३० असार २०७२, बुधबार ०८:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सीमांकनसहित संविधान जारी गर्न भित्रभित्रै पहल

काठमाडौं । सुरुमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नामांकनको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिए पनि सिमांकन अहिल्यै टुंग्याएर जानुपर्छ भन्दा १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ताहरूले अर्घेल्याइँ देखे पनि विस्तारै स्थिति त्यतैतिर जान लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले भन्दासम्म त सार्वभौम संविधानसभाले जे पनि गर्न सक्छ भन्दै चुनौती दिएका दलहरूसमक्ष ‘अन्यत्र’बाट पनि निरन्तर त्यस्तै सुझाव आएपछि टुंग्याएर जानुपर्ने बाध्यता आउन थालेको छ ।
गत बिहीबार आफ्नै निवासमा चार दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर राष्ट्रपति डा. यादवले समय पाएनौं, हाम्रा कुरा सुनिएन भन्ने गुनासो सुन्नु नपरोस्, अलि दिन लिएर भए पनि पूर्ण संविधान जारी गर्नूस् भनेपछि बाहिर चर्का कुरा गर्ने नेताहरू चुप लागेका थिए । एकातिर मधेस केन्द्रित दलहको दूताबास यात्रा, अर्कोतिर राजदूतले दिनदिनै नेताहरूलाई भेटेर दिइरहेको ‘सुझाव’ अनि भारत यात्रामा जान लागेका नेताहरूलाई प्राप्त हुने सल्लाह जस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर संविधानमा सिमांकनको विषय टुंग्याएर जानुपर्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुग्न थालेका छन् । दक्षिण मुख सु छँध्न सिपालु नेताका रूपमा परिचित बाबुराम भट्टराईले दुई साताअघि नै आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूलाई बोलाएर सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने मत राखिसकेका छन् ।
मधेसी दलको रोइकराई कारक
अमरेशकुमार सिंह, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर जस्ता नेताले भारतीय दूतबासमै पुगेर हामीले कुरा उठाइसक्यौं, अब त्यो भएन भने हामी मधेसमा जान सक्दैनौं, अहिल्यै सीमांकनसहितको संविधान जार्न गर्न दवाव दिनुपर्‍यो भनेर रोइकराइ गरेपछि भारतीय राजदूत रञ्जित रायलाई एकाएक सक्रिय हुन बाटो खुल्ने नै भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघले वक्तव्य जारी गरिसक्दा पनि १६ बुँदे सहमतिका बारेमा औपचारिक रूपमा मुख नखोलेको भातले विवाद पन्छाउनुभन्दा अहिल्यै समाधान गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान, मधेसी दलहरूका लागि लाज छोप्ने उपाय, राष्ट्रपति डा. यादवका लागि पनि बोलिहालेकाले प्रतिष्ठा जोगाउने उपाय र छिमेकीको मन राख्नका लागि पनि सीमांकनको विषयमा टुंगोमा पुग्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको एक नेताले बताए । दलहरूसँगका वार्तामा बसेका एक नेताले बुधबारसँग भने, ‘देखिहाल्नुभएको छ, यसबीचमा शेरबहादुर देउवाले समेत सीमांकन टुंग्याएर जानुपर्छ भन्नुले पनि अर्थ राखेको छ । किनभने, एउटा मात्र फ्याक्टरले काम गर्दैन । त्यसका लागि सबै पक्षले दबाब दिइरहेका छन् ।’
भारतको चाहना : सबैको सहमति
भारत भ्रमणमा जान लागेका नेताहरूलाई अहिल्यै संकेत प्राप्त छ, उनीहरूको भ्रमण नेपालमा सहमति जुटाउनका लागि हो । आफू निकट भनेर चिनिएका, कुनै कुनै खुला दलालीमा लागेर बद्नाम भएका र मधेस आधारित पार्टीहरूलाई दीर्घकालीन रुपमा घाटा हुने गरी संविधान नबनोस् भन्ने भारतको चाहना कसैबाट छिपेको छैन । संविधान पनि बनोस्, आफ्नाहरूका माग पनि सम्बोधन होऊन् भन्ने भारतको इच्छाबारेमा नेतृत्व बेखबर छैन । जस्तो– आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न सिंहदबार पुगेका भारतीय राजदूत रायले प्रस्टै भने– ‘सबैलाई समेटेर संविधान जारी गर्नुभयो भने तपाईंलाई नै बढी फाइदा हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार, यस्ता मित्रहरूका सुझावपछि ओली पनि सहमतिमा संविधान जारी गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा बढी गम्भीर देखिनुभएको छ ।
मधेसीको दबाबमा दिल्ली भ्रमण
मंगलबार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दिल्ली जानुमा भारत वा दाहाल स्वयम्को चाहनाभन्दा बढी मधेसी नेताहरूले भारतीय पक्षलाई दूताबासमार्फत दिएको दबाबले काम गरेको स्रोतका भनाइ छ । नेपालमा शान्ति र स्थिरताको मार्ग सुरु हुँदा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको नरेन्द्र मोदी प्रशासनसमक्ष मूलधारका नेताहरूलाई बोलाएर सम्झाइदिनुपर्‍यो भनेर उनीहरूले रोइकराइ गरेका कारण भ्रमण तय भएको स्रोतको भनाइ छ । अरू नेताको भ्रमण तय नभए पनि कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा साउन १३ गते दिल्ली जाँदै छन् । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा भारतीय सद्भाव प्राप्त नेताहरूको सूचीमा देउवाको नाम पहिलो नम्बरमा लिने गरिन्छ ।
शेरबहादुर भित्रभित्रै सक्रिय
कांग्रेसको महाधिवेशनअघि संविधान नबनोस् र सुशील कोइराला असफल रूपमा महाधिवेशनमा पुगून, जसका कारण आफूले रुचाएका शेरबहादुर देउवालाई सभापति जित्नका लागि सहज होस् भन्ने सूत्रले काम नगरेपछि छिमेकीको ध्यान पनि पूर्ण संविधान बनाउनेतिर केन्द्रित भएको बुझाइ नेताहरूको छ । एक नेताले भने, ‘यतिखेर भारतले नेपालमा संविधान बनोस् र आफ्ना मागहरू सम्बोधन होऊन् भन्ने नै देखिन्छ ।’ स्रोतका अनुसार, त्यसका लागि देउवालाई पनि लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुन र मस्यौदा मान्दैनौँ भनेर आवाज उठाइरहेका पक्षहरूको पनि विश्वास जित्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्नका लागि भनिएको छ । त्यही भएरै देउवाले अहिले मधेसी दलहरूका दोस्रो तहका नेताहरूसँग समेत दिनदिनै जस्तो वार्ता गरिरहेका छन् । जानकार स्रोतले भन्यो, ‘देउवाले अहिलेदेखि नै वातावरण बनाउन खोजेको देखिन्छ ।’
नयाँ सरकार बन्ने भयो भनेपछि हतारहतार तयारीमा लागेका देउवा एक साताभित्रै पहिला सभापति हुने अनि प्रधानमन्त्री भइन्छ भन्ने आश्वासन पाएपछि हच्किएका थिए । ‘मैले भन्न मिल्दैन, छिटो सुशीललाई हटाउनुपर्‍यो’ भन्दै एमालेका नेताहरूलाई सल्लाह दिने देउवा अहिले चाहिँ आफैँ फेरि उत्साहित हुन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्ने माधवकुमार नेपालसँग ओलीले सिँगौरी खेल्न थालेपछि सुरु भएको विवादको फाइदा उठाउन सकिन्छ भन्ने उनको विश्लेषण छ ।  त्यति मात्र होइन, ओलीले भर गरेको एमाओवादीमा पनि पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईका बीच विवाद सुरु भएपछि पहिला जस्ता एमालेका पक्षमा एकमत हुँदैन भन्ने पनि उनले बुझेका छन् । स्रोतले भन्यो, त्यही भएर सुुशीलपछि सीधै आफूकहाँ नै प्रधानमन्त्री पद आउँछ कि भन्ने उहाँको बुझाइ छ ।
कस्तो बन्ला सीमांकन ?
सीकांकनका बारेमा जति धेरै विवाद गरे पनि मुख्य समस्या पूर्वका तीन जिल्ला (झापा, मोरङ र सुनसरी) अनि पश्चिमका दुई जिल्ला (कैलाली र कञ्चनपुर)मा पुगेर थिग्रिएको छ । ठूला नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्र भएका कारण ती जिल्लालाई नटुक्र्याउने अडान उनीहरूले गर्दै आएका छन् । तर, अहिले सहमतिका लागि पूर्वको झापा पूरै र मोरङ र सुनसरीका पहाडी भागलाई पहाडी प्रदेशमा राख्ने अनि पश्चिममा पनि कैलालीको पहाडी भाग र कञ्चनपुरलाई पहाडी भागमा राखेर अरू तराईको भू–भागसँग मिलाउने गरी प्रदेश रचना गर्न सकिने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, कृष्ण सिटौला र भीम रावलका बीचमा यस विषयमा कुरा मिलेमा सीमांकनको विषय तत्काल टुंगिन सम्भव छ ।