९ बैशाख २०७३, बिहीबार ०५:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अस्थिरता निम्त्याउन चलखेल सुरु

काठमाडौं । अबको डेढ वर्षभित्र संविधान कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासँगै मुलुक स्थिरतातर्फ अग्रसर हुने अपेक्षाभन्दा विपरीत फेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन देशी–विदेशी चलखेल सुरु भएको छ । संविधानसँग बाझिएका कानुन फेर्दै संसद्, संघीय प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउने मूल दायित्वबाट विमुख गराएर प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच दूरी बढाउँदै वर्तमान सरकार विस्थापन गराउन दृश्य–अदृश्य चलखेल अघि बढेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि हुँदै गएका छन् ।
‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजसरी चर्को स्वरमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै विस्थापनका लागि ‘स्पेस’ सिर्जना गरिदिएका छन् । उनको त्यो अभिव्यक्तिले एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसमेत राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषयलाई चर्को स्वरमै चर्चा गर्न बाध्य छन् । प्रधानमन्त्रीले सिर्जना गरेको त्यही ‘स्पेस’भित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपयुक्त वातावरण बनाउने योजनाका साथ हिजो मंगलबार भारतीय राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । श्रीमती डा. आरजु राणाको उपचारको बहानामा एक साताका लागि दिल्ली उडेका देउवाले भारतीय संस्थापनका प्रभावशाली नेतादेखि विपक्षी नेताहरूलाई समेत भेटेर सरकार परिवर्तनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाई फर्किने अनुमान गरिएको छ ।
ठीक यही बेला सरकारले आफ्ना मागबारे कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै यही वैशाख दोस्रो साताबाट संघीय राष्ट्रिय गठबन्धनका नाममा राजधानी केन्द्रित आन्दोलन चर्काउने तारतम्य भइरहेको छ । देउवा फर्किएलगत्तै मधेसी पार्टी सम्मिलित गठबन्धनले पुन: जातीयता र क्षेत्रीयताका कुरालाई उरालेर सरकारलाई विस्थापन गर्ने गरी आन्दोलनका तयारी गर्नु र देउवाले भारतीय संस्थापन पक्ष्ँसँग मधेसी मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधनका विषयमा कुराकानी गर्नुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । चीनसँगको पारवहन सम्झौतापछि नेपालसँग चिढिएको भारतीय संस्थापनले पछिल्ला सम्झौता कार्यान्वयन हुन नदिन र चीनसँगको सम्बन्ध अरू विस्तार हुन नदिन वर्तमान सरकार परिवर्तनमा नै सबै कार्ड र शक्ति प्रयोग गर्नेमा दुईमत छैन । तर, यस पृष्ठभूमिमा सरकारले गठबन्धन दलबीचको एकता कायम राख्दै कालाबजारी नियन्त्रण, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणसहित कसरी बजेटको तयारी गर्छ भन्ने कुराले नै सरकारको आयु निर्भर गर्ने राजनीतिक विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
‘प्री’ बजेट छलफलका लागि संसद् आह्वान गर्न माग गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेर बजेट ल्याउनै नदिने रणनीति अख्तियार गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । अबका दिनमा मोर्चाको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन व्यवस्थापन, प्रमुख प्रतिपक्षीको सामना र गठबन्धनबीचको एकता कायम राख्ने चुनौतीलाई एकैसाथ प्रधानमन्त्री ओलीले कुन रणनीति र योजनाका साथ सामना गर्छन् ? सरकारको आयु त्यसैमा निर्भर हुने निश्चित छ ।
अघोषित नाकाबन्दी अन्त्यदेखि आन्तरिक मामिलामा सरकारले देखाएको राष्ट्रिय हित र अडानलाई आम जनताले प्रशंसा गरिरहेका छन् । यसको अर्थ यो होइन कि सरकारले कालाबजारी, महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै तदारुकता देखाएर कदम नचालोस् । प्रमुख दल एकजुट हुँदा दृश्य–अदृश्य विदेशी र घरेलु कुनै पनि चलखेल प्रभावशाली नहुने दृष्टान्त संविधान जारीपछिको उपलब्धिबाट नै देखिएको छ । तर, त्यसभन्दा ठूलो एकता संविधान कार्यान्वयनको मूल प्रश्नसँग गाँसिएको निर्वाचनसम्मको एकतासँग जोडिएको छ । सत्ताका लागि जस्तासुकै दाउपेचका लागि बदनाम कांग्रेस सभापति देउवा निर्वाचनसम्म एमालेसँग एकता गरेर होइन, भिडेर अघि बढ्ने ‘मुड’का साथ प्रस्तुत भएका छन् । सभापतिमा निर्वाचित भएलगत्तै सत्ता कांग्रेसको प्राथमिकता नरहेको र प्रतिपक्षीमै रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने उनको अभिव्यक्ति र शैलीमा संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएको दुई सातामै परिवर्तन आएको छ । भारत प्रस्थान गर्नुअघि मोर्चाका नेताहरूलाई भेटेर सरकारले मधेस समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले कांग्रेसले अग्रसरता लिने उनको अभिव्यक्तिलाई त्यसैसँग गाँसिएर हेरिएको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्रीका लागि वर्तमान गठबन्धन टिकाइराख्न एमाओवादीको बलियो साथ चाहिन्छ । तर, यो तथ्यलाई राम्रैसँग बुझेका देउवाले विगतमा एमाओवादीले समर्थन गरेको एक मधेस, दुई प्रदेशको मागलाई समर्थन गर्ने, जनजीविकाको सवालमा सरकारलाई असफल तुल्याउने रणनीति प्रयोग गर्दै गठबन्धनमै विभाजन ल्याउने प्रयास थालेका
छन् । गृह, जलस्रोत, आपूर्ति, प्रशासनलगायत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका कारण माओवादी मघन्त्रीहरूको कार्यकुशलता पनि वर्तमान सरकारको सफलतासँग जोडिएको छ । तर, माओवादीका मन्त्रीहरू सफल काम गरेर वर्तमान गठबन्धन बलियो बनाउनेभन्दा पनि ‘कमाउ धन्दा’मा लागेको उनकै पार्टीभित्र देखिएको तीव्र आलोचनाले पुष्टि भएको छ । सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण घटक राप्रपा नेपाल र राप्रपाभित्र पनि मन्त्री नियुक्ति र विस्थापनका विषयमा आन्तरिक विवाद सुरु भएको छ । मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार कुनै भर नभएका र तत्कालको लाभ–हानिका आधारमा निर्णय गर्ने परिचय बनाएका नेता हुन् । यी सबै पृष्ठभूमिमा वर्तमान गठबन्धनलाई अझ बलियो र सुदृढ बनाउँदै मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ अग्रसर गराउनु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि निकै ठूलो चुनौती देखिएको छ ।