६ आश्विन २०७२, बुधबार ०९:०० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

शीतल निवासका पाँच गुनासा

काठमाडौं । के राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव नयाँ संविधान जारी गर्ने पक्षमा थिएनन् ? सात वर्ष शीतल निवासमा बिताइसकेका उनले बाहिर प्रचार आए जस्तो तत्कालै संविधान नबनाऔं भन्दै आफ्नो पदावधि बढाउन खोजेका थिए ? यस्ता प्रश्न उब्जिरहेको बेला शीतल निवासले भने आफ्ना कुनै पनि सुझाव नमानिएको र राष्टप्रमुखको मर्यादाको ख्याल नगरिएको गुनासो गर्ने गरेको छ । स्रोतका अनुसार, जाने बेला सम्मानजनक बिदाइ चाहेका राष्ट्रपति डा. यादव पछिल्ला दिनमा आफूलाई विवादमा तानिएकोमा खिन्न छन् ।
१. मिति तोक्दा गर्दा शिष्टाचार पनि राखिएन
संविधानसभाबाट असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने सभामुख सुवास नेम्वाङले तयारी गरेको समाचार शीतल निवासमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमार्फत पुगेको थियो । शीतल निवासले अपेक्षा गरेको रहेछ, संविधान जारी गर्ने मिति तोक्नका लागि कम्तीमा आफूसँग सल्लाह गरिएला । स्रोतले बुधबारसँग भन्यो– ‘राष्टप्रमुखको मर्यादाका लागि पनि त्यति शिष्टाचार निर्वाह गरिएला भन्ने हामीलाई लागेको थियो । त्यति पनि नगरेर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यबाट पहिला मिति थाहा भयो, त्यसपछि मात्रै सभाध्यक्षबाट निमन्त्रणा प्राप्त भयो ।’
निमन्त्रणा बोकेर शीतल निवास पुगेका सभाध्यक्ष नेम्वाङसँग राष्ट्रपति यादवले यही गुनासो गरेका थिए– ‘मलाई एकपटक कहिले गरौँ भनेर पनि सोध्नुभएन ? ठीक छ, कार्यक्रम संविधानसभाले गर्छ, तर मलाई एकपटक सोध्दा के फरक पथ्र्यो र ? म प्रधानमन्त्रीसँग सोधेर तपाईंलाई खबर गर्छु ।’
२. १५ दिन समय दिइएन
मिति तोक्नका लागि सभाध्यक्षले सल्लाह गरेको भए संविधान घोषणाको समय अलिकति सार्ने शीतल निवासको चाहना रहेछ । राष्ट्रपति डा. यादवले त्यसो गर्दा तराईमा आन्दोलनरत दलहरूलाई वार्तामा ल्याउनका लागि केही भूमिका खेल्न सकिन्छ कि भन्ने सोचेका रहेछन् । त्यही स्रोतले भन्यो– ‘तराईमा आन्दोलन जारी छ, दिनदिनै मानिसहरू मरिरहेका छन्, जनजीवन ठप्प छ । जेसुकै कारणले भए पनि मधेसी दलहरू आन्दोलनमा गएका छन् । यस्तो बेलामा मधेसी मूलका राष्ट्रपतिमा संवेदनशीलता हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।’
संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको काम सकेर हस्ताक्षरका लागि १५ दिनको समय दिने, त्यसबीचमा वार्ता गर्ने र अब जति आन्दोलन गरे पनि संविधान निर्माण भइसक्यो भन्ने सन्देश जनतामा दिने योजना शीतल निवासले सुझाएको थियो । भारतमा पनि संविधान निर्माण भएको तीन महिनापछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर भएर जारी गरिएको थियो । केही समय कुर्दा फरक पर्दैन भन्ने राष्ट्रपतिको सोचाइ थियो । तर, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएन ।
यसबीचमा राष्ट्रपति डा. यादवले मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग वार्ताका लागि कोसिस पनि गरेका थिए । उनीहरूलाई सामूहिक रूपमा शीतल निवासमा बोलाएर र व्यक्तिगत रूपमा टेलिफोनबाट पनि आन्दोलनमा नजान उनले सम्झाएका थिए । राष्टपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो– ‘संविधान उपलब्धिमूलक बनेको छ, मधेसीलाई अन्याय हुने प्रावधान छैनन् । जहाँसम्म प्रदेशको सीमाको कुरा छ, त्यसमा तलमाथि गर्ने अधिकार सीमांकन आयोगलाई हुन्छ । त्यही भएर संविधानको स्वामित्व लिने काममा पछि नपर्नूस् । केही दिन थप समय पाएको भए मधेसमा अब आन्दोलनबाट केही उपलब्धि हुँदैन भन्ने पर्ने थियो र त्यसबाट दलहरूलाई वार्तामा आउनका लागि दबाब महसुस हुने थियो भन्ने शीतल निवासलाई परेको रहेछ ।’
३. संविधानसभामै गाली गरियो
कुनै बेला राष्ट्रपति डा. यादवसँग अत्यन्त निकट सम्बन्ध भएकामध्ये एक थिए, कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला । कुनै नयाँ कुरा गर्नुपर्‍यो भने उनी र अमरेश सिंह जोडी बाँधेर शीतल निवास पुग्थे । र, यसबीचमा भएका धेरै घटनाहरूमा सिटौला संलग्न छन् । तर, तिनै सिटौलाले संविधान जारी गर्ने बेलामा राष्ट्रपति यादवका विरुद्धमा संविधानसभामै धुँवाधार विरोध गर्दा उनको मन कुँडिने नै भयो । राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्दैनन्, संविधानसभामा आउँदैनन् भन्ने जस्ता हल्ला आफैँ चलाउने अनि ती हल्लालाई लिएर भाषण गर्ने काम भएकोमा सिटौलासमक्ष पनि कडा गुनासो पुगिसकेको छ । संविधान मस्यौदा समितिको सभापतिका हैसियतले संविधानका बारेमा उठेका छलफलको जवाफ दिने क्रममा सिटौलाले आक्रोशित मुद्रामा राष्ट्रपति यादवले संविधान जारी गर्दैनन् भन्ने कुरा आफूले कल्पना पनि नगरेको भन्दै उनलाई कांग्रेसले निर्वाचित गरेको भनेर सम्झाउन भ्याएका थिए । शीतल निवास स्रोतले भन्यो– ‘जाने बेलामा सिटौलालाई के रिस फेर्न मन लागेर हो ? त्यसरी बिनाकारण संविधानसभाको ऐतिहासिक क्षणमा अभिलेखमा रहने गरी राष्ट्रपतिका विरुद्धमा भाषण गर्नुभयो ? यसबाट आश्चर्य लागेको छ ।’
४. आफ्नो हात माथि पर्दा संविधानसभाले चिन्दैन भनियो
राष्ट्रपति डा. यादव र मुख्य राजनीतिक दलबीच मनमुटाव सुरु भएको दुई वर्षअघिदेखि नै हो । कुनै हालतमा पनि बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पद नछोड्ने र उनले गराएको चुनावमा कांग्रेस–एमाले सहभागी नहुने भएपछि संविधानमै नभएको
व्यवस्था थपेर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न राष्ट्रपति डा. यादवले नै पहल गरेका थिए । अहिले पनि आफ्ना सहयोगीहरूका बीचमा उनले न्यायालय बिगार्नमा भूमिका खेल्यो भनेर पछिसम्म आफ्नो नाम आउँछ कि भनेर चिन्ता प्रकट गरिरहन्छन् । तर, त्यही सरकारले गराएको निर्वाचनबाट आएको संविधानसभामा आफ्नोबारेमा छलफल हुँदा नै उनको चित्त दुखेको थियो । स्रोतले भन्यो– ‘गणतन्त्रलाई असफल हुन नदिनका लागि मुख्य दलको सल्लाहमा संविधानले नै नचिन्ने व्यवस्था गरेर राष्ट्रपतिले चुनाव गराउनुभयो तर पछि संविधानमै नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपतिको म्याद सकिन्छ भन्ने प्रस्ट उल्लेख हुँदाहुँदै संविधानसभाले राष्टपतिलाई चिन्दैन भनियो । त्यसबाट राष्टपतिको चित्त दुख्ने नै भयो ।’
त्यतिबेला कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रपतिलाई अनुमोदन गराउने सहमति गर्दा राष्ट्रपति कति असन्तुष्ट रहेछन् भन्ने थाहा पाउनेमध्ये डा. मीनेन्द्र रिजाल एकजना हुन्, जसलाई टेलिफोन गरेर उनले आफ्नो मौलिक भाषामा यति हकारे कि उनी डेढ वर्षसम्म शीतल निवास नै जान सकेनन् ।
५. घर फर्किने बेलामा खुइल्याइयो
राष्ट्रपति हुने सपना पनि नदेखेका डा.रामवरण यादवले सात वर्ष शीतल निवासमा बिताइसकेका छन् । शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई राम्ररी ख्याल गरेका उनले नयाँ संविधान जारी भएपछि आफू घर फर्किनुपर्छ भन्ने मानसिकता पहिल्यै बनाउने नै भए । झन् दुई वर्षआघि नै संविधानसभाले चिन्दैन भनिएपछि त त्यतिबेलै राजीनामा दिने सोच पनि उनले नबनाएका होइनन् । तर, नेपालको संविधानमा हस्ताक्षर गरेर घर जाने उनको चाहना पूरा हुन लागेको बेला आफूलाई पदावधि लम्ब्याउन चाहेको भनेर खुइल्याइएको उनको गुनासो छ । शीतल निवास स्रोत भन्छ– ‘सात वर्ष राष्ट्रप्रमुख भइसकेपछि अब फेरि पनि मै हुन्छु भनेर सोच्ने कुरा पनि हुँदैन । राष्ट्रपति त सबै दलको भइसक्नुभयो, सिंगो राष्ट्रको भइसक्नुभयो । फेरि कुनै दलका तर्फबाट उम्मेदवार बन्ने र चुनाव लड्ने उहाँको कल्पना पनि छैन । यस्तो बेलामा कसरी पद लम्ब्याउन चाहेको भन्न मिल्छ ?’
राष्ट्रपति यादवले आफ्नो समूहमा गुनासो गर्ने गरेका छन्– ‘सेनापति प्रकरणमा अन्तरिम संविधानलाई भन्दा बढी राष्ट्र र लोकतन्त्रलाई हेरेँ । भर्खरै गणतन्त्र आएको थियो, लडाकु समायोजन भएका थिएनन् ।  त्यस्तो बेलामा लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरूको मुख हेरेर कदम चालेँ । त्यसबाट आलोचना पनि भयो । तर, अहिले तिनै दल र तिनका नेताहरूले नै मलाई बदनाम गर्ने काम गरे ।’
स्रोतले राष्ट्रपति यादवमा सत्ताको मोह नरहेको उल्लेख गर्दै भन्यो– ‘यदि सत्ताको मोह हुन्थ्यो भने उहाँले संविधानमै नभएको व्यवस्था गरेर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा किन सरकार गठन गर्नुहुन्थ्यो र ? आफ्नै अध्यक्षतामा सरकार गठन गरेर चुनाव गराउन सक्नुहुन्थेन र ?’