२२ भाद्र २०७३, बुधबार ०५:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान संशोधनको लफडा

काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनमा व्यवधानविनै कांग्रेस–माओवादी केन्द्र सम्मिलित सत्तारूढ गठबन्धनले संविधान संशोधनको गृहकार्य थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरीे आन्तरिक गृहकार्य बढाइएको सूचना सम्प्रेषण भइरहँदा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग संशोधनको औचित्य, संशोधनका विषय र बुँदामा अहिलेसम्म छलफल चलाएको छैन । सरकारको यस्तो शैलीले अनेकौं प्रश्न खडा गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाइएको पत्रले राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेकोमा एमालेलगायतका दलहरूले संसद्मा उक्त पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका बेला सरकारको ‘भूमिगत’ संशोधनको तयारीले झन् संशय पैदा गरेको छ । संघीय गठबन्धनले तराईलाई पहाडबाट अलग गराएर सकभर सिंगै मधेसलाई एक प्रदेश बनाउनुपर्ने, त्यसो हुन नसके कम्तीमा दुई प्रदेश कायम गर्ने गरी सीमांकन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएकोमा प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै दलले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । यस्तो पृष्ठभूमिमा मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधनका लागि यतिबेला संंविधान संशोधन आवश्यक प¥यो भन्ने विषय नै अझै प्रस्ट हुन सकेको छैन । जबकि वर्तमान संविधानमा सीमांकन पुनरावलोकन हुने गरी प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भए सुझाव लिन सरकारले संघीय आयोग गठन गर्न सक्ने र आयोगकै सिफारिसमा प्रदेशहरूको सहमति लिएर मात्रै सिमाना हेरफेर हुन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, अहिले जसरी संशोधनको हौवा पिटाइएको छ, यदि सीमांकन पुनरावलोकनकै लागि गृहकार्य गरिएको हो भने त्यो गैरसंवैधानिक मात्रै होइन, राष्ट्रिय हितविरुद्ध नयाँ ‘लेन्डुप’ जन्माउने ‘डिजाइन’अन्तर्गत हो भन्ने थप स्पष्ट हुनेछ । अघिल्लो सरकारले यही मान्यताका आधारमा मधेसी मोर्चासँगको वार्ता र तत्कालीन प्रमुख विपक्षी कांग्रेससँगको सहमतिमा समानुपातिक समावेशिता र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रस्ट व्याख्या हुने गरी दुई तिहाइबाट संविधान संशोधन गरेको थियो । तर, एक वर्ष नबित्दै प्रमुख तीन दलबीच मोर्चाका कुन–कुन माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे कस्ता भिन्नता प्रकट भए प्रस्टता नभईकनै एकतर्फी तयारी थालिएपछि एमालेले पहिले संशोधनको कारण र औचित्य प्रस्ट भएपछि पार्टीले धारणा बाहिर ल्याउने बताएको छ । राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र एकतामा आँच पुग्ने गरी कसैको स्वार्थ या आग्रह सम्बोधनका लागि संशोधन स्वीकार्य नहुने मान्यता प्रस्ट अघि सारेर एमालेले मधेसी मोर्चाले भनेअनुसार सीमांकन पुनरावलोकन, विदेशबाट आएका अंगीकृतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेजस्ता राष्ट्रहितविरोधी माग संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ ।
संविधान संशोधनका लागि संसद्मा कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । एमालेसहित विपक्षीमा रहेका राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनर्मोचा, नेमकिपा, नेकपा माले, मधेस समता पार्टीसहित सात दलको मात्रै २ सय २५ भन्दा बढी मत संसद्मा कायम छ । एमालेबाहेकका सबै दल जुटाउँदा पनि संशोधनका लागि दुई तिहाइ नपुग्ने प्रस्ट हुँदाहुँदै वर्तमान सरकारले गठबन्धन जुटाएर सत्तामा बुई चढाउने शक्तिलाई खुसी पार्नकै लागि संविधान संशोधनको भूमिगत तयारी थालेको स्पष्ट हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले संशोधनविरुद्ध उभिन नसक्ने र जिम्मेवार भूमिका खेल्ने बताएर एकातिर मोर्चाको माग सम्बोधनको सहानुभूति लिएजस्तो, अर्कातिर एमालेलाई पनि बिच्काउन नचाहेको जस्तो द्वैध सन्देश दिइरहेका छन् । उनका ती अभिव्यक्ति शक्ति केन्द्रलाई खुसी पार्ने र अवरोधक शक्ति एमाले नै रहेको देखाएर सत्ता टिकाउने चालबाजीका रूपमा अथ्र्याउन थालिएको छ ।
वर्तमान सरकार प्रमुख प्रतिपक्षीसँग संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्नेभन्दा पनि अघिल्ला सरकारका निर्णयहरू धमाधम उल्ट्याएर झन् चिढ्याउनेतर्फ उद्धत देखिएको छ । राजदूत नियुक्ति, वायु ऊर्जा उत्पादनको निर्णय, बजेट कार्यान्वयनलगायत विषय उल्ट्याउँदै यतिबेला प्रचण्ड सरकार उल्टै संसद्देखि सडकसम्म भिडन्त निम्त्याउने, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि बखेडा झिकेर स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा झमेला सिर्जना गर्नेतर्फ उन्मुख छ ।
अहिले अघिल्लो सरकारले मोर्चाको माग सम्बोधन नगरेकै कारण विदेशी शक्ति केन्द्रको आडमा सत्ताच्यूत भएको पुष्टि हुने गरी एमालेलाई खुइल्याउने प्रयत्न स्वयंं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहेका छन् । एमाले गैरजिम्मेवार भएकाले आफूले जिम्मेवार बनेर समस्या सम्बोधन गर्न लागेको भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ कुन–कुन मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति कसरी जुट्छ भन्ने तथ्य भने बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन् । जुन शक्तिलाई विदेशी शक्तिले मोहरा बनाएर सत्ताच्यूत ग¥यो भन्दै जसरी अहिले एमालेविरुद्ध हौवा पिटाइएको छ, राष्ट्रिय हितमा होइन, त्यही शक्तिलाई खुसी पार्न संविधान संशोधनका लागि सक्रिय हुने र सहभागिता जनाउने कुरा एमालेका लागि नैतिक हिसाबले राम्रो त छँदै छ, राष्ट्रिय हितका हिसाबले पनि असम्भवप्राय देखिन्छ । एमालेले संशोधनका विषयमा राखिरहेको यिनै अडानका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मोर्चाका नेताहरू बेचैनजस्ता देखिएका छन् । भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली उत्पादन अदुवा, चियालाई भारत प्रवेशमा रोक लगाइएको विषयमा समेत उनले केही बताएका छैनन् । यी सबै गतिविधिले सत्ता टिकाउनकै लागि प्रचण्डले राष्ट्रहितमा सौदाबाजी गर्ने खतरा देखिएको छ ।