकेन्द्रितलगायत तीस दलीय मोर्चाले चैतको अन्तिम साता गरेको तीनदिने आमहड्ताल हुनुअघि नै मोर्चामा सामेल विजयकुमार गच्छदारले भने आन्दोलनप्रति असहमति जनाएका थिए । तर, तीनदिने आमहड्ताल एकै दिनमा रोकेपछि भने मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई आक्षेप लगाउँदै दाहालकै कारण आन्दोलन स्थगित हुनपुगेको बताएका थिए । आन्दोलनअघि नै एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच तिक्तता सुरु भइसकेको हुँदा आन्दोलनपछि तीस दलीय मोर्चाले निरन्तरता नपाउने सम्भावना त्यतिखेरै देखिइसकेको थियो । फोरमका अध्यक्ष यादवले बुधबारसित कुराकानी गर्दै भन्नुभयो– ‘कुनै सहमति भएकै छैन । केको सहमति मान्ने त्यसलाई ?’ उहाँले भोलिको संविधानसभाको बैठकमा आफ्नो पार्टीले भाग लिने वा नलिनेबारे अहिलेसम्म कुनै टुंगो गरिनसकेको पनि बताउनुभयो ।
यसैगरी, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का उपाध्यक्ष जीतेन्द्र देवले तीन दलबीचको सहमतिमा कुनै नयाँ कुरा नआएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘जनता र देशको भाग्य कोर्ने मुद्दामा मधेसवादी पार्टीहरूलाई पन्छाएर तीन पार्टीले मात्र अग्रसरता देखाउनु दुर्भाग्यको कुरा हो । मधेस एउटा संवेदनशील भूभाग भएको हुँदा त्यहाँको संवेदनशीलतालाई बुझेर दलहरूले कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ देवले मधेसवादी दलहरूको सहमति बिना अग्रगामी संविधान नआउने पनि जिकिर गर्नुभयो ।
एमाले सचेतक खरेलले प्रक्रियामा मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि आउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मधेसकेन्द्रित दलहरूले संघीयतासहितको संविधानको कुरा उठाएका थिए । उनीहरूको मागको सम्बोधन भएको हुँदा प्रक्रियामा आउनुपर्छ ।’