३० मंसिर २०७३, बिहीबार ०४:५४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निर्वाचनका लागि तीन दलबीच सहमतिको प्रयास

• ‘संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए सम्भव’

काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध सडक र सदन दुवैतिर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लगायत व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका आठ राजनीतिक दल आन्दोलित बनेको दुई सातापछि प्रमुख तीन दल वर्तमान राजनीतिक गतिरोध टुंग्याउन विभिन्न विकल्पको खोजीमा जुटेका छन् । संशोधन विधेयक, सदनको गतिरोध र निर्वाचन मिति घोषणाबारे प्याकेजमै सहमति खोज्ने गरी सत्तापक्ष कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले राजनीतिक गतिरोध टुंग्याउने विकल्पको खोजीमा जुटेका हुन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गतिरोध टुंग्याउने विषयमै केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गतिरोध टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको छ । मुख्य राजनीतिक दलका तीनैजना नेता छिटो गतिरोध टुंग्याएर मुलुकलाई निर्वाचनउन्मुख गराउन सहमत देखिएका छन् ।

सरकारले संविधानविपरीत ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी गत १६ गते संसद्मा संविधान संशोधन दर्ता गराएपछि एमालेको अगुवाइमा सदन र सडक दुवैतिर आन्दोलन चर्किएको थियो । आन्दोलनमा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताले नै सडकको मोर्चा नछाडेपछि एक कदम पछि हटेर भए पनि गतिरोध टुंग्याउने ‘मुड’ मा देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रस्तुत भएका हुन् । यसले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच नयाँ सहमतिको वातावरण बनेको छ । संशोधनको मुद्दालाई ‘फेस सेभिङ’ गराएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कांग्रेस सभापति देउवाको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै एमालेले सीमांकन हेरफेरलाई थाती राखेर अघि बढ्न सत्तापक्ष तयार भए संशोधन विधेयकमा लचकता अपनाउने संकेत दिएको छ । आइतबार मात्रै देउवाले ओलीसँग राखेको यो प्रस्तावलगत्तै मंगलबार तीन नेताहरू थप छलफलमा बसेका थिए । छलफलबाट संशोधन मुद्दालाई फेस सेभिङ गराउँदै पुरानै संरचनाको स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने कुरामा सहमति जुटेको नेताहरूले बताएका छन् । तर, केही दिनपछिको छलफलबाट मात्रै एउटा टुंगोमा पुग्न सकिने गरी विश्वासको सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको बताइन्छ ।

सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचन मिति घोषणा गर्न विधेयक दर्ता गराएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्न संशोधन विधेयक दर्ता गरियो, उसैले संशोधन परिमार्जनपछि मात्रै स्वीकार गर्न सकिने जनाएपछि चर्को आन्दोलनका बीच मोर्चाको मागअनुसार थप संशोधन गर्ने कि उनीहरूलाई समेत मान्य हुने गरी एमालेसँग सहमति खोज्ने विकल्प रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पुगेको थियो । एकातिर अहिलेकै विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ नपुग्ने, अर्कातिर आन्दोलन चर्किएर मुलुकै अस्तव्यस्त हुने स्थिति देखिएपछि शीर्ष नेताको छलफल सीमांकनको मुद्दालाई तत्काल थाती राखेर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय आयोगलाई जिम्मा दिएर बाँकीमा संशोधन गर्ने विकल्पतर्फ छलफल केन्द्रित भएको छ । त्यसरी अघि बढ्दा मोर्चाको माग पनि सुरक्षित नै रहने र उसले निर्वाचनको एजेन्डा बनाउन सक्ने भएकाले यसैको सेरोफेरोमा रहेर संशोधन मुद्दा टुंग्याउनेतर्फ नै अबको छलफल केन्द्रित हुने सूत्रहरूले जनाएका छन् । एमालेको सहमतिविना संशोधन विधेयक पारित नहुने निश्चित भएपछि मोर्चाले पनि सुरक्षित विकल्प रोज्दा नै उपयुक्त हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । यद्यपि, मोर्चाका नेताहरूले यसबारे प्रस्टसँग मुख खोलिसकेका छैनन् । सीमांकनबाहेक अहिले अघि सारिएको नागरिकता, राष्ट्रिय सभा गठन र भाषासम्बन्धी विषयमा छलफलबाट विधेयक पारित गर्न एक कदम एमाले लचिलो बन्ने र मधेसी मोर्चाले पनि सदन अवरोध नगरी असहमतिहरूलाई निर्वाचनको एजेन्डा बनाउन सक्ने ‘फेस सेभिङ’ को बाटो अपनाउने कुरा नै अहिलेको सहज विकल्प पनि देखिन्छ । यसरी सीमांकन थाँती राखेर स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन घोषणा गर्दै अघि बढ्ने कुरामा सत्ता साझेदारीसम्म कुरा मिल्ने स्थिति देखिने बताइन्छ ।

गैरसंवैधानिक ढंंगले सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर भइसकेको र सरकारलाई कानुनी आधारसहितको जवाफ लिएर उपस्थित हुन आदेशसमेत दिइसकेको छ । ५ पुसमा रिट सुनुवाइ हुने गरी उपस्थित हुन सरकारका नाममा आदेश जारी भएपछि सीमांकन हेरफेरको संवैधानिक र कानुनी आधारसहित प्रतिरक्षा गर्न सरकारसामु नैतिक संकट उत्पन्न भइसकेको छ । संविधानको धारा २ सय ७४ ले प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने विषयलाई प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको र त्यस्तो संसदै नबनिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अदालतले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी संशोधन नगर्न तत्कालका लागि अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा संविधान अनुकूल हुने गरी गतिरोध टुंग्याउन कुनै न कुनै प्रकारको सहमतिमा पुग्नैपर्ने बाध्यतामा दलहरू पुगेका हुन् र त्यहीअनुरूप नै प्रमुख राजनीतिक दलका तीन शीर्ष नेताहरू जुट्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।