२० श्रावण २०७२, बुधबार ०७:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ओलीले अडान छाडे साउनमै संविधान

काठमाडौं । ‘साउनभित्रै संविधान बनाउने’ भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन जस्ता मुख्य विषय छोडेर ‘लचिलो’ बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि अर्को अडान पनि छोड्न दबाब परेको छ । पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी अनि पश्चिमका कैलाली र कञ्चरपुरका बारेमा अडान छोडेमा उनका लागि नै ‘सजिलो हुने’ र साउनभित्रै संविधान बन्ने भन्दै लबिङ चलेको छ ।
स्रोतका अनुसार, पूर्वको झापालाई पहाडी क्षेत्रसँगै राखेर मोरङ र सुनसरीलाई तराईमा राख्ने अनि पश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लालाई पूरै र कैलालीको पहाडी भागलाई पहाडसँग राखेर बाँकी भागालाई बाँके–बर्दियातिर मिलाउने गरी आएको प्रस्ताव मान्न ओलीमाथि दबाब परिरहेको छ । बालकोटनिकट एक नेताका अनुसार, विगतमा राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गर्दिनँ, कुनै पनि हालतमा यो कुरा मान्दिनँ भन्ने ओली अहिले भने एकाएक लचिलो देखिएका छन् । ती नेताले भने– ‘कुनै पनि हालतमा संविधान आउन नदिने थाहा पाएर होला, अध्यक्ष कमरेड अहिलेका सबै षड्यन्त्रहरूलाई चिरेर अघि बढ्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’ उनले त्यसरी संकेत गरेको ‘षड्यन्त्र’ चाहिँ संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्ने, त्यसबीचमा कांग्रेसको महाधिवेशन आयोजना हुने र त्यसपछि मात्रै सरकार परिवर्तन हुने गरी योजना अघि बढेको छ भन्ने हो ।
स्रोतका अनुसार, साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने र भदौ पहिलो साता आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित नभएसम्म अध्यक्ष ओलीले कुनै हालतमा त्यस्ता दबाब स्वीकार गर्ने छैनन् । प्याकेजमा सहमतिको प्रस्ताव आएमा भने संविधान बनाउनकै लागि आफ्नो दलले विगतमा उठाएका सबै मुद्दासमेत छोडिसकेपछि एउटा–दुइटा जिल्ला जस्ता ‘प्राविधिक कुरा’मा अध्यक्ष ओलीले ‘हठ’ देखाउने छैनन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता बाबुराम भट्टराईसहित दक्षिणको सन्देश बोक्नेहरूका बीचमा भएको छलफल अनुसार उक्त प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीसमक्ष पुगेको छ । आफूसँग धेरै समय छैन भन्दै काम सुरु गरेका अध्यक्ष ओलीले छिटो संविधान जारी भएमा सरकार परिवर्तन हुने र त्यसपछिको स्वाभाविक दाबेदार आफैं हुने अपेक्षा गर्दै आएका छन् । विभिन्न कोणबाट उनलाई भावी प्रधानमन्त्री भनिएबाट उनी व्यग्रतापूर्वक त्यस दिनको प्रतीक्षामा रहनु अनौठो भएन । तर, प्रस्ताव गर्नेले त्यो सबै कुरा पनि खुलाएका छैनन् । उनीहरूको भनाइ छ– ‘त्यसरी प्रदेश बनाएमा मधेसको माग पनि सम्बोधन हुन्छ । अनि सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमको प्रदेशको भारतसँग सीधा सम्पर्क पनि हुन सक्छ ।’ थपमा अमूर्त रूपले भनिने नै भयो– ‘छिटो संविधान जारी भएमा त्यसबाट तपाईंलाई पनि फाइदा हुन्छ ।’
मधेसी दलहरूले लैनचौर पुगेर ‘हाम्रो भूमिका भएन, अब हामी मधेसमा राजनीति गर्न सक्दैनौं’ भन्दै रोइकराइ गरेपछि दक्षिणतिरबाट उनीहरूलाई पनि समेटेर लैजान निरन्तर ‘सुझाव’ प्राप्त भइरहेका छन् । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, महेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र अनिल झाका दुई–सिटे पार्टीहरूलाई महत्त्व दिँदै ‘सबै पक्षलाई समेटेर लैजान’ प्राप्त सुझावले ओलीलगायतका नेताहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको स्रोतको दाबी छ । दुई साताअघि पुष्पकमल दाहाल र यसै साता शेरबहादुर देउवाले भारतबाट पनि त्यही सन्देश बोकेर फर्किएका छन् । उनीहरूले पनि मधेसीलाई नमिलाएमा एक त संविधान जारी गर्नै मुस्किल हुने र दोस्रो भावी सरकार गठनमा पनि असर पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । गत शनिबार अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर दाहालले स्पष्ट शब्दमा भारतका चासोहरूका बारेमा जानकारी गराइसकेका छन् ।
सुरुमा मधेसी दलहरूले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तराई एउटै वा दुइटा प्रदेशमा समेटिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दा छिमेकी भारतसँग पहाडी प्रदेशलाई सम्पर्क हुनै नदिने, कुनै पनि बेला आफ्नो प्रदेश हुँदै भारतबाट आउने उपभोग्य सामग्री बन्द गरेर हाहाकार सिर्जना गर्ने र आफ्ना कुरा मान्न बाध्य पार्ने रणनीतिअन्तर्गत यी कुरा आएको विश्लेषण भएको थियो । त्यही भएर पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लालाई रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्र मान्दै कांग्रेस–एमालेले कुनै हालतमा पनि नछोड्ने अडान लिँदै आएका छन् । तर, आएको परिमार्जित प्रस्ताव अनुसार चाहिँ पूर्वको प्रदेशको झापाबाट र पश्चिमको प्रदेशको कञ्चनपुरबाट भारतसँग सम्पर्क हुने भएका कारण कांग्रेस–एमालेले भने जस्तो समस्या नआउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुरुमा कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले सीमांकन गर्दा उत्तर–दक्षिण प्रदेश बनाइन्छ भनेर भाषण गर्ने गरेका थिए । तर, उनी स्वयम्ले संविधानसभामा पेस गरेको सात प्रदेशको प्रस्ताव भने त्यस्तो व्यवस्था छैन । पर्सादेखि सप्तरीसम्मको मधेसको छुट्टै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर उनीहरूले आफ्नो भनाइकै विपरीत काम गरिसकेका छन् । जबकि, त्यस क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत मधेसी जनसंख्या रहन्छ । संघीयताका दृष्टिले पनि यो असन्तुलित त हुन्छ नै, मुख्य संवेदनशील त्यही क्षेत्र भएका कारण राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउन सक्ने आँकलन भइरहेको छ । स्रोतका अनुुसार, दक्षिणी छिमेकीको सुझाव अनुसार मधेसीहरूलाई पनि चित्त बुझाउनका लागि कांग्रेस–एमालेले उक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । स्रोतले भन्यो– ‘अहिले त्यसैलाई मोडिफाइ गरेर प्रस्ताव अघि ल्याइएका कारण सहमतिको सम्भावना ज्यादा छ ।’
एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीलाई उनका प्रशंसकहरू अडान भएको नेताका रूपमा चित्रण गर्न रुचाउँछन् । माओवादीको विरोध गर्ने विषयमा ओलीले लगातार खोइरो खनिरहेका कारण उनलाई त्यसो भन्नेहरूले प्रमाणका रूपमा पेस गर्ने गर्दथे । तर, अहिले सम्भावित सत्ता साझेदारीसँगै ओलीले माओवादीका बारेमा बोल्न पूरै बन्द गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाओवादीको सान्दर्भिकता ओरालो लागेसँगै त्यसकै विरोध गरेका आधारमा एउटा हिस्सामा लोकप्रिय बनेका ओलीको बोल्ने विषयवस्तु पनि छायाँमा परेको रूपमा हेरिएको छ ।
बाहिर ओलीलाई भारतीय हस्तक्षेपलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार नगरेको रूपमा चित्रण गरिए पनि भित्री पाटो भने त्यस्तो छैन । हालै सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोलीलाई काठमाडौंमा बोलाएर प्रकट गरिएको हर्षोल्लासले पनि त्यस कुरालाई स्पष्ट पार्दछ । स्रोतका अनुसार, ओली स्वयम्को खर्च र पहलमा काठमाडौं ल्याइएका जोलीले भारत फर्केर नेपालको भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । कुनै पनि एउटा देशको नेताले अर्को देशको सरकार हटाएर भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा कुनै नेतालाई चित्रण गर्नुलाई अस्वाभाविक होइन, आपत्तिजनक नै मानिन्छ । ओलीको भारतसँगको बढ्दो निकटताका रूपमा उक्त प्रकरणलाई लिइएको छ । यसअघि भाजपाका नेता भगतसिंह कोसियारी र भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहका सम्धी नारायणसिंह राणा नेपाल आउँदा पनि ओलीले आफैं रात्रिभोज दिएर विश्वास जित्ने कोसिस गरेका थिए ।