२३ भाद्र २०७२, बुधबार ०८:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

२६ करोड बढीमा ठेक्का दिएपछि मन्त्री बर सचिवबीच बोलचाल बन्द

काठमाडौं । १६ महिनाअघि कानुनतर्फका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याउन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले दिनदिनै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय धाउनुपरेको थियो । तर, अहिले तिनै सचिवलाई हटाउन उनले दिनदिनै ताकेता गरिहनुपरेको छ । प्रसारण लाइनसम्बन्धी एउटा ठेक्काका कारण मन्त्री र सचिवबीच दूरी बढेपछि सचिवलाई हटाउन मन्त्रीले प्रयास गरिरहेकी छन् भने सचिव चाहिँ बिदामा बसेका छन् ।
प्रसंग हो– सोलु करिडर प्रसारण लाइन निर्माण । त्यहाँ आउँदो ४ वर्षभित्र उत्पादन हुन लागेको २ सय १४ दशमलव ७ मेगावाट विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि प्रसारण लाइन नबनाई भएको छैन । त्यसका लागि भारतको एक्जिम बैंकले २ अर्ब ९० करोडको ऋण स्वीकृत गरिसकेको छ । हो, त्यही ठेक्कामा हो, विगतदेखि मिलेर काम गरेका मन्त्री र सचिवबीच लफडा भएको । कानुन पृष्ठभूमिका सचिव क्षेत्रीले कुनै पनि हालतमा बढी ठेक्का कबोल गर्ने मोहन इनर्जीलाई ठेक्का नदिने अडान राखे भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकी अध्यक्ष रहेकी मन्त्री ज्ञवालीले बहुमतका आधारमा उक्त निर्णय गराइन् । अहिले त्यही निर्णयका सम्पूर्ण कागजात अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ । स्रोतका अनुुसार, ठूला माछा समात्न नसकेको भनेर आलोचित भइरहेको अख्यितारले यसमा केही गर्ने गरी अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ ।
कसरी भयो महँगो ठेक्का ?
भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण भएका कारण उक्त आयोजनाको परामर्शदाता र ठेकेदार दुवै भारतीय हुनुपर्ने सम्झौता अनुुसार लामियर इन्डियाले परामर्शदाताको काम गरिरहेको छ । उक्त प्रतिस्पर्धामा भारतकै मोहन इनर्जी र जागुवर बीएस जेभी सहभागी थिए । सुरुमा आठ वटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेकोमा सबै कागजपत्र हेर्दा जागुवर बीएसले पाउने अवस्था देखिएपछि उसलाई पहिल्यै अयोग्य सावित गरिएको सचिव क्षेत्रीको तर्क छ । २ अर्बको प्रस्ताव पेस गरेका जागुवरलाई ठेक्का नदिएर २ अर्ब २६ करोडको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै उनले अडान लिएका थिए ।
तर, अन्तिम छनोटमा आउनबाटै रोक्नका लागि जागुवरलाई चार वटा असम्बन्धित कुरा देखाएर अयोग्य सावित गरिएको सचिव क्षेत्री र बोर्ड सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठले भदौ १० गते प्राधिकरणमा पेस गरेको फरक मतमा उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धामै आउन नदिन नियतवश परामर्शदातालाई मूल्यांकन गर्न लगाएर जागुवरलाई रोकिएको उनीहरूको तर्क छ । भदौ ४ गते बसेको बोर्ड बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्दा सचिव क्षेत्रीले लेखेको फरक मतमा सदस्य श्रेष्ठले पनि सही गरेर प्राधिकरणमा बुझाएका थिए । त्यसपछि निर्णयका बारेमा अख्तियारले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ ।
सम्झौता अनुसार, आगामी ३० महिनाभित्र उक्त प्रसारण लाइन बनाइसक्नुपर्नेछ । तर, कागजपत्र अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएका कारण त्यसमा स्वत: विलम्ब हुने र त्यसबाट प्राधिकरणलाई थप क्षति हुने देखिएको छ । किनभने, सोलु करिडरमा निर्माणाधीन पाँच वटा आयोजनामध्ये दुई वटा (अपर सोलु र सोलुखोला दूधकोसी) सुपर सिक्सअन्तर्गत डलरमा पीपीए भएका आयोजना छन्, जसलाई निर्धारित समयमा प्रसारण लाइन दिन नसकेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । १८ मेगावाटको अपर सोलु ०७४ माघमा, ५ दशमलव २ मेगावाटको जुनबेसी खोला ०७४ साउनमा, ८२ मेगावाटको लोअर सोलु ०७५ साउनमा, २३ दशमलव ५ मेगावाटको सोलुखोला ०७५ साउन र ८६ मेगावाटको सोलु खोला दूधकोसी ०७६ चैतमा सम्पन्न हुँदै छन् । त्यहाँ उत्पादित विद्युत् मिर्चैयामा ल्याएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न उक्त करिडर निर्माण अनिवार्य छ ।
नेपालमा भारतीय मुद्रा सटही हुन्छ कि हुँदैन ? जोइन्ट भेन्चर छ कि छैन ? भन्ने जस्ता प्रश्न उठाइएको तर सोध्दै नसोधी जागुवरलाई अयोग्य सावित गराइएको विषयलाई अहिले अख्तियारले विशेष चासोका साथ हेरिरहेको स्रोतले बतायो । अख्तियार स्रोतले भन्यो– ‘जानाजान २६ करोड रुपियाँ बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई कसरी ठेक्का दिइयो ? हामीले हेरिरहेका छौँ ।’
मन्त्रीले अध्यक्षता गरेको बैठकमा सोही मन्त्रालयका सचिवले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको नेपालको इतिहासमा सम्भवत: यो पहिलो घटना हो । त्यसरी नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुको कारणबारे प्रश्न गर्दा सचिव क्षेत्रीले बुधबारसँग भने– ‘मैले माननीय मन्त्रीज्यूसँग मलाई डिसेन्ट ओपनियन लेख्न बाध्य नपार्नूस् भनेर धेरै अनुरोध गरें । वास्तवमा त्यस्तो ठेक्काको कुरा मसम्म त आउँदैन भने मन्त्रीज्यूलाई चासै नहुनुपर्ने हो । मैले बैठकमा केही कानुनी प्रश्न उठाएँ र एउटा छानबिन कमिटी बनाऔं भनेँ । तर, मन्त्रीज्यूलाई त्यही दिन निर्णय गर्नुरहेछ । मैले मेरा प्रश्नको जवाफ पाइनँ र एउटा राष्ट्रसेवकका रूपमा जानाजान राष्ट्रलाई घाटा हुने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न सकिनँ ।’
उता, मन्त्री ज्ञवालीसँग सम्पर्क गर्न पटक–पटक कोसिस गर्दा पनि सम्भव भएन । उनका निजी सचिव राजेन्द्र ढकालले पनि फोन उठाएनन् भने उनले एसएमएसमार्फत दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्दा पनि मन्त्री ज्ञवालीले फोन उठाइनन् ।