२६ श्रावण २०७३, बुधबार ०५:०७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता निम्त्याउादै सरकार

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक साता नबित्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संविधान कार्यान्वयनमा असहजता सिर्जना गर्न उद्यत देखिएका छन् ।
पूर्ववर्ती सरकारका कतिपय निर्णय खारेज र कतिपय निर्णय दोहोर्‍याएर दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसाग सिागौरी खेल्न खुला आह्वान गरेका छन् । दाहालले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै मोर्चाका माग पूरा गर्ने, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चिकित्सक पुर्‍याउनेदेखि भूकम्पपीडितहरूलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको रकम दिनेसम्मका केही निर्णय गरे, जो पूर्ववर्ती सरकारले गरेको मात्रै होइन, लगभग कार्यान्वयनसमेत भइसकेका निर्णयहरू थिए । तथापि, मन्त्रिपरिषद्मार्फत कार्यान्वयन भइसकेका निर्णय दोहोर्‍याएर उनले जग हासाउने काम मात्रै गरेनन्, संविधान कार्यान्वयनमा असहजता सिर्जना गरेर संसदविहीन अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याउने रोडम्याप’अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेका हुन् भन्नेहरूको आशंकामा बल पुर्‍याउने कामसमेत गरे । त्यति मात्रै होइन, आफ्नै स्वामित्व र सहभागितामा भएका निर्णयहरूसमेत उल्ट्याएर उनले नैतिकताशून्य चरित्र उनले उजागर गरेका छन् । दाहालको त्यस्तो कदमप्रति एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएर संंविधान कार्यान्वयनविरुद्ध काम गरेर जोरी खोज्ने काम नगर्न चुनौती दिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनलाई सहज बनाउादै निर्वाचन सम्पन्न गर्न मधेसी मोर्चाका मागहरू सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, उनीहरूका मागका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसाग कुनै परामर्श नै नगरी दाहालले घाइते र मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने अघिल्लो सरकारको कार्यान्वयन भइसकेको निर्णय उल्ट्याएर पुन: निर्णय दोहोर्‍याएका छन् । मोर्चाको आन्दोलनमा घाइते भएका र मृतक परिवारले २ करोडभन्दा बढी रकम लगिसकेको र नक्कली बिल पेस गरिएका छिटफुट मात्रै बााकी रहेको समाचारहरू निरन्तर सार्वजनिक हुादाहुादै त्यस्तो विवादास्पद निर्णय गरिएपछि मोर्चाका नाममा राज्यको ढुकुटी ब्रह्मलुट गर्ने योजनाअन्तर्गत ती निर्णय दोहोर्‍याइएको आशंका गर्न थालिएको छ । मोर्चाले पार्टीलाई पैसा दिनुपर्ने गैरकानुनी माग तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूरा नगरेपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका थिए । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयसागै आन्दोलनमा मारिएका भारतीयलाई समेत सहिद घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति रकम दिनुपर्नेसम्मका लज्जास्पद मागहरू अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै, राजदूतसम्बन्धी पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय पनि उल्ट्याएर दाहालले एमालेसाग सुरुमै दूरी बढाउने संकेत गरेका छन् । एमालेसाग दूरी बढ्नेबित्तिकै मोर्चाले उठाउादै आएका माग संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न अप्ठ्यारो हुने र सोही कारण अबको डेढ वर्षभित्र तीनवटै चुनाव सम्पन्न गराउन सम्भव नहुने भएकैले नियोजित रूपमै दाहाल प्रस्तुत हुन खोजेको विश्लेषण हुन थालेको छ । जबकि, मोर्चाले उठाउादै आएका सीमांकन पुनरावलोकनदेखि नागरिकतासम्मका मुद्दाप्रति कांग्रेसले मात्रै होइन, स्वयं माओवादी केन्द्रले समेत अस्वीकार गर्दै आएको छ । त्यसैले पनि संविधान कार्यान्वयनमा असहजता सिर्जना गरेर चुनाव हुन नदिने विदेशी शक्तिको डिजाइन पूरा हुन नदिन नै दाहालले सुरुमै एमालेसाग चर्को अन्तरविरोध सिर्जना हुने गरी पाइला चालेको अनुमान गरिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्दै डेढ वर्षभित्र तीनवटा चुनाव सम्पन्न गराउन कम्तीमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक थियो । तर, त्यही नारालाई आधार बनाएर बहुमतीय प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल राष्ट्रिय सहमतिभन्दा पनि ध्रुवीकरण निम्त्याउन उद्यत छन् । कांग्रेसको बैसाखीमा प्रधानमन्त्री बनेका उनी ठूला दलमध्ये एउटा दल बलियो प्रतिपक्षका रूपमा बन्नुपर्ने कांग्रेसको सिद्धान्तको प्रखर हिमायतीका रूपमा प्रकट भएका छन् । संविधान संशोधनका लागि कम्तीमा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ भने निर्वाचनसाग जोडिएका कानुन पारित गर्न बहुमत आवश्यक पर्छ । तर, अघिल्ला सरकारले यी दुवै सन्दर्भमा गरिएका गृहकार्य तत्कालै अघि बढ्ने कुनै संकेत देखिएको छैन । त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा एमालेसाग यी सबै विषयमा छलफल र परामर्श गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै संकेत देखाएका छैनन् । सरकार गठनका सन्दर्भमा मन्त्री चयनको आन्तरिक किचलोमा फस्दै गएको ‘म्यादी’ प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले कांग्रेससाग अर्को सरकार परिवर्तन गर्न कुनै सहमति नगरेको बताएर गठबन्धनभित्रै पनि दरार सिर्जना गर्नतिर लागेका छन् । सरकार परिवर्तनको कुनै सहमति नभएको बताएर कांग्रेसलाई सुरुमै चिढ्याएर गठबन्धनभित्रै दरार उत्पन्न गराउने उनको अभिव्यक्ति संवैधानिक संकट निम्त्याउने रोडम्याप कार्यान्वयनकै अर्को शृंखलाका रूपमा पनि टिप्पणी भइरहेको छ ।