किन बजाइँदै छ संविधान संशोधनको बेमौसमी बाजा ?
अहिले नेपालको राजनीतिमा संविधान संशोधनको बहसले चर्को रूप लिएको छ । संविधान संशोधनको चर्चाको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् । तर, संविधान संशोधनलाई हल्काफुल्का ढंगले जसरी चर्चामा ल्याइएको छ, त्यस्तो हिसाबले गरिने संविधान संशोधन उपयुक्त छैन । संविधान संशोधन निकै गम्भीर विषय हो । संसारमा संविधान संशोधनका अनेक प्रक्रिया छन् । त्यसमध्ये हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको संशोधनको प्रक्रिया दुनियाँका कतिपय संशोधनका प्रक्रियाभन्दा अलिक सरल भए पनि संवैधानिक सर्वोच्चता स्विकारेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा केही माग आए भन्दैमा संविधान संशोधनलाई हलुका ढंगले लिने र संशोधन गर्दै जाने हो भने यस्ता संशोधनका माग निरन्तर भइरहन्छन् । लगातार संशोधन गरिरहने हो भने दुई, चार वर्षभित्र यो संविधानको रूप र आकार बेढंगको हुनेमा कुनै शंका छैन । यो अवस्थामा संविधान दिगो, दीर्घजीवी र स्थायी प्रकृतिको राज्य सञ्चालनको एउटा महŒवपूर्ण दस्तावेजबाट विचलित हुने खतरा पैदा हुन्छ ।
अर्को कुरा, नेपाली जनतालाई संविधान संशोधनको आवश्यकता किन प¥यो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने अवस्था पनि छैन अहिले । जबकि, यसअघि नै हामीले संविधानको धारा ४२ लाई संशोधन गरेर समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई समावेश गरिसकेका छौं । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको कुरा पनि गरिसकेका छौं । संघीय कानुनबमोजिम नागरिकता प्रदान गरिनेछ भन्ने अहिलेको संविधानको व्यवस्थाअनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रदान गरिएकै छ । शक्तिशाली सभा भनेको प्रतिनिधि सभा हो । सो सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिसकेपछि राष्ट्रिय सभामा पनि जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको कुरा गर्नु त्यति महŒवपूर्ण देखिँदैन । यो पनि भोलि अभ्यासबाट हेर्दै जान सकिने विषय हो । जहाँसम्म सीमाकंनको कुरा छ, यो आफैंमा जनताको अधिकारको विषय होइन । यो प्राविधिक विषय मात्र हो । कतै खोलाको सिमाना होला, कतै पहाडको सिमाना होला, त्यो भूगोलको सीमालाई लम्ब्याउँदा वा छोट्याउँदा त्यसले जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्दैन । त्यो मुख्य विषय हुँदै होइन । जनताका हकहरू त मौलिक हकमा सुरक्षित हुन्छन् । संसारकै संविधानको तुलनामा हाम्रो देशले मौलिक हकमा यति धेरै व्यवस्था गरेको छ कि त्यसको कार्यान्वयन मात्र गर्न सकियो भने चाहे मधेसी होस् चाहे पहाडे, मुस्लिम, थारू, गरिब, धनी जेसुकै होस्, सबैले अधिकार पाउने प्रत्याभूति हाम्रो संविधानले गरेको छ ।
अबको आवश्यकता संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रको समृद्धको माध्यमबाट आम नेपालीलाई सशक्त कसरी बनाउने, तिनको जीवनमा आर्थिक समृद्धि कसरी ल्याउने भन्ने नै हो । तर, यो गम्भीर प्रश्नलाई अहिले संविधान संशोधनको अनावश्यक विषय उठाएर गौण बनाइँदै छ । संविधान संशोधनका जे–जस्ता कुरा अहिले उठाइँदै छ, त्यसले राष्ट्रको समृद्धिको विषयलाई ओझेलमा पार्ने काम गरेको छ । मधेसमै रहेका वा हिमाल, पहाडमा रहेका दलित, गरिब, पछाडि पारिएका समुदायहरूको आर्थिक समृद्धि र विकासको कुरालाई संशोधनको बहसले ओझेलमा पारिरहेको छ । विभिन्न मागहरूका नाममा केही राजनीतिक दलहरूले नेपाली राजनीतिमा र खासगरी मधेसका क्षेत्रहरूमा आफ्नो राजनीतिक स्थितिलाई सुदृढ बनाउने भित्री मनशायले संशोधनको बहस उठिरहेको छ । त्यसबाहेक नेपालको स्थिरतामा रुची नराख्ने केही देशीविदेशी शक्तिहरूको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष खेलोमैलो र नेपालको राजनीतिमा के गर्दा आफूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने केही नेताहरूको निजी स्वार्थका कारण पनि अहिले समृद्धिको दिशा छाडेर मुलुक संविधान संशोधनको अनावश्यक बहसमा लतारिएको छ । संविधान संशोधन आम जनताको सरोकारको विषय हुँदै होइन । सर्वसाधारण जनतालाई अधिकार नै खोसियो भन्ने कुराको भ्रम छर्ने काम भएको छ । तर, यो हुँदै होइन । केही पाँच÷दसजना नेतालाई आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न अनावश्यक रूपमा यो विषय उठाइएको छ । नागरिकता वा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधत्वको विषय कुनै ठूलो विषय हुँदै होइन, खास विषय भनेको सीमांकन नै हो । पूर्वको दक्षिणतिरका जनतालाई २ नम्बर प्रदेशमा मिसाउने कुरा त्यहाँका जनताको रुचिको कुरा हुँदै होइन । त्यस्तै कैलाली, कञ्चनपुरलाई नवलपरासीमा मिसाउने कुरा त्यहाँका जनताको आधारभूत सेवाको विषय नै होइन । यो त केही नेताको आफूअनुकूल गर्ने मनोविज्ञानको विषय मात्र हो । यो प्राविधिक विषयमा अहिले मुलुकमा धेरै बहस चलिरहेको छ । यस्ता विषयलाई लिएर हामी संविधान संशोधनमा जान थाल्यौं भने यो प्रक्रिया अनन्तकालसम्म यसरी नै जान्छ ।
संविधान संशोधन गर्नै हुन्न भन्ने पनि होइन । हामीले भन्दै पनि आएका छौं, संविधान भनेको सिद्धान्ततः गतिशील दस्तावेज हो, समय र परिस्थितिअनुसार संशोधन आवश्यक छ । तर, कतिबेला संशोधन गर्ने ? कम्तीमा संविधानको कार्यान्वयन गर्दै जाऔं, निर्वाचन गर्दै जाऔं । संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि आइपर्ने अप्ठ्याराहरू अभ्यासबाट देखिन्छन् । निर्वाचनमा जाँदा यो मुद्दामा जनादेशको दबाब पनि कस्तो छ भन्ने देखिन्छ । यदि ती मुद्दामा जनादेशको दबाब पनि आयो र संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पनि देखियो भने त्यतिबेला संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, मनोगत आग्रहकै आधारमा तत्काल संविधान संशोधन गर्दै जाने हो भने हामीले संविधान कार्यान्वयन नै नगरी बीसौंपटक संविधान संशोधन गर्नुपर्ने खतराहरू आइपर्छन् । संविधानको स्थिरता नहुनु भनेको मुलुकको राजनीतिक स्थिरता नहुनु हो । मुलुकको राजनीतिक स्थिरता नहुनु भनेको शान्ति र सुव्यवस्था कमजोर हुनु हो । शान्ति, सुव्यवस्था कमजोर हुनु भनेको मुलुकको आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा त्यसले नोक्सानी पु¥याउनु हो । त्यसैले, यदि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ भने अभ्यासबाट देखिएका अप्ठ्यारा र निर्वाचनका जनताले दिएको जनादेशका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ । निर्वाचनमा जाँदा मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर गए हुन्छ । निर्वाचनमा उहाँहरूको पक्षमा जनमत देखियो भने जनतामा संविधान संशोधनको मनोविज्ञान रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्योबेला आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, संविधान कार्यान्वयन नै नगरी संविधान संशोधनको बाजा धेरै बजाएर कहीँ पुगिँदैन ।
अरू सबै दललाई चित्त बुझाइसकेपछि एमाओवादीलाई ठूलो फाइदा हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई ठूलोे भ्रम छ । त्यो भ्रमबाट उहाँ मुक्त हुनुपर्छ । सबैलाई चित्त कसैगरी पनि बुझ्दैन । अहिलेको संविधान यदि संशोधन गर्ने हो भने पनि जे–जस्ता कुरामा संशोधनका निम्ति प्रधानमन्त्रीले तयारी गरिरहनुभएको छ भन्ने बाहिर सुनिँदै छ, त्यो गरे पनि मधेसवादी दलहरूलाई चित्त बुझ्दैन ।् मधेसवादी दलहरूले पनि पूर्ण रूपमा चित्त नबुझाउने, त्यसबाट सहउत्पादनका रूपमा अन्तबाट अरू माग पनि आउने खतरा हुन्छ । मगरात, थारू, हिमाल, पहाड, पूर्व, पश्चिमका अनेक माग फेरि थपिन्छन् । त्यसबाट उल्टो मुलुक झन् ठूलो भासमा जाकिन्छ । त्यसैले, आज संविधान संशोधन मुलुकको प्रमुख कार्यभार होइन । आजको प्रमुख कार्यभार भनेको सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने, आर्थिक समृद्धिका अधारहरू निर्माण गर्ने, हिमाल, पहाड र तराइलाई सन्तुलित विकासको नयाँ मार्गचित्र कोरेर अगाडि बढ्नु हो ।
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- शेखर कोइरालाले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन संस्थापनले बहिस्कार गर्ने
- निषेधित क्षेत्र घोषणाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ
- एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै
- विश्वकप फुटबल छनोट : आज नेपाल र यमन भिड्दै
- सिन्धुली कारागारका थुनुवाको मृत्यु
- अछाममा टेम्पो दुर्घटना २ जनाको मृत्यु
- मंसिर १४ गतेदेखि एमालेले मध्यपहाडि लोकमार्ग यात्रा विशेष कार्यक्रम गर्ने
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
Leave a Reply