२३ भाद्र २०७२, बुधबार ०७:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गच्छदाबर भड्किँदा तीन दललाई सकस

काठमाडौं । अरू मधेसी दलहरूले त पहिलादेखि नै निहुँ खोजैकै थिए । अन्तिम समयमा आएर विजय गच्छदार पनि भड्किए पनि तीन दललाई संविधान जारी गर्न गाह्रो परेको छ । मधेसका अनेक दलमध्ये एउटा पनि आफूसँग राख्न उनीहरू असफल भएपछि परेको अप्ठेरोका बारेमा अहिले शीर्ष नेता छलफलमा त्यही चिन्ता व्यक्त गर्दैछन् । मंगलबार औपचारिक रूपमा उनले संविधानसभा बहिष्कार गरेपछि जटिलता थपिएको छ ।
मंगलबार बिहान बालुवाटारमा भेला भएका आफ्नै पार्टीका मधेसी सभासद्सँग प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मुखै खोल्नुभयो, ‘अलि गाह्रो भएको छ । विजयजी पनि भड्किएपछि कसरी जारी गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ ।’ स्रोतका अनुुसार, गच्छदारलाई कसरी मनाउने भन्नेबारेमा शीर्ष नेताबीच कुरा भएर त्यसको जिम्मा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई तोकिएको छ । अध्यक्ष ओलीसँग गच्छदारको कुरा मिल्ने भएका कारण उनलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको एक नेताले बुधबारलाई बताए ।
तीन दललाई अप्ठेरो४८ प्रतिशत जनसंख्या बस्ने मधेसका कुनै पनि दलहरू साथमा नभएर संविधान जारी गर्दा त्यसका विरुद्धमा प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ रहने भएका कारण तीन दललाई अप्ठेरो परेको छ । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी मिल्दा ९० प्रतिशत जनमतको प्रतिनिधित्व हुने भए पनि बाहिरबाट हेर्दा मधेसका कुनै पनि दल सहभागी नभएको सन्देश जाने त्रास तीन दललाई छ । एउटा सिंगै भू–भागले बहिष्कार गर्‍यो भन्ने सन्देश जाँदा त्यसलाई थेग्न मुस्किल पर्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । संघीय समाजवादी पार्टी, दुवै सद्भावना, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टीलगायत पहिलादेखि नै आन्दोलनमा छन् । अहिले गच्छदारसँगै शरतसिंह भण्डारीको रामसपा र राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिक पनि त्यसैमा मिसिएपछि मधेसीहरूको शक्ति बलियो भएको छ ।
किन बाहिरिए गच्छदार ?
मलाई मधेसको भन्दा देशको माया छ, मधेसभन्दा देश ठूलो हो भन्दै तीन दलसँग एक ठाउँमा उभिएका मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजय गच्छदार आखिर किन भड्किए त ? तराईको सबभन्दा ठूलो पार्टी, त्यसमा पनि थारूहरूको बढी सहभागिता रहेका कारण गच्छदारको पार्टी तराईका लागि बढी महत्त्वपूर्ण छ । नयाँ सरकार बनाउनका लागि समेत विभिन्न चरणका छलफलमा सहभागी भइसकेका गच्छदार बिच्किनुमा छबाट सात प्रदेश बनाउने तीन दलको निर्णय नै कारक देखिएको छ । क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको सुर्खेतबाट राजधानी सर्ने भयो भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका सुर्खेतबासीलाई अलग प्रदेश दिने तर त्यस्तै माग बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका कैलालीबासीका मागको सुनुवाइ नगर्ने ठूला दलको निर्णयका कारण गच्छदार बिच्किएका थिए । कैलालीमा थारूको बाहुल्य रहेको, गच्छदारको पार्टीका महामन्त्री रामजनम चौधरी कैलालीकै भएको जस्ता कारणले उनीमाथि तीव्र दबाब थियो ।
छ प्रदेशमा सही गर्दा पनि गच्छदारले ठाउँ राखेर सहमति जनाएका थिए । संविधान बनोस् तर मधेसमा आफ्नो आधार अरू मधेसी दलहरूले खोस्न नसकून् भनेर फुकीफुकी पाइला चालिरहेका गच्छदारलाई सात प्रदेश बनाउने ठूला दलको निर्णयले बिच्काएको छ । स्रोतका अनुुसार, यही कारणले ठूला दलका ठूला नेता सकसमा परेका छन् ।
ठूला दलभित्रै असन्तुष्टि
सीमांकनको विषयलाई लिएर तीन ठूला दलभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । अमरेशकुमार सिंह, विमलेन्द्र निधिहरूको त कुरै भएन, कांग्रेसका बाँकी सभासद् र नेताहरू पनि मधेसका मागलाई संवेदनशील हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । उनीहरूले मधेसीहरूले उठाएका मागलाई बेवास्ता गर्ने हो भने पछि आफूहरूलाई राजनीति गर्नका लागि अप्ठेरो पर्ने भन्दै समयमै सचेत हुन नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । मंगलबार बिहान पनि उनीहरूले सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर आफ्नो त्यही माग दोहोर्‍याएका छन् ।
यता, एमालेभित्र अनुशासनका कारण डरले मुख खोल्न नसके पनि सभासद्हरूले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर आफ्ना १० बुँदे मागहरू बुझाएका छन् । सीमांकनमा रहेका त्रुटिहरूलाई सच्याएर पुन:संरचना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । मधेसका मागप्रति बढी अनुदार रहेको भन्दै आफ्नो पार्टी र पार्टी नेतृत्वको मधेसमा आलोचना भइरहेका बेला उनीहरूले त्यसमा लचिलो बन्न आग्रह गरेका छन् ।
खास एजेन्डामा अडानमा नबस्ने एमाओवादीका नेताहरू त मधेस आन्दोलनमा सडकमै उत्रिएका छन् । उसका मधेसी सभासद्देखि मधेसी मुक्ति मोर्चा नामक जनसंगठनले समेत आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने मुख्य दलका मधेसी सभासद्हरू पनि ती दलसँग सन्तुष्ट छैनन् ।
के हुन सक्छ निकास ?
एकातिर मधेसी दलहरूले वार्तामा बस्न पनि आनाकानी गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर मुख्य तीन दलले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । मंगलबारबाट सुरु भएको उक्त प्रक्रियाले एक साताभित्र निष्कर्ष निकाल्ने गरी कार्यतालिका तयार भएको छ । कुनै भवितव्य भएन भने असोजको पहिलो साता विशेष समारोह आयोजना गरेर राष्ट्रपतिका हातबाट संविधान जारी गराउने संविधानसभा सचिवालयको कार्ययोजना छ । तर, मधेसमा यस्तै आन्दोलन भइरहेमा त्यसरी संविधान घोषणा गर्न सहज नहुने टिप्पणी भइरहेको छ । आन्दोलनरत मधेसी दल र संविधान जारी गर्न लागेका तीन दलबीच के–के विकल्प बाँकी छन् त ?
पहिलो विकल्प : सीमांकन आयोग
दुबै पक्षका लागि विन विनको अवस्था सिर्जना गर्न तत्कालका लागि तत्काल प्रदेशहरूको सीमांकनलाई थाँती राख्नु नै उत्तम विकल्प देखिन्छ । छ महिनाको समय दिएर विज्ञहरूको आयोगलाई उक्त काम दिने हो भने प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अवस्था, भौगोलिक अवस्था लगायतका कुरा अध्ययन गरेर उनीहरूले प्रदेश प्रस्ताव गर्दा धेरै हिंसाबाट त्यो उपयुक्त हुन्छ ।
दोस्रो विकल्प : सीमामा हेरफेर
गच्छदारले चाहे जस्तो बनाउन पूरै सम्भव नभए पनि केही हेरफेर गर्न सक्ने सम्भावना छ । पश्चिमको कैलाली र पूर्वी तराईको सप्तरीलाई मिलाएर उनलाई चित्त बुझाउन सकिन्छ ।
तेस्रो विकल्प : मधेसी दल पूरै अलग
संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग रहेर मधेसी दलहरूले आफ्नो क्षेत्रीय एजेन्डालाई कायम राख्न सक्छन् । पछिसम्म राजनीति गरिरहनका लागि उनीहरूले संविधान जारी भएमा पनि विरोध गरिरहने सम्भावना पनि छ ।