२७ श्रावण २०७२, बुधबार ०७:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सुर्खेत कास्टिङ संघीयता नै असफल पार्ने खेल

काठमाडौं । लामो समयदेखि बल्झिँदै आएको संघीयताको विवाद टुंग्याएर प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले पाँच दिनअघि सीमांकनसहित छ प्रदेशमा सहमति जनाएपछि संघीयता नचाहने दृश्य/अदृश्य शक्तिहरूले देशमा अस्थिरता उत्पन्न गराउने खेलको सुरु गरेका छन् । केही दिनयता सीमांकनको विषयलाई लिएर मध्यपश्चिममा उत्पन्न असन्तुष्टिले हिंसात्मक (रूप लिएसँगै उनीहरू उत्साहित भएर सल्बलाउने क्रम बढेको छ ।
गत सोमबार अखण्ड मध्यपश्चिम र सुर्खेतमा संघीय राजधानी बनाइनुपर्ने माग अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएका सुर्खेतबासी र प्रहरीबीच झडप हुँदा तीन जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग उठाउँदै आएकाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले सम्बोधन गर्ने क्रममा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र भेरीका तीन जिल्लालाई मिलाएर त्यही प्रदेशमा गाभेपछि सुर्खेतबासी आन्दोलित बन्न पुगेका थिए । अखण्ड मध्यपश्चिमको माग उठाउने तीन सुर्खेतबासीले ज्यान गुमाएपछि यतिबेला सुर्खेतमा सल्किएको आगो देशका अन्य भूभागमा पनि फैलिने संकेत दिएको छ । सुर्खेत आन्दोलित भइरहेको बेला सीमांकनको क्रममा टुक्र्याइएका बागलुङ र रुकुमजस्ता जिल्लाका बासिन्दाहरूले पनि ती जिल्लाहरूलाई अखण्ड राख्नुपर्ने आवाज उठाउँदै विरोधको सुरु गरेका छन् ।
सीमांकनको विषयमा पुनर्विचार गर्न सकिने स्थिति हुँदाहुँदै सुर्खेत घटनाले प्रष्ट रुपमा हिंसात्मक घटना गराएरै भए पनि अहिले निर्मित संघीय स्वरूपलाई असफल तुल्याउने खेलमा असन्तुष्ट शक्तिहरू लागिपरेको सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ । तिनै असन्तुष्ट शक्तिहरूले देशका अन्य भूभागमा समेत असन्तुष्ट जाति र समुदायलाई उचालेर हिंसात्मक आन्दोलनको सूत्रपात गर्न सक्ने सम्भावनाबाट राजनीतिक दलहरू गम्भीर देखिएका छन् । तर, त्यसलाई तत्काल सम्बोधन र नियन्त्रण गर्नमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।
मधेसी दलको चासो
आठ वर्ष लामो प्रयत्नपछि ६ प्रदेशमा सहमति भएलगत्तै मधेस–केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलहरूले प्रदेश संख्या र सीमांकनलाई स्वीकार्न नसकिने अडान सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने टुंगो लागेदेखि नै सिंगो मधेसलाई ‘एक प्रदेश’ बनाउनुपर्ने मागमा राख्दै आएका आएका र पछिल्लो समय मधेसलाई पहाडी जिल्ला नमिलाई दुई प्रदेश बनाइनुपर्ने कुरामा मोटामोटी सहमत भएका मधेस–केन्द्रित दलहरूले पर्सादेखि सप्तरीसम्मको भूभागलाई एउटा प्रदेश बनाइएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् ।
पूर्वका झापा, मोरङ
र सुनसरीलाई पनि मधेसमै राखेर एउटै प्रदेश बनाइनुपर्ने मधेस–केन्द्रित दलहरूको माग विपरीत ती जिल्लाहरूमा पहाडी जिल्लाहरूसमेत समेटेर उत्तर–दक्षिण ढाँचामा एउटै प्रदेश बनाइएको छ । मेची, कोसीका सबै र सगरमाथाका पहाडी जिल्लाहरूलाई समेटेर निर्माण गरिएको उक्त प्रदेश निर्माणमा ठूला दलहरूका शीर्ष नेताहरूको विशेष चासो रहेको थियो ।
अहिले कोरिएका सबै ६ प्रदेशको सीमाले भारतलाई छोएका छन् । सबै प्रदेशले आफ्नो देशलाई छोए पनि केही प्रदेशलाई उत्तर–दक्षिणसम्मै तन्काइएकोमा भने भारतीय पक्ष पनि असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । खासगरी, पूर्व, मध्य, पश्चिम र सुदूरपश्चिम गरेर प्रदेश १, ३, ४ र ६ ले दुवै छिमेकी देशलाई छोएका छन् । प्रदेश निर्माण र सीमांकनमा भारतीय पक्षले विगतदेखि नै राख्दै आएको चासोलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन नगरिएको हुँदा भारतीय पक्ष असन्तुष्ट रहेको स्रोतको बुझाइ छ ।
कसको दुख्यो टाउको ?
अहिले जसरी प्रदेश निर्माण गरिएको छ, त्यसमा मधेसीहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक रुपमै प्रकट भएकै छ । त्यसरी नै विगतदेखि नै जातीय राज्यको माग राख्दै आएका आएका आदिवासी/जनजातिहरू पनि प्रदेश निर्धारण र सीमांकनमा सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । अहिले बनेको संघीय स्वरुपमा जनजातिहरूले भनेजस्तै जातीय नाम नहुने हुँदा उनीहरू पनि सन्तुष्ट हुने स्थिति नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेश संख्या र सीमांकनमा देशका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति भएर आगामी भदौका पहिलो हप्ता नै संविधान जारी हुने सम्भावना बढ्दै गए पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चित्त नबुझेको हुनसक्ने बताइन्छ । संघीयतामा जाने कुरा उप्किनेबित्तिकै नेपालको आन्तरिक मामिलामा चलखेल गर्न थालेको युरोपियन युनियनलगायतका मुलुकहरूले पनि सीमांकनसहितको ६ प्रदेशलाई आफ्नो इच्छा र स्वार्थविपरीत आएको ठान्नु स्वाभाविक भएको बताइन्छ । युरोपियन युनियनले त जातीय राज्यको मागलाई तीव्र रूपले उछाल्दै आएका जातीय पार्टी, समुदाय र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आर्थिक रूपमै सहयोग पुर्‍याउँदै आइरहेको थियो । जातीय राज्य माग्नेहरूलाई अवाञ्छित ढंगले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको युरोपियन युनियनले प्रदान गरेको आर्थिक सहयोगबारे बेलाबखत विवादसमेत सिर्जना हुँदै आएको थियो । तर, जातीय राज्य माग्नेहरूलाई प्रश्रय दिने क्रममा आफूले विगतमा खन्याएको आर्थिकलगायत अरू सहयोग जातीय समुदायलाई उचाल्ने युरोपियन युनियनलगायत अन्य मुलुकहरूले भने अहिले बनेको संघीय स्वरूपप्रति असन्तुष्टि जनाउनु स्वाभाविकै रहेको बताइन्छ ।
मधेसी, जनजाति र ती समुदायहरूलाई उचाल्ने केही विदेशी शक्तिहरूको इच्छाविपरीत संघीयता आएको हुँदा ती शक्तिहरूले अरू थुप्रै सुर्खेत–घटनाको सूत्रपात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ । सुर्खेत–घटना त एउटा सुरुआत मात्रै हुनसक्ने र संघीयता नचाहने शक्तिहरूले अरू थुप्रै हिंसात्मक घटना घटाउने र देशलाई अराजकताको भुंग्रोतर्फ धकेल्नसक्ने स्थितिको बेलैमा आँकलन गरेर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्छ ।
के भन्छन् दल ?
सुर्खेत घटनाको सन्दर्भका साथै अराजक समूह सल्बलाइरहेको प्रसंगमा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले जनताका कतिपय मागहरू जायज रहे पनि संविधान नचाहने र लोकतान्त्रिक विरोधी तत्त्वहरूले आन्दोलन चर्काउने काम गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘कुनै माग उठाइँदा त्यसमा अन्य तत्वहरूले खेल्न सक्छन् भन्ने कुरामा जनता सचेत हुनुपर्दथ्यो । सुर्खेत घटनामा त्यो भएको पाइएन । तसर्थ, शान्तिपूर्वक, संयमित र व्यवस्थित तरिकाले आन्दोलन भएको भए हिंसात्मक रूप लिँदैनथ्यो । तर, पार्टी कार्यालयहरू तोडफोड गर्नेजस्ता कार्य भएपछि स्थिति भड्किन पुग्यो र दु:खद् घटना भयो ।’ निकै ठूलो प्रयत्नपछि छ प्रदेश आएको बताउँदै ज्ञवालीले भने– ‘अब धेरै ठूलो परिवर्तन त नहोला तर जनताका जायज कुराहरूलाई राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु चाहिँ पर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सुर्खेत घटनासँगै अहिले जेजस्ता प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भइरहेका छन्, त्यो विध्वंसका हिसाबले अगाडि बढिरहेको बताए । उनले भने– ‘अहिले जसरी विध्वंसका गतिविधि भइरहेका छन्, यो गम्भीर कुरा हो र यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । तर, सालिनतापूर्वक दिइने सुझावलाई भने सरकारले फेरि पनि सुन्नुपर्छ ।’ देशलाई विध्वंसात्मक दिशातिर जान नदिनका लागि संविधानसभामा रहेका दलहरूले चाँडै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै बडूले भने– ‘जनताका प्रतिक्रियालाई सुन्दै नसुन्ने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसलाई हामीले सुन्नुपर्छ । र, हामी जनताको उपयुक्त सुझावलाई ग्रहण पनि गर्नेछौं । नेताहरूले पनि देशभरि रहेको आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई अहिले भइरहेका गतिविधिप्रति सजग गराउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखेको छु ।’