१० कार्तिक २०७३, बुधबार ०६:३७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

यी हुन् लोकमानलाई हटाउनैपर्ने चार कारण

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव विफल तुल्याउन भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ले अनेक हतकण्डा जारी राखेको छ । उनको बचावमा भारत निकटस्थ नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले अनेक ‘प्रोपोगान्डा’ फैलाए पनि बढीमा तीन साताभित्र लोकमानविरुद्धको महाअभियोग संसदको दुई तिहाइ मतबाट पास हुने करिब निश्चित देखिएको छ ।

गत कात्तिक ३ गते व्यवस्थापिका–संसद्मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका १ सय ५७ सांसदहरूले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै दोस्रो जनआन्दोलन दमनका अगुवा कार्कीलाई छिटोभन्दा छिटो हटाउनुपर्ने जनमत चौतर्फी रुपमा बढ््दै गएको छ । यद्यपि, सिंहसहित ‘र’को टोलीले महाअभियोगलाई अप्रत्यासित कदम मान्दै यसको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणविरुद्ध कार्कीले चाल्न लागेको कठोर कदमका रूपमा चित्रण गरेर प्रोपोगान्डा मच्चाइरहेको छ । खासगरी प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमाथि नै कार्कीले भ्रष्टाचार छानबिन अघि बढाउन लागेकै कारण उनीमाथि अप्रत्यासित रूपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हल्ला फिँजाएर सिंहसहितको टोली उनलाई बचाउन अनेकौं हथकण्डा गरिरहेको बुझिएको छ । तर, कार्कीमाथि महाअभियोग लाग्नुका पछाडि मूलतः चार कारणहरू थिए ।

पहिलो ः परिपक्व समय

संवैधानिक निकाय अख्तियारका प्रमुखमा नियुक्त भएदेखि नै आफूलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभन्दा माथि राखेर समानन्तर सत्ता अभ्यास गर्दै आएका लोकमानले लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई ठाडै चुनौती दिँदै आएका थिए । संसद् र न्यायपालिकाको आदेश नमान्ने, उल्टै कार्यपालिकालगायतका अंगलाई नै निर्देशन दिँदै आफूलाई अर्को ‘जंगबहादुर’का रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएका लोकमानका कारण मुलुकको प्रशासन यन्त्र मात्रै होइन, राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत विनाकारण त्राहिमाम हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदै गएको थियो । भ्रष्टाचारीहरूसँग जासुसी संयन्त्र परिचालन गरेर करोडौंको ‘डिलिङ’ गर्ने तर आफूप्रति असहमत रहेकाहरूलाई भने पूर्वाग्रह साँधेर कानुन र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई कारबाहीको प्रयास गर्ने र धम्की दिने गर्दै आएका लोकमानविरुद्ध तीन÷चार महिनै पहिले संसद्मै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको थियो ।

तर, त्यतिबेलै दर्ता गरिहाल्दा दुई तिहाइ पुग्ने सम्भावना कमजोर त छँदै थियो, उल्टै भ्रष्टाचारबाट जोगिन प्रस्ताव आउन लागेको आशंका उत्पन्न हुन्थ्यो । तर, उनको नियुक्तिमाथिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन थालेपछि म्याद तामेली नगरेर मुलुकको न्यायालयलाई नै चुनौती दिएको घटनाले लोकमानको चरित्र र नियत जनतासामु प्रस्ट भएको थियो । यो घटनालाई लिएर संसद्मा कांग्रेस, एमालेका सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग उठाइरहेकै बीचमा महाअभियोग प्रस्ताव समितिसमेत गठन भएको थियो । त्यसैले, उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने समय परिपक्व भएको थियो । शीर्ष नेताहरूले उपयुक्त समय र वातावरण चयन गर्न नसकेर केही दिन ढिलाइ गर्दा वातावरण खल्बलिने खतरा थियो ।

दोस्रो ः शान्तिको मूल्य चुकाउनुपर्ने खतरा

उनको नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि निर्णयपछि नियुक्ति पुनरावलोकन हुने कुराले कार्कीले प्रतिशोधपूर्ण निर्णय लिँदै मुलुकलाई अर्को द्वन्द्व र अनिश्चयको भूमरीमा फसाउने खतरा देखिएको थियो । तत्कालीन समयमा नेकपा माओवादीको लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी साँढे दुई वर्ष पहिल्यै अख्तियारमा परेको थियो । तर, जब सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्ति पुनरावलोकनको निर्णय लियो, तब उनले त्यतिबेलाको उजुरीबारे छानबिन अघि बढाउनेगरी फाइल खोल्ने तत्कालै घोषणा गरेर आफ्नो छवि उदांगो मात्रै पारेनन्, उल्टै पद जोगाउन राजनीतिक बार्गेनिङ’तिर लागे । लडाकू समायोजन र पुनःस्थापनासँगै समाधान भइसकेको र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विशिष्ट प्रकृतिको सन्दर्भ भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले लडाकू शिविरको खर्चलाई अनुमोदन नै गरिसकेकाले कार्कीको प्रतिशोधपूर्ण कदमले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि त्यस पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू मात्रै होइन, अन्य नेताहरूसमेत बयानका नाममा अनावश्यक रूपमा तानिनसक्ने स्थिति देखिएको थियो । यहाँसम्म कि मुलुकको प्रधानमन्त्री देशबाहिर अर्थात् भारत भ्रमणमा रहेकै बेला देशकै बेइज्जत हुने गरी कार्कीले उनीमाथि कारबाहीको डण्डा तेस्र्याउन कार्यालय समय सकिएपछि गत ३० भदौमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिशोधको भद्दा नमुना प्रदर्शन गर्ने काम गरेका थिए ।

तेस्रो ः पुनरावलोकनको ‘भूत’

सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्तिको निर्णय पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै निर्णय विपक्षमा आउने पूर्वानुमानका भरमा कार्कीले अदालतलाई नै ठाडै चुनौती दिन थाले । नियुक्ति पुनरावलोकनसम्बन्धी अदालतको निर्णयलाई देशी–विदेशी चलखेल र पैसाको चलखेलमा षड्यन्त्रमूलक ढंगले फैसलाको मिति टार्दै लैजाने खेलमा लागे उनी । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की उमेर हदका कारण नयाँ वर्षसँगै रिटायर्ड हुने सम्भावनाका कारण अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर फैसला आफ्नो पक्षमा पार्ने उनको दुस्साहसी योजना थाहा पाएकै कारण संसद्ले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनैपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गयो ।

चौथो ः महाअभियोग टर्दा वितण्डाको खतरा

समानान्तर सत्ता अभ्यास चलाएर आफूलाई राज्यका तीनवटै अंगभन्दा माथि राख्दै आएका कार्कीमाथि अहिल्यै महाअभियोग नलगाउँदा उनले प्रतिशोध साँध्ने मात्रै होइन, भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षणका निम्ति थप वितण्डा मच्चाउँदै जाने खतरा देखिएको थियो । किनभने, व्यवस्थापिका संंसदको म्याद जम्माजम्मी १६ महिना मात्रै बाँकी रहेकाले लोकतन्त्र, संविधान र कानुनलाई चुनौती दिने लोकमानमाथि महाअभियोग लगाउन अर्को संसद् बन्नुपर्ने हुन्छ । तर, लोकमान अहिले उम्किने हो भने उनको वितण्डा र प्रतिशोधपूर्ण कार्यले मुलुकमा चुनाव नहुने मात्रै होइन, मुलुकै संसद्विहीन भई अर्को कोर्सतिर जाने खतरा देखिएको थियो । ६ वर्षका लागि नियुक्त भएका लोकमानले मुलुकमा अझै झन्डै तीन वर्ष ‘जंगबहादुर’ शैलीमा शासन गर्ने देखिएको थियो । किनभने, उनको कार्यकाल २४ वैशाख २०७६ सालमा मात्रै सिद्धिनेछ ।