२२ भाद्र २०७३, बुधबार ०५:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कांग्रेसको जालबाट सकुशल निस्किएलान् प्रचण्ड ?

दुई वर्षसम्म सरकार चलाउने, यसबीचमा हुने निर्वाचनमा कार्यगत एकता गर्ने र समयक्रममा एउटै कम्युनिस्ट पार्टीसमेत बनाउने ध्येयका साथ एमालेसँग सुरु गरेको सहकार्य बीचैमा छाडेर प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दिमागमा अहिले के खेलिरहेको होला ? सारा मानिसले ‘राष्ट्रका विरुद्ध केही गर्न पाउँदैनौ’ भनेर गरिरहेको खुला खबरदारी र सरकार बदल्दा भएका गोप्य सहमतिको भारमा किचिएका प्रचण्ड बाँकी आठ महिनामा सिंहदरबारबाट सकुशल फर्किन सक्लान् ? अहिलेसम्मका गतिविधि र कांग्रेसको पेलान हेर्दा त्यो सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।
एउटा सानो घटनाबाट सुरु भएको परीक्षामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनुत्तीर्ण भइसकेका छन् । स्वमं माओवादीसमेत सामेल भएको अघिल्लो सरकारले लामो समयदेखि रिक्त मुलुकहरूमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । २२ जनामध्ये आठजना परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव थिए भने बाँकीमध्ये छ एमाले, चार माओवादी, तीन राप्रपा नेपाल र एक मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट सिफारिस भएका थिए । संसदीय सुनुवाइ समिति बन्नै नदिएर कांग्रेसले राजदूतको सुनुवाइमा विलम्ब गर्नुका पछाडि भित्रभित्रै जारी सत्ताको खिचडी कहिले पाक्ला भन्ने पर्खाइले काम गरेको थियो । अन्तिममा समिति बनेर सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला सरकार परिवर्तन भयो । त्यही मौकामा उसले एमालेका तर्फबाट सिफारिस भएकाहरूलाई फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब दियो । वास्तवमा आफूसमेत सहभागी सरकारले गरेको सिफारिस फिर्ता गर्नु दाहालका लागि नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो काम थियो । त्यही भएर उनले फिर्ता नगरौं भने पनि आखिर कांग्रेसलाई मनाउन सकेनन् । फलतः आफ्नै पार्टीका तर्फबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नाम पनि फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल पुगे । दुई–चारजना मानिसलाई राजदूत बनाउनेभन्दा पनि यसभित्र दाहाललाई निकम्मा साबित गर्ने कांग्रेसको योजनाले काम गरेको छ ।
घटना सानो भए पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारयुक्त सरकारको प्रमुखका हिसाबले प्रधानमन्त्री दाहालका लागि यो बिल्कुल असहज काम हो, जसमा उनी असफल देखिएका छन् । सत्तालाई आफ्नो अधिकार र पेवाजस्तो सम्झिने कांग्रेसमा यसबीच नौ महिना बाहिर बस्नुपर्दा पीडा र आक्रोश छ । फेरि केपी ओलीको नेतृत्वमा माओवादीसमेत सामेल भएर बनेको सरकारले केही राम्रा र महŒवपूर्ण कामहरू गरेको छ । ती कामहरू कांग्रेसलाई बिझाइरहेका छन् । राम्रो हतियार फेला पारेको छ– प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर ती काम निकम्मा साबित गर्न कांग्रेस प्रयत्नरत छ । त्यसैको एउटा कडीका रूपमा राजदूत फिर्ती प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।
संविधान संशोधनको मुद्दा दाहालसामु सगरमाथा भएर उभिएको छ । नयाँ सरकार बन्नुभन्दा पहिला मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई देखाएर संविधान संशोधन गर्ने वाचा गराइएको छ । संशोधनप्रति इच्छुक नदेखिएको एमालेलाई सहमत बनाउनु यसै पनि फलामको चिउरा चपाउनुसरह त छँदै छ, स्वयं कांग्रेसले पनि त्यसमा आवश्यक मात्रामा पहल गरेको छैन र गर्ने सम्भावना पनि छैन । किनभने, जसरी संविधान संशोधनको एजेन्डा देखाएर केपी ओलीको सरकार ढाल्न भूमिका निर्वाह गर्न सकियो, त्यसरी नै दाहालले पनि सकेनन् भनेर त्यसको जस आफूले लिने योजनामा कांग्रेस छ । प्रधानमन्त्री दाहाल भारत जानुअघि संविधान संशोधन गर्ने, त्यो सम्भव नभए संसद्मा दर्ता मात्रै भए पनि गर्ने पूर्वयोजना छ । तर, अहिलेसम्म सत्ता पक्षबाट त्यसका लागि कुनै पहल भएको छैन । प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले अग्रसरता लिएर मधेसी दहहरूसँग केही चरण वार्ता गरेका छन् र झारा टार्ने गरी तीन दलका एकाध बैठक पनि बसेका छन् । तर, त्यस्ता बैठकले संविधान संशोधनजस्तो जटिल काम हुन सक्दैन र त्यसका लागि निकै कसरत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कांग्रेसलाई थाहा नभएको होइन । बरु, थाहा भएरै उसले जानाजान यसमा विलम्ब गरिरहेको छ । कांग्रेस चाहन्छ– एमाले चिढिएको छ, भारतले पनि दाहाललाई विश्वास नगरोस् र संविधान संशोधन अहिले नभएर आफ्नो पालामा गरेर भारतको विश्वास जित्न सकियोस् । नभए अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक वार्ता गर्न कांग्रेसले किन अग्रसरता देखाइरहेको छैन त ?
काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग प्रधानमन्त्री दाहालको घाँटीमा अड्किएको अर्को तातो पिँडालु भएको छ, उनी न निल्न सक्छन्, न ओकल्न नै । प्रधानमन्त्रीबाट बिदा लिँदै गर्दा केपी ओलीले संसद्मा हुँकार दिएकै छन्– ‘स्वदेशी लगानीमा गर्न तयार पारेको फास्ट ट्र्याक के गर्नुहुन्छ ?’ त्यसयता लगातार रूपमा जस्तो सरकारले फेरि भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागेको छ भन्ने प्रचारहरू भइरहेका छन् । परिस्थिति यतिसम्म पुग्यो कि स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालले ‘उक्त आयोजना भारतीयलाई दिने कल्पनासम्म गरेको छैन’ भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रस्टीकरण दिनुपरेको छ । तर पनि मानिसहरूमा विश्वास जागिहालेको छैन ।
त्यो प्रचार अकारण भएको थिएन, यसका पछाडि दुईजना मानिसको मुख्य रूपमा हात छ । पहिलो त नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत राकेश सूदले लेख लेखेरै दाहाल सरकारको एजेन्डा तोकिदिए– अब प्रचण्ड सरकारले फास्ट ट्र्याक भारतलाई दिनुपर्छ । नेपालबारे भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीले भारतमा भन्दा नेपालमा बढी प्रभाव पार्ने परम्परामा यो अपवाद हुने कुरा भएन । त्यसले देशभित्र ठूलो विवाद निम्त्यायो । अनि त्यसमा घिउ थप्ने काम गरे– सत्ताका नयाँ खेलाडी विमलेन्द्र निधिले । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माणमन्त्री रहेका निधिले भारतीय कम्पनीलाई फाइदैफाइदा र नेपाललाई घाटैघाट हुने सर्तसहित फास्ट ट्र्याक निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिन कम्ती जोरजुलुम गरेका थिएनन् ! तिनै निधि अहिले सत्ताका ठूला खेलाडी भएर देखा परेपछि निरन्तर रूपमा फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा सार्वजनिक बहसमा उत्रिएका छन् । सर्वदलीय बैठक होस् वा संसदीय समितिको बैठक वा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूमा किन नहोस्, उनले खुला रूपमा त्यही कुराको वकालत गरिरहेका छन् । जबकि, नेपालको जनमत त्यसका विपक्षमा छ र स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल उक्त योजना भारतीय कम्पनीलाई नदिने पक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका तर्फबाट भारतीय कम्पनीलाई नै योजना दिनुपर्छ भन्नुको निहित उद्देश्य छ । किनभने, त्यो योजना नपाउँदा दाहालसँग भारत बेखुसी हुन्छ र उनको बाटो सधैंका लागि बन्द गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ कांग्रेसी वृत्तमा देखिन्छ ।
एक महिनामा सरकारले योचाहिँ गजब काम ग¥यो है भनेर खास कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । दोस्रोपटक सिंहदरबार पुगेपछि पक्कै पनि खाली हात फर्कूं भन्ने इच्छा दाहालमा छैन, केही न केही गरूँ भन्ने नै होला । तर, परिस्थितिले उनलाई यस्तो ठाउँमा पु¥याइदिएको छ, जहाँबाट अघि बढ्ला कि भनेर खुट्टा समाउन सहयात्री नै जाग्राम बसेको छ । यस्तो अवस्थामा दाहाल केही काम नगरी जति दिन भए पनि चुपचाप लागेर सिंहदबारमै बसिरहन्छन् वा केही गर्न नसक्ने अवस्थामा आएमा स्वाभाविक बाटोमा फर्किन्छन् ? दाहालमाथि नै निर्भर छ ।