संविधान : वीरबलको खिचडी !
संविधान विधेयक २०७२ बहुमतद्वारा पारित भएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा पारित भएको यस विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न सभासद्हरूलाई भदौ १९ सम्मको समय दिइएको छ । अब विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै संविधान निर्माणलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रियालाई अघि बढाइनेछ । मधेस र थरुहट आन्दोलन, केही मधेसी दलहरुद्वारा संविधानसभाको बहिष्कार, राप्रपा नेपालको संविधानसभा भित्रैबाट तीब्र विरोध र विमति, महिला, दलित, जनजातिलगायतका विभिन्न समुदायले संविधानमा आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने भनी दिइरहेका विभिन्न दबाबहरुबीच संविधानसभाबाट संविधान विधेयक पारित गरिएको छ । यसले संविधानको निर्माण गम्भीर चुनौतीहरुका बीचबाट हुँदैछ भन्ने देखाउँछ । संविधानसभाको स्थिति नयाँ शिशु जन्माउँदाको प्रसव पीडा खपिरहेकी आमाको जस्तो छ । संविधानसभाले आँटपूर्वक यस पीडाको सामना गर्नुपर्नेछ र मुलुकलाई नयाँ संविधान दिनुपर्नेछ ।
एकथरि नेपालमा संविधान नै नबनोस् भन्ने छन् । पुनरुत्थानवादीहरु संविधान नबनेर उत्पन्न हुने अस्थिरता, अराजकता र रिक्तताको स्थितिबाट सत्तामा आफ्नो पुनरागमनको मीठो सपना देखिरहेका छन् । उनीहरु राजाबिना मुलुक चल्न सम्भव छैन भन्ने देखाउन मात्र चाहन्नन्, आजका कुनै पनि लोकतान्त्रिक एवम् वामपन्थी पार्टी र नेताहरु मुलुक चलाउन र यसलाई अग्रगति दिन सक्षम छैनन् भन्ने पनि सिद्ध गर्न चाहन्छन् । उनीहरु संविधान आफ्ना सर्तहरु भित्र बनोस्, अन्त्यमा त्यो अस्वीकार्य हुनेछ भनिरहेका छन् । मुलुकलाई पछिल्तिर धकेल्न चाहने र पुनरागमनको स्वरुप देख्ने यो शक्तिले लागेपुगेसम्म अग्रगामी संविधान बन्न दिनेछैन । आउँदा दिनहरुमा यसका गतिविधिहरु अझ तीव्र हुनेछन् । मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका शक्तिहरु न त आफ्नो एजेन्डामा स्पष्ट छन्, न त समग्र राजनीतिक सन्दर्भमै उनीहरुसँग कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण छ । उनीहरु मधेस आन्दोलनका नाममा अरु कसैका गोटी बनिरहेछन् र स्थितिलाई अझ बढी जटिल बनाउन लागिरहेछन् ।
मधेस आन्दोलनको ध्येय के हो भने यथार्थ क्रमश: स्पष्ट हुँदैछ । मधेस आन्दोलन मधेसीहरुको अधिकारसँग त्यति सम्बन्धित छैन जति यसका मुखियाहरुको गिर्दो साख र बढ्दो महत्वाकांक्षासँग छ । आज यो शक्ति पहाडिया र मधेसीको नाम दिएर साम्प्रदायिक विद्वेष र विभाजनको आगो सल्काउन खोज्दैछ । उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, अमरेशकुमार सिंह आदिले कैलालीमा गरेको भाषण र त्यसपछिको उनीहरुको भाषाले यही देखाउँछ । अहिले उनीहरु कथित
आत्मरक्षाका नाममा जनतालाई लाठी, भाला, बन्चरो आदि लिएर आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्दैछन्, भोलि यो बन्दुक उठाउने कुरासम्म पुग्दैन भन्ने के छ ? मुलुकलाई रुवान्डा बनाउने अभिप्राय आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुको नहोला तर उनीहरुको अस्पष्ट दृष्टिकोण न उत्तेजक व्यवहारले लैजाने त्यतैतिर हो । विधेयकका रुपमा पारित संविधानले मधेसलाई धेरै सम्बोधन गरेको छ तर कतिपय अन्य कुरालाई संशोधन प्रस्तावका माध्यमबाट पनि मिलाएर जान सकिन्छ तर उनीहरु यसतिर त्यति गम्भीर देखिँदैनन् ।
सरकारले वार्ताका निम्ति आह्वान गरेको छ तर आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरु शर्तमाथि शर्त राखेर वार्ताको स्थितिलाई जटिल बनाउन खोज्दैछन् । उनीहरुको ध्येय आफ्नो अनुकूल मधेस प्रदेशको निर्माण र त्यसको सीमांकन देखिन्छ । संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएको र प्रादेशिक सीमांकन पहिचान र सामथ्र्यका साथसाथै समग्र मुलुकलाई ध्यानमा राखेर पनि गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुले चाहे र मागे जसरी न त प्रदेश सीमांकन सम्भव छ, न त उनीहरुका अन्य कतिपय मागहरुलाई सम्बोधन गर्न नै सकिन्छ । यस यथार्थलाई आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुले बुझ्नु आवश्यक छ । सम्बोधन गर्न सकिने मागहरुलाई भने अविलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्छ । गलत मागहरुका अगाडि राज्य झुक्नु हुँदैन । मधेसमा आगो झोसेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न चाहने प्रवृत्ति एवम् क्रियाकलापका विरुद्ध कडा रुख अपनाउन जरुरी छ । आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरु संविधानसभामा फर्किएर आफ्ना मुद्दाहरुलाई राख्ने दिशामा पनि गम्भीर हुनु आवश्यक छ । संवाद र सहमतिमा आएर अगाडि बढ्दा नै श्रेयस्कर हुनेछ र कतिपय कुरालाई संविधानमा राख्न सकिनेछ ।
थरुहट आन्दोलनले टीकापुरमा जुन स्वरुप ग्रहण गर्यो त्यो अनपेक्षित थिएन । थरुहट आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउन योजनाबद्ध रुपमा जुन प्रयास पहिलेदेखि हुँदै आएको थियो, टीकापुर घटना त्यसकै परिणाम थियो । थरुहट आन्दोलन र अखण्ड सुदूरपश्चिमका समर्थकहरुबीच बढ्दै गएको असमझदारी पनि यससँग जोडिन्छ तर यो गौण कारकका रुपमा रहेको छ । थरुहट आन्दोलनकर्ताहरुले राख्दै आएका कैयौं मागहरु उचित थिए र तिनको समयमै सम्बोधन आवश्यक थियो तर राज्य र प्रमुख राजनीतिक दलहरु त्यसप्रति उदासीन रहे । यस उदासीनताले पनि स्थितिलाई उत्तेजक बनाउने काम गर्यो । थरुहट प्रदेशको नामै सुन्न नचाहने आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरु र थरुहट आन्दोलनकारीहरुबीच समझदारी र एकताको वातावरण निर्माण हुनु सुखद् कुरा थिएन तर यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने आवश्यकता कसैले महसुस गरेन । यसले स्थितिलाई अझ गम्भीर बनाउने काम गर्यो ।
अहिले वार्ताको जुन वातावरण निर्माणको प्रयत्न भइरहेको छ यसलाई सार्थक बनाउन आन्दोलनरत पक्षलगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरु गम्भीर बन्न जरुरी छ । हप्तौंदेखि मुलुकका विभिन्न भागहरु बन्द छन् । जनताले निकै दु:खकष्ट खप्नुपरेको छ । दैनिक जीवनमा यसको गम्भीर प्रभाव परेको छ । अर्थतन्त्र प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्दैछ । संवाद र सहमतिमा आएर यस स्थितिलाई चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य गर्नुपर्दछ । मागहरुको सम्बोधनका निम्ति संविधानसभामा संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउनुपर्दछ तर नाजायज मागहरुका अगाडि प्रमुख दलहरु कुनै पनि हालतमा झुक्नुहुँदैन । अनुचित माग र अडानका अगाडि झुक्ने प्रवृत्तिका कारण पनि नेपालको राजनीति यति कष्टकर र चुनौतीपूर्ण बनेको हो । मुलुकलाई चुनौतीहरुको सामना नगरी स्पष्ट दिशा दिन सकिन्न । प्रमुख दलहरुले यो आँट गर्नैपर्दछ ।
प्रादेशिक सीमांकनमा देखिएको असहमतिलाई आयोग बनाएर समाधानमा जानु सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ । छ बाट सात प्रदेशमा जाँदा पनि कैयौं जयिटलताहरु थपिएका हुन् । अरु प्रदेश थप्दा, सीमांकन पुन: थपघट गर्दा पुन: परिस्थिति जटिल बन्नेछ । आन्दोलनरत शक्ति र प्रमुख दलहरु बीचमा संविधान निर्माणपछि आयोगका माध्यमबाट सीमांकनको पुनरावलोकन गर्ने सहमति हुनुपर्दछ । यसले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ । यसैगरी समानुपातिक समावेशी समुचित प्रतिनिधित्वको समुचित व्यवस्था, दलित एवम् अल्पसंख्यकहरुका निम्ति विशेष व्यवस्थादेखि लिएर धर्मनिरपेक्षतालाई नहटाउने, थ्ेरसहोल्ड कम गर्ने, संवैधानिक आयोगहरु बढाउने आदि कार्यका माध्यमबाट कैयौं असन्तुष्टिहरुलाई समेट्न सकिनेछ र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिनेछ ।
१६ बुँदे सहमतिबाट पछि हट्दा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । यस सहमतिलाई असफल बनाउने ठूलै प्रयत्न भएको थियो र अन्तत: प्रमुख दलहरु यसबाट पछाडि हटेका थिए । आरम्भमा पछि नहट्ने उद्घोष गरेका दलहरु केही समयपछि कर्कलो गलेझैं गल्न सुरु गरे र परिस्थिति अर्कोतिर मोडियो । यो चुनौती अहिले पनि जीवितै छ र संविधान निर्माणमा आउने बाह्य दबाबलाई हामी कति झेल्न सक्छौं, हामी आफ्नो अडानमा कति अडिन र मौलिकढंगले सोच्न सक्छौं भन्ने कुराले संविधान निर्माणमा धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । प्रमख दलहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेक्का राख्न र तदनुरुप अघि बढ्न आवश्यक छ । होइन भने संविधान वीरबलको खिचडी हुन बेर छैन । आखिर केही शक्तिहरु यही प्रयास गरिरहेका छन् । संविधान निर्माणलाई विफल बनाउने सबै प्रयत्नहरुलाई असफल तुल्याउनुपर्छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा अप्ठ्यारा सबै मुलुकले खपेका छन्, हामी त्यसका अपवाद हुन सक्दैनौं ।
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- शेखर कोइरालाले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन संस्थापनले बहिस्कार गर्ने
- निषेधित क्षेत्र घोषणाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ
- एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै
- विश्वकप फुटबल छनोट : आज नेपाल र यमन भिड्दै
- सिन्धुली कारागारका थुनुवाको मृत्यु
- अछाममा टेम्पो दुर्घटना २ जनाको मृत्यु
- मंसिर १४ गतेदेखि एमालेले मध्यपहाडि लोकमार्ग यात्रा विशेष कार्यक्रम गर्ने
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
Leave a Reply