५ श्रावण २०७३, बुधबार ०७:०० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निकासका निम्ति दलिय सहमति नै उपयुक्त बाटो

काठमाडौं । देशीविदेशी षड्यन्त्रमा अन्तत: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको लोकप्रिय सरकार ढल्ने निश्चित देखिए पनि संवैधानिक जटिलताका कारण उनको प्रत्यक्ष सहयोगविना अर्को नयाँ सरकार गठन तत्काल असम्भव देखिएको छ । बहुमतीय सरकारको ‘म्यादी’ प्रधानमन्त्री बन्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’जति भाउँतिए पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रत्यक्ष सहयोगविना नयाँ सरकार गठन असम्भवजस्तै देखिएको हो ।
सरकार गठनको संवैधानिक जटिलताका सन्दर्भमा अहिले चर्किरहेका पक्ष/विपक्षका बहसले झन् अन्योल र अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ । त्यसलाई चिर्न कम्तीमा प्रमुख दल एकजुट बन्छन् कि बन्दैनन् ? राष्ट्रिय राजनीतिको विचरणीय गम्भीर प्रश्न यही हो । अहिलेको बहसलाई हेर्दा तिनलाई चिर्ने अहिले तीन/चारवटा मात्रै विकल्प सतहमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसहित प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको सहमतिमा जति छिटो संवैधानिक अन्योल हटाउने विषयमा नयाँ सहमति बन्छ, त्यति छिटो मुलुकले नयाँ सरकार पाउनेछ । अन्यथा, अविश्वास प्रस्तावमाथि हुने मतदानपछि ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारकै नेतृत्वमा चुनावमार्फत संक्रमणकालीन निकास खोज्नुबाहेक अर्को विकल्प हुनेछैन ।
संविधान जारी भएपछिको संक्रमणकालीन राजनीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्न नदिनुमा ठूलो दल कांग्रस दोषी त छँदै थियो, माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा अर्को बहुमतीय सरकारका लागि देखाएको बचकनापनले संविधान कार्यान्वयनमा थप जोखिम निम्त्याएको छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थामा राष्ट्रिय सहमति या बहुमतीय जुनसुकै भए पनि एउटा मात्रै सरकार गठन हुने धारा २ सय ९८ मा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारमाथि ६ महिनापछि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने व्यवस्था उपधाराहरूमा रहे पनि संविधानले कल्पना नगरेको अर्को सरकार कुन धाराअन्तर्गत गठन गर्ने ? यसबारे कुनै न कुनै बिन्दुमा दलहरू निष्कर्षमा पुग्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा, नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा दलहरूबीचको अकर्मण्यताले राष्ट्रपतिसमेत विवादमा मुछिने खतरा बढेर गएको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दर्ता गरेका अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनेबित्तिकै अंकगणितीय हिसाबले वर्तमान प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएर ‘कामचलाउ’मा रूपान्तरित हुनेछन् । यो जानकारी सभामुखले गराएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रक्रिया सुरु नहुँदै संवैधानिक जटिलताबारे विवाद चर्किएका कारण राष्ट्रपतिले संविधानको कुन धारा टेकेर अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने समस्या उत्पन्न हुनेछ ।
यसबारे अहिले बहसमा आएका कुराका आधारमा छिटो सरकार गठनका लागि संवैधानिक अन्योल हटाउने तीन/चारवटा विकल्प मात्रै देखिएका छन् । पहिलो, २०७४ साल माघ ७ भित्र चुनाव सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य भएकाले ओली या जोकोही नेताको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन कार्यतालिका तथा संवैधानिक जटिलता फुकाउने सहमति । समग्र प्याकेजमा सहमति खोजेपछि प्रमुख तीन दलमध्ये जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहमति खोज्दा सबैभन्दा उत्तम र कम जोखिमपूर्ण यो विकल्प हुनेछ । यसले संविधान कार्यान्वयनको मात्रै सुनिश्चितता गर्नेछैन, संविधान जारीपछि बाटो बिराएको राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई सही ‘ट्रयाक’मा अघि बढाउनेछ । तर, यसका लागि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने दुवै प्रमुख दल सहमत हुनुपर्नेछ ।
दोस्रो, बहुमतीय सरकार गठन गर्ने नै हो भने पनि संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनका सन्दर्भमा एमालेसहितको सहमतिमा नयाँ कार्ययोजना र कार्यतालिकामा सहमति गरी सरकार गठनका लागि संविधान संशोधनमा सहमति गर्ने । एउटा ठूलो दल प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने कांग्रेसको तर्क रहेको यो विकल्पमा सहमति हुने हो भने संविधान संशोधन गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्न सकिने तहमा दलहरू पुग्न सक्नेछन् ।
तेस्रो, अन्तिम विकल्प संविधान कार्यान्वयनका एजेन्डाहरूमा समग्रमा सहमति खोजेर संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गतको धारा ३ सय ५ अनुसार संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा–अड्काउ फुकाएर नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसामु सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले बाधा–अड्काउ फुकाएपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने । यसबाहेक, दलहरूले आ–आफ्नो अनुकूल संविधानको व्याख्या गर्दै तिक्तता बढाउने हो भने थप तिक्तताका लागिसमेत तयार रहेर संविधानको अन्तिम व्याख्याका लागि सहमतिमा सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गर्ने । तर, यी सबैमध्ये कुनै पनि विकल्प प्रधानमन्त्री ओली, एमालेसहित सत्तारूढ दलको सहभागिताविना सम्भव देखिएको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा प्रमुख दलहरू एकजुट भएर सुझबुझपूर्ण राजनीतिक सहमतिका साथ अघि बढ्छन् या अहिलेको तिक्ततालाई झन् सडकमै छताछुल्ल प्रदर्शन गदै अघि बढ्छन् ? अहिलेको विचरणीय प्रश्न नै यही हो ।