२८ कार्तिक २०७३, आईतवार ०५:३७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अपहेलनामै लोकमानको पद जाने

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि सर्वोच्च अदालतको मानहानि गरेको अभियोगमै कारबाहीको सम्भावना बढेको छ । नियुक्ति पुनरावलोकनको निर्णयबारे सर्वोच्चले म्याद तामेलीका लागि काटेको पत्र बुझाउन खटाएको टोलीलाई बारम्बार अवरोध गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको उजुरीमै उनीमाथि कारबाहीको सम्भावना बढेर गएको हो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कार्कीसहित चारजनाले अदालतको म्याद तामेलीमा अवरोध तुल्याएको भन्दै मुलुकी ऐनअनुसार कारबाहीको माग गर्दै अघिल्लो साता सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त उजुरीउपर न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मंगलबारबाट सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ । म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको तथ्य निवासमा सूचना टाँस गर्न अदालतबाट खटाइएको टोलीमाथि अवरोध गरेको शृंखलाबद्ध घटनाक्रमबाटै पुष्टि भएकाले उनीमाथि कारबाहीको सम्भावना बढेको हो ।

अर्यालले उजुरीमा कार्कीमाथि मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्त १११ महलमा व्यवस्था भएअनुसार म्याद तामेलमा अवरोध गरेकाले कारबाहीको माग गरेका छन् । उक्त दफामा अदालतको म्याद तामेलीमा अवरोध गर्ने जोकोहीलाई १५ दिन कैद र १ हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । ‘त्यसअनुसार अदालतले १५ दिन कैद राख्ने फैसला गरे संवैधानिक अंगको प्रमुख हिरासतमा बसेर कानुन उल्लंघनमा कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘उनले न्यायिक र नैतिक हिसाब दुवैले संवैधानिक अंगको प्रमुख भइरहन या दोहोरिन मिल्दै मिल्दैन ।’

स्रोतका अनुसार महाअभियोग पारित हुनुअगावै अदालतको आदेशमा कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना बढेपछि कार्की रणभुल्लमा परेका छन् । उनीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता संसद्को विशेषाधिकारभित्र पर्ने भएकाले अदालतमा कुनै रिट दायर हुने सम्भावना पनि छैन । यदि कुनै कानुनको छिद्र समातेर दर्ता गराइहाले पनि अदालतले दरपीठ गर्दै अस्वीकार गर्ने सम्भावना बढेकाले कार्की निकै हतास मनस्थितिमा पुगेका छन् । उनीनिकटले कार्की स्वयं अदालत जाने हल्ला फिँजाए पनि त्यसको औचित्य नै नहुने देखेपछि कार्की हतास बन्दै गएको स्रोतको दाबी छ । ‘प्रस्तावको प्रक्रियाबारे रिट दायर गर्ने भन्ने वाहियात हल्ला मात्रै हो, संसद्को विशेषाधिकारविरुद्ध कोही व्यक्ति अदालतमा जान सक्ने सम्भावना नै रहँदैन ।’ एमाले सचेक गोकुल घर्तीले भने ।

उता, कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगमाथि भोलि (बिहीबार) बाट संसद्मा गर्मागर्मी छलफल हुने भएको छ । उनीमाथिको महाअभियोग पारित गर्ने पक्षमा सिंगो संसद् एकजुट हुँदै गएकाले राजीनामा नदिए एकदेखि डेढ महिनाभित्र कार्की बर्खास्तगीमा पर्नेछन् । महाअभियोगमाथिको छलफल सकिएलगत्तै संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव समितिलाई सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिन्छ । एक महिनाभित्र समितिले छानबिन, सुनुवाइ सकेर संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनासाथ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । संसद्मा प्रतिवेदन पुगेपछि कहिले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भन्ने अधिकार सभामुखमा निहीत हुनेछ ।

निर्णयार्थ प्रस्तुत नभएसम्म कार्की निलम्बित नै भइरहनेछन् । कथंकदाचित प्रस्ताव फेल भइहाले पुनः तत्कालै अर्को महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटोसमेत खुला नै रहेको छ । सबै परिस्थिति यसरी प्रतिकूल देखिएपछि हतास बन्दै गएका कार्की जसरी हुन्छ, प्रक्रिया ढिलोसम्म लम्ब्याएर भए पनि जोगिने उपायको अनेकन् खोजीमा लागेका छन् । त्यसका लागि अदालतभित्र समेत कार्कीले चलखेल गर्न खोजेको प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीले प्रस्ट संकेत गर्दै आफू रहुन्जेल अदालतभित्र भ्रष्टाचारीहरूको चलखेललाई प्रवेश गर्नै नदिने घोषणासमेत गरेकी छन् ।