१७ चैत्र २०७२, बुधबार ०६:३७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकार झनै बलियो र सुदृढ

काठमाडौं । एमाले नेतृत्वमा गठित सरकारले ६ महिना पूरा गर्न नपाउँदै राष्ट्रिय सहमतिका नाममा सरकार परिवर्तनको बहस चर्काउने खेल सुरु भएको छ । ३ सय ३८ मतसहित अंकगणितीय हिसाबले सरकार प्रचण्ड बहुमतमा हुँदाहुँदै राष्ट्रिय र अराष्ट्रिय नामको शब्दजालमा परिवर्तनको बेमौसमी बहस बनाउन खोजिएको परिदृश्यले सरकारविरुद्ध अदृश्य चलखेल सुरु भएको स्वत: पुष्टि हुन्छ । तर, यथार्थमा केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन झन्झन् बलियो र सुदृढ हुँदै गएको छ ।
बहुदलीय व्यवस्थापछि बितेका २५ वर्ष बनेका सरकार औसत एक वर्ष मात्रै टिकेका तथ्यबीच अस्थिर राजनीतिक प्रणालीमा हल्ला चल्नु नौलो होइन । तर, नयाँ संविधानबाट स्थापित प्रणाली, संक्रमणकालीन जटिलताबीच अघोषित नाकाबन्दी, छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको असन्तुलित सम्बन्धजस्ता सबै चुनौतीलाई सन्तुलन मिलाउन सफलता हासिल गर्दै सरकार अघि बढेको छ । चीन–भारतबीचको सन्तुलित सम्बन्धसँगै आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने गरी सरकार अघि बढिरहेकै बेला दक्षिणतिरका एसडी मुनीजस्ता पात्रहरू भने ओली सरकार महेन्द्रपथीय बाटोमा अघि बढेको प्रलाप गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धमा असर पर्ने भन्दै संस्थापनलाई सजग गराउनतिर लागेका छन् ।
१२ दलीय वर्तमान गठबन्धनको प्रमुख घटक एमाओवादीले ओली नेतृत्वकै सरकारलाई विगतको सहमतिअनुसार राष्ट्रिय स्वरूप दिने गरी कांग्रेस जिम्मेवार बन्नुपर्ने आधिकारिक धारणा अघि सारेको छ । जबकि, तीन दलमध्ये ८३ सिटका साथ ‘निर्णायक’ हैसियतमा रहेको एमाओवादीले विगतका सहमतिमा इमान देखाएसम्म जेसुकै नाममा गरिने सरकार परिवर्तनका खेल मूर्त रूपले अघि बढ्ने स्थिति छैन । गठबन्धनमध्येको दोस्रो घटक राप्रपा नेपालले सरकारले राष्ट्रिय हित र जनसरोकारका पक्षमा चालेका कदमले सरकारले नयाँ उचाइ लिँदै गरेको प्रतिवेदनसहित सरकारलाई थप बलियो बनाउने गरी विस्तारित केन्द्रीय समितिबाट प्रतिवेदन पारित गर्ने गृहकार्य गरेको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपालगायतका दल सरकारमा निर्णायक र महत्त्वपूर्ण हैसियतमा रहेकै अवस्थामा भूमिकाविहीन र लक्ष्यहीन अर्को खेलमा लाग्ने लक्षणसम्म देखिएको छैन ।
यी सबै तथ्य बुझेर संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख तीन दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने नाममा सरकार परिवर्तनको उद्देश्यलाई सतहमा ल्याउन चलखेल भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष हुनेबित्तिकै अवरोध हुने स्थिति वर्तमान संविधानको कुनै धारामा उल्लेख छैन, जसरी अन्तरिम संविधानमा संविधान पारित गर्न दुई तिहाइ मत उल्लेख गरिएको थियो । संसद्मा सामान्य बहुमतबाट कानुन संशोधन मात्रै होइन, निर्वाचन घोषणा गर्ने सामथ्र्यसम्म वर्तमान सरकारले राख्छ । कांग्रेस वर्तमान सरकारमा सामेल नहुँदा बरु लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेसले यी सबै काममा अवरोधकका रूपमा अघि आउँछ कि स्विकार्दै अघि बढ्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको अबको प्राथमिकता उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति र आर्थिक समृद्धि रहेको स्पष्ट पारेका छन् । यसका निम्ति सरकारका अहिलेसम्मका उपलब्धि र अबको प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
कांग्रेसको रणनीति
सत्ताका लागि जस्तोसुकै सौदाबाजी गर्ने परिचय बनाइसकेका शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित भएलगत्तै सरकार परिवर्तनको हल्ला चल्नु अस्वाभाविक होइन । बरु, उनी स्वयंले तत्कालका लागि त्यस्तो कुनै योजना नरहेको र प्रतिपक्षीकै भूमिका रहने बताएर सरकार फेर्न योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । सरकारको नेतृत्वको कसरत अघि बढाउनु स्वयं देउवाका
लागि स्थिति फलामको च्युरा चपाउनुसरह बन्दै गएको छ । देउवानिकट नेताहरू नेता रामचन्द्र पौडेल समूहसँगको किचलोका बाबजुद २४ चैतमा दलको नेताको निर्वाचनमार्फत उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कसरतमा छन् । त्यसलगत्तै संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमार्फत सरकारको कार्यशैली, जनरोकारका विषयलाई सदन र सडक दुवैतिर संघर्षका रूपमा उठान गर्ने र मधेसी मोर्चाको आन्दोलन सम्बोधन नहुँदा सरकार कमजोर बनी परिवर्तनको मुद्दालाई संस्थागत गर्न सकिने बुझाइमा कांग्रेस देखिएको छ । ‘हामी तत्कालै परिवर्तनको पक्षमा छैनौं, तर राष्ट्रका निम्ति सरकार बोझजस्तो बनेपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि दुई तिहाइ मतको सरकार बनाउनुपर्ने हाम्रो अडानले संस्थागत रूप लिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ देउवानिकट एक नेता भन्छन् । सरकारको कमजोर भूमिका उदांगो बनाउनेबित्तिकै गठबन्धनबीच अन्तरविरोध चर्काएर बहुमत जुटाउने खेल साकार हुने कांग्रेसभित्र पनि देउवानिकट नेताहरूको बुझाइ देखिएको छ ।