१६ असार २०७२, बुधबार ०७:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान निर्माणमा पलपलमा अवरोध

काठमाडौं । सहमति भइसकेका विषयमा रातारात किचलो झिकेर संविधान निर्माणमा अवरोध उत्पन्न गराउन सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेस नै उद्यत देखिएको छ । किचलोकै कारण मस्यौदा समितिले बनाएको मस्यौदा सोमबार नै संविधानसभामा पेस गर्ने भनिए पनि समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले आफूखुसी असंशोधनीय धारालाई पनि चलाएको र शब्दहरू जथाभावी थपघट गरेको भन्दै एमाओवादीले आपत्ति जनाएपछि उत्पन्न विवादका कारण पेस हुन सकेको थिएन ।
प्रमुख चार राजनीतिक दलले असार मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता  जनाएपनि पछिल्लो समयमा स–साना विषयमा उत्पन्न विवादले उक्त प्रतिबद्धता पूरा हुने छनक देखिँदैन । १६ बुँदे सहमति र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनविपरीत मस्यौदा समिति सभापति कृष्ण सिटौलाले अधिकार प्रयोग गरेका कारण पछिल्लो समयमा संविधान निर्माणमा समस्या आएको बताइन्छ । नमिलेका विषयमा दलहरूबाट आएको राय समेटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी मस्यौदा समितिले आइतबार सभापतिलाई दिएको थियो । सो अधिकारलाई दुरुपयोग गरी सभापतिले असंशोधनीय धारामा नयाँ शब्दावली थप गरेको एमाओवादीको आरोप थियो ।
दलहरूबीच नयाँ किचलो सुरु भएपछि चार दलका नेताहरू उत्पन्न नयाँ विवाद मिलाउन हिजो बिहानैदेखि व्यस्त थिए । विवाद मिलाएर संविधानसभामा संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नका लागि दिउँसो दुई बजे संविधानसभाको बैठक डाकिएको थियो । तर, दलहरूबीचको छलफलले समय लिएपछि बैठक साँझ ६ बजेका लागि सारिएको थियो । साँझको बैठकमा दलहरूको सहमतिमा निर्माण भएको मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको थियो । मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलाले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी थपेका शब्द झिक्न तयार भएपछि दलहरु पुन सहमतिमा पुगेका थिए ।
सिटौलाले बहुलवादका सट्टा संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली राखेर असंशोधनीय व्यवस्थामा समेत समेटेपछि विवाद थप बढेको थियो । प्रस्तावनामा बहुलवाद शब्दको विवाद मिले पनि प्रस्तावनामै संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली शब्दावली सभापतिले थपेको र त्यसलाई अपरिवर्तनीय धारामा समेत राखेको भन्दै एमाओवादीको आपत्ति जनाएको थियो । त्यस्तै, प्रस्तावनामा सामन्ती निरंकुश शासन व्यवस्थालगायतका शब्दावलीसँगै पितृसत्तात्मक शब्द थप गर्नुपर्ने एमाओवादी माग थियो । न्यायाधीशको नियुक्ति र सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषद्को हालमा संरचना परिवर्तन गरी विपक्षी दलका तर्फबाट पनि सदस्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव एमाओवादीको छ ।
हिजो भएको सहमति अनुसार संविधानसभामा पेस गरेको संविधानको मस्यौदामा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थालाई संविधानको अपरिवर्तनीय धारामा राखिएको छैन । यस्तै महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता पनि सुनिश्चित गरिने भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुने भएको छ भने परिणाममा ३३ प्रतिशत महिला नपुगे समानुपातिकबाट पूर्ति गरिनेछ । नागरिकताको विवादमा पनि दलहरू संवाद समितिमा भएको सहमति अनुसार नै अघि बढ्न सहमत भएका छन् । तर, संवाद समितिको निर्णयको भाषा अन्तरविरोधी भएकाले केही समस्या देखिएको छ ।
संविधानसभाबाट मस्यौदा पारित भएपछि जनतामा पठाइनेछ । जनताबाट आएका सुझावहरू समेत समेटेर साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने दलहरूको भित्री तयारी रहेको बताइन्छ । अहिले प्रस्तुत संविधानको मस्यौदामा २ सय ९६ धारा, ३७ भाग र ७ अनुसूची रहेको छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्यको स्वरूप रहने, शाससकीय स्वरूपमा संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुने, प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ र समानुपातिकबाट आउने १ सय १० जना गरी २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ४५ सदस्यीय राष्ट्रि्रय सभा हुनेलगायतको व्यवस्था उल्लेख छ ।
a