२९ बैशाख २०७३, बुधबार ०६:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एमाओवादी कदमले राजनीतिक अस्थिरताको खतरा

काठमाडौं । सत्तारूढ दुई ठूला दल एमाले र एमाओवादीबीचको नौबुँदे सहमतिले तत्कालका लागि राजनीतिक संकट टरे पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको ‘भद्र सहमति’ले मुलुकलाई पुन: अस्थिरता र अन्योलको दिशामा धकेल्ने खतरा देखिएको छ ।
२० महिनाभित्र संविधान कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय, संघीय र संसदीय चुनावमार्फत मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने मूल दायित्वबाट च्यूत हुँदै एमाओवादीले प्रधानमन्त्रीको ‘ललिपप’मा मुलुकलाई पुन: अस्थिरताको जोखिम निम्त्याएको हो । कांग्रेससँग गला मिलाएर गत साता एमाओवादी एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार गिराउने अन्तिम तयारीमा जुट्यो । तर, अन्तिम घडीमा नाटकीय रूपमा पुन: एमालेसँग नौबुँदे सहमति गरे पनि एमाओवादी आन्तरिक र बाह्य शक्तिको योजनामै अस्थिरताको कारक बन्न खोजेको स्पष्ट भएको छ । विशेषगरी भारतको गुरुयोजनामै संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने गम्भीर षड्यन्त्र उदांगो बने पनि एमाओवादी भद्र सहमतिका नाममा फेरि पनि अस्थिरताको कारक बन्न सक्ने सम्भावना जीवित देखिएको छ । भारतको योजनामा एमाओवादी अस्थिरताको कारक बन्न खोजेकाले अन्तिम घडीमा एमालेले उसलाई बजेटपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने प्रस्ताव गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो । तर, एमाओवादी नेतृत्व राष्ट्रिय सहमतिका नाममा पुन : भारतीय गोटी बन्ने स्थिति छ ।
नौबुँदे सहमतिपछि सरकारले लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । संविधान निर्माणपछि मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर भएको सन्देश दिने गरी आएको नीति कार्यक्रमसँगै एमाले नेतृत्वको सरकार २०५१ सालको नौमहिने सरकारले अघि सारेको भन्दा लोकप्रिय र जनमुखी बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । तर, बजेट जुन सरकारले घोषणा गर्‍यो, उसैले कार्यान्वयन गर्न पाउँदा राजनीति ठीक दिशामा अघि बढ्ने हो । तर, नौबुँदे सहमतिपछि अस्थिरताको जोखिम देखिएको स्पष्ट संकेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै दिएका छन् । सोमबार पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार म्यादी (निश्चित समयसम्म टिक्नें) सरकार भएकाले २०७४ साल ७ माघभित्र स्थानीय र संसदीय चुनाव गरेर मात्रै लिने घोषणा गरेका छन् । यस्तो अभिव्यक्ति दिएर ओलीले भद्र समझदारीबारे एमाओवादीको प्रतिक्रिया बुझ्न खोजेका मात्रै छैनन्, उसका कारण राजनीतिक अस्थिरताको खतरा रहेको स्पष्ट सन्देश पनि दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बाहिर विपक्षीहरूले म्यादी सरकारका रूपमा चर्चा गर्ने गरेको प्रसंगमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि एकातिर एमाओवादीको चाल बुझ्ने प्रयास गरेका छन् भने अर्कातिर वर्तमान सरकार नै संविधान कार्यान्वयन गर्दै चुनाव गर्न सक्षम रहेको एकैपटक एउटा तिरले दुई सिकार गरेका छन् ।
आफ्नै प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका कारण एमाओवादी वर्तमान गठबन्धन तोड्न तयार भएको बाहिरी प्रचार भए पनि त्यसको भित्री रहस्य भने बिस्तारै खुल्दै गएको छ । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष दाहालकै प्रस्तावमा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवा तयार भएका थिए । स्रोतका अनुसार गत ६ वैशाखमा दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक डाकेका थिए । दलको नेताको अध्यक्षतामा बैठक बस्नुपर्नेमा त्यस दिन भने देउवाकै प्रस्तावमा नेता रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा वर्तमान सरकार परिवर्तनमा केन्द्रित रहेर छलफल सकिएपछि देउवा बेलुकी दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए । देउवा दिल्ली जानुअगावै नेता विमलेन्द्र निधिले दाहाललाई भेटेर सरकार परिवर्तनका विषयमा छलफल गरेका कारण सरकार परिवर्तनको प्रारम्भिक खिचडी त्यसबेलै पाकिसकेको थियो । जब देउवा दिल्लीबाट काठमाडौं फर्किए त्यसलगत्तै भित्रभित्रै सरकार परिवर्तनको खेल तीव्र बन्यो । निधिकै पहलमा देउवा र दाहालबीच वार्ता भयो । सो वार्तामा निधिले देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, दाहालले कांग्रेसलाई रोजेका मन्त्रालय दिन सकिने तर सरकार परिवर्तन गर्दा प्रधानमन्त्री पद आफूलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि देउवाले अन्तत: त्यसलाई स्वीकार गरे । अन्तत: त्यो खेल सफल नभएपछि दाहालले बाहिर भने आफू राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि मात्रै तयार रहेको स्पष्टीकरण दिँदै हिँडेका छन् । तर, देउवा भने एमाले–एमाओवादीबीच कुनै पनि बेला खटपट हुनसक्ने ठानेर यसबारे मौन देखिएका छन् ।
वामदेवसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग वार्ताका लागि पठाए पनि वर्तमान सरकार छिट्टै गिराउने गरी सहमति गरेर फर्किएका गौतमले बाहिर भने नौबुँदे सहमति नै आफूले गराएको भन्दै प्रचार गरेका गराएका थिए । अध्यक्ष ओलीले कार्यबाहक अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता नबनाएको भनेर असन्तुष्ट गौतम एमाले र एमाओवादीविच सहमति आफूले गराएको प्रचार गराएर ओलीलाई खुसी पार्न चाहान्थे । जबकि गौतमले एमाओवादीसा सहमति गर्न बनाएको मस्यौदाको पहिलो बुादामा नै जेठ २० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा लेखिएको थियो । आफूलाई कार्यवाहक नदिएको ‘इगो’ मा एमाओवादीसँग बजेटपछि २० जेठमै सरकार परिवर्तन हुने गरी सहमतिको मस्यौदा बनाएको भन्दै ओली गौतमसँग रुष्ट बनेका हुन् । स्रोतका अनुसार गौतमले बालुवाटार बैठकमा एमाओवादीसहितको तीनबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउने र २० जेठमा राजीनामा दिने उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तो मस्यौदा देख्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित सहमति नगर्ने अडान राखेपछि अन्तत: दुई दलबीच शान्ति प्रक्रियासँग सरोकार राख्ने एमाओवादीको मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी नौबुँदे सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ ।