१२ श्रावण २०७३, बुधबार ०६:१५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

हाइहाइ हुदै ओलीको बहिर्गमन

काठमाडौं । सरकारविरुद्ध अविश्वासका प्रस्तावक नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आश्चर्यमा पार्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताबाट सहज रूपमा बाहिरिएका छन् । राष्ट्रिय सहमतिविरुद्ध उभिएका ती दुई दलले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सत्ता लम्ब्याउन खोजेको हौवा पिटाइरहेका बेला उनको सहज बहिगर्मन दुवै पार्टीका लागि खुला चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले लोकप्रिय राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीका रूपमा नाम इंगित गरेर जनताको नजरमा वाहवाही कमाउादै कुर्सीका लागि हतारिएका ती दललाई तत्काल सरकार गठन गर्न सक्ने गरी मार्गप्रशस्त गरिदेलान् भन्ने उनीहरूले सोचेकै थिएनन् । दुवै पार्टीको अनुमानविपरीत कसैसाग परामर्श नै नगरी ओलीले सरकार गठनमा देखिएको संंवैधानिक जटिलता फुकाउन राष्ट्रपतिसमक्ष संविधानको धारा २९८ मा देखिएको बाधा–अड्काउ फुकाउन सिफारिससमेत गरेर थप सहज बनाइदिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को त्यहीत्यही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाधा–अड्काउ फुकाउन आदेश पनि जारी गरिसकेकी छन् र उक्त आदेशलाई संसद्ले अनुमोदन पनि गरिसकेको छ । साथै, राष्ट्रपति भण्डारीले सात दिनको म्याद दिएर नयाा प्रधानमन्त्री चयनका लागि सोमबार दलहरूलाई आह्वान गरेकी छन् ।
एमालेले सरकार छाड्दैन, संसद् विघटनतर्फ जान्छ, मुद्दा अदालत पुर्‍याएर सत्ता लम्ब्याउाछ भन्नेजस्ता प्रचार चलिरहेका बेला त्यस्तो अप्रत्यासित कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरता मच्चाउने खेलको बाटो नै बन्द गरिदिएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष राजीनामा बुझाएर संसद्मा आएका प्रधानमन्त्री ओलीले रोस्ट्रममार्फत शालीन ढंगले तथ्यसहितका यस्ता प्रश्नहरू तेस्र्याए, जो सुनेर उनलाई हटाउन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेकाहरू पनि हायलकायल भए । राष्ट्रिय सहमतिलाई लत्याएर अस्थिरता मच्चाउनेहरूका लागि ती तथ्यगत प्रश्नहरू अनुत्तरित मात्रै होइन, भविष्यका लागि गम्भीर मूल्यांकन र स्मरणीय रहने देखिन्छ । ओलीका प्रस्तुति सुन्दै गर्दा अविश्वासका प्रस्तावक पुष्पकमल दाहालको अनुहार चाउरिएको मात्रै होइन, मिनेट–मिनेटमा शिरसमेत निहुरिएको देखिन्थ्यो । सरकारले राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता, आर्थिक समृद्धिका पक्षमा चालेका कदमहरू, त्यस सम्बन्धमा भावी सरकारका रणनीति र योजना र फत्तुरहरूबारे ओलीका प्रश्नहरू प्रधानमन्त्रीका लागि अग्रसर प्रचण्डका सामु झुन्डिएको तरबारजस्तै साबित हुने निश्चित छ । जबकि, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट आफूहरूमाथि त्यसरी तरबार झुन्डिएला भन्ने अनुमानसमेत गरेका थिएनन् । अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुादा ओली पराजित हुने र उनले सत्ता लम्ब्याउन संविधानका नाममा किचलो निकाल्दा एमाले कमजोर बन्ने उनीहरूको विश्लेषण थियो । त्यति मात्रै होइन, ओलीले संविधानमा किचलो गरेर दुई–तीन महिना सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने र त्यही नाममा निर्वाचनसमेत नहुादा सरकारको नेतृत्व पनि गरिने र कुनै हालतमा निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र पनि कार्यान्वयन नहुनेमा अनुमानमा थिए । तर, ती सबै दाउपेच ओलीको अप्रत्यासित कदमबाट चकनाचुर बनेपछि प्रचण्ड मात्रै होइन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत बेचैन बनेका छन् । सुरुमा दुवैले बाधा–अड्काउ फुकाउने प्रस्तावलाई समर्थन गर्न आनाकानी गरे पनि मंगलबार संसद्बाट पारित गर्नचाहिा बाध्य भएका छन् ।
२०७४ माघ ७ गतेभित्र संविधान कार्यान्वयन गर्दै तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गराउन कम्तीमा तीन दल एकै ठाउा उभिएर अघि बढ्नुपर्ने बेला एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव गलत हो भन्ने तथ्य आम रूपमै साबित भएको छ । अब बन्ने दुई दलीय गठबन्धनसहितको बहुमतीय सरकारले ओलीबाट जनतालाई साक्षी राखेर रोस्ट्रममार्फत निर्वाचन, राष्ट्रिय हित र समृद्धिका सन्दर्भमा गरेका प्रश्नहरू सम्बोधन हुन्छन् कि हुन्नन् ? नयाा सरकार बन्नेबित्तिकै पलपलमा हिसाबकिताब अर्थात् गिन्ती सुरु हुनेछन् ।
भारतको भनाइलाई अवज्ञा गर्दै संविधान कार्यान्वयन गरेर चुनाव सम्पन्न गराउन अघि बढिरहेको सरकार प्रचण्ड वा देउवाको चाहनाले मात्र परिवर्तन भएको होइन भन्ने तथ्य ओलीको बहिर्गमनपछि भारतीय मूलधारका मिडियामा छाएको खुसियालीले पनि पुष्टि गरेको छ । नेपालमा भारतीय चाहना र योजनाअनुसार प्रचण्ड सरकार अघि बढ्ने र नेपालमा गुमेको भारतीय वर्चस्व स्थापित भएको भारतीय पत्रपत्रिकाको दाबीअनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ‘रिमोट कन्ट्रोल’का आधारमा सञ्चालन हुने अहिल्यैदेखि अनुमान गर्न थालिएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को रोस्ट्रमबाट गरेका चीनसागको पारवहन सम्झौता, स्वदेशी लगानीको तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक राजमार्ग निर्माण, निजगढ विमानस्थ निर्माणदेखि नेपाल–चीन रेलवे मार्ग र नेपालका जलविद्युत् आयोजनाका भविष्यहरू के हुन्छन् ? यस्ता प्रश्नहरूको एक–एक जवाफ प्रचण्डले दिादै जानुपर्नेछ । त्यति मात्रै होइन, निर्वाचनको पूर्वतयारीका सन्दर्भमा अघि सारिएका कानुन मात्रै होइन, कार्यतालिका के हुन्छन् ? के त्यसका निम्ति इमानदारीसाथ तयारीहरू अघि बढ्छन् ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरू अहिल्यैदेखि गम्भीरतापूर्वक उठेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसलसम्म प्रचण्डको अविश्वसनीय र रहस्यमय छविका सन्दर्भमा अनेकौं कोणबाट टीकाटिप्पणी हुन थालिसकेको छ । यस सन्दर्भमा प्रचण्डका लागि आगामी यात्रा निकै कठिन हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।