सरकारको असंवैधानिक कदमले निर्वाचन धरापमा
काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेको पाँच महिना बित्नै लाग्दा पनि संविधान कार्यान्वयनमा सिन्को भाँच्न नसकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लोकतन्त्रको ‘सञ्जिवनी’ मानिने निर्वाचनको एजेन्डासँग डराएपछि संविधान कार्यान्वयन नै धरापमा परेको छ । एक महिनादेखि संसद अवरुद्ध हुँदासमेत प्रतिपक्षीसँगको टेबुल वार्ता पन्छाएर कहिले ‘गुरिल्ला ट्रेल’ त कहिले पार्टीका कार्यकर्ता भेला पार्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नियोजित रूपमा मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्त्याउनकै लागि क्रियाशील हुन थालेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि हुँदै छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा प्रचण्डको असफलता र कमजोरीलाई उपयोग गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ नियतले वक्तव्यबाजी गर्दासमेत आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोपका लागि दरबार हत्याकाण्ड छानबिनको हौवा पिटाएर उनले उम्किने सहारा खोजेका छन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या पुनर्निर्धारण सकेर प्रतिवेदन बुझाउनकै लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन हाल्नुपर्ने दिन आउँदा पनि प्रचण्डले प्रतिवेदन बुझ्न इन्कार गरिरहेका छन् । यस्ता परिघटनाहरू किन भइरहेका छन् ? गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै छ । राज्य पुनःसंंरचनासँग जोडिएको संघीयताका पक्षमा अरूभन्दा अब्बल क्रान्तिकारी पक्षधर ठान्ने प्रचण्डले स्थानीय पुनःसंरचनालाई ठाडै इन्कार गर्नुको अर्थ उनी कुनै हालतमा मुलुकमा निर्वाचन गराउने पक्षमा रहेको पुनर्पुष्टि हुन्छ । वैशाखमा सम्भव नभए आउने मंसिरमा एकैपटक तिनै तहको निर्वाचन गर्न सकिने खुला भाषण गर्दै हिँड्नुले पनि यो कुरालाई थप पुष्टि गर्दछ ।
आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नासाथ संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन घोषणा गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण पनि जसरी पनि उक्त प्रतिवेदन पन्छाउन प्रचण्डले यसबीचमा अनेकौं बहाना बनाउँदै आएको जानकारहरू बताउँछन् । पुसको पहिलो सातादेखि नै प्रतिवेदन छल्दै आए पनि आयोगले सोमबारै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटघाटको समयका लागि निवेदन नै दर्ता गराएपछि भने उनी गम्भीर नैतिक संकटमा फसेका छन् । आयोगको म्याद फागुनसम्म भएकाले एकातिर म्याद थप्ने स्थिति छैन भने अर्कातिर त्यसबारे दूरी बढ्दै गएको एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलसँग सहमति खोज्ने उनीसँग हिम्मत छैन । यही पृष्ठभूमिमा आयोग पदाधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरी अन्तरिम आदेशका लागि अदालतको ढोका चहार्न संवैधानिक बाटो खोज्ने सम्भावना पनि छ । साँच्चै त्यस्तो परिस्थिति आए प्रचण्ड निर्वाचनविरोधी नेताका रूपमा दर्ज हुनेछन् नै, त्यसबाट खडा हुने संवैधानिक संकट पार लगाउन भने राजनीतिक दललाई निकै सकसको स्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ ।
आफ्ना अयोग्यता र अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न कहिले राजको वक्तव्य त कहिले मधेसी मोर्चाको चर्को धम्कीको सहारा खोज्दै हिँडेका प्रचण्डको कार्यशैलीबाट सत्ता सहयात्री कांग्रेस स्वयं आजित बन्दै गएको संकेत देखिएको छ । संविधान संशोधन विधेयक तत्काल थाती राखेर निर्वाचन मिति घोषणाको पक्षमा कांग्रेस उभिनुले जतिसुकै भाग्न खोजे पनि अन्ततः प्रचण्ड कुर्सी जोगाउनकै लागि पनि निर्वाचन घोषणाका लागि बाध्य बन्ने बताइन्छ । यद्यपि, एमालेलाई गलाएर अवरुद्ध संसद् खुलाउने र विधेयकलाई मतदानमा लैजाने रणनीतिअन्तर्गत कांग्रेसले यस्तो रणनीति अपनाए पनि प्रचण्ड भने पुनः मधेसी मोर्चाको वैशाखी टेकेरै भए पनि कुनै हालतमा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन पनि नबुझ्ने र निर्वाचन मिति पनि घोषणा नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यसका लागि मंगलबारै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मोर्चाका नेताहरूलाई बोलाएर प्रचण्डले छलफल गरेका छन् ।
कुनै हालतमा प्रचण्डले निर्वाचन घोषणा नगर्नुका पछाडि थुप्रै कारण कारक रहेको बताइन्छ । पहिलो त उनी जुन शक्ति अर्थात् भारतीय डिजाइनअनुसार प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आएका छन्, त्यो शक्तिसँग वाचा पूरा गर्नपर्ने बाध्यतामा छन् । नेपालको तराईलाई दीर्घकालीन रूपमा हिमाल–पहाडबाट अलग्याउने एजेन्डाअनुसार संविधान संशोधन गर्ने कबुलियतनामा सर्तमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका हुन् । सोही कारण उनी राष्ट्रियतालाई दाउमा राख्न तयार भएका हुन् । कुर्सी जोगाउनकै लागि भए पनि सीमांकन हेरफेरको मुद्दा संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नैपर्ने सकसमा उनी परेका छन् । दोस्रो, अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन घोषणा गरेर जाने हो भने तेस्रो हैसियतमा रहेको दल त्यो हैसियतका लागि होइन, तीनवटै तहमा चौथो पार्टीका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ । अहिलेकै अवस्थामा न मधेसी मोर्चासँग मोर्चाबन्दी न त विभाजित पार्टीको समर्थन र शुभेच्छा । यस्तो परिस्थितिमा चुनावमा जानु भनेको आत्महत्या गर्नुसरह भएकै कारण उनी जसरी पनि अहिलेलाई चुनाव पन्छाएरै अघि बढ्ने, राज्यकोषका पैसा कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने, संगठनको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दै विभाजित पार्टीसँग एकताको प्रयास गर्ने, नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमसँग मोर्चाबन्दीका लागि पर्याप्त समय लिने बाटोतर्फ अग्रसर भइरहेका छन् । यही कमजोरीमा टेकेर विदेशी शक्ति भने प्रचण्डलाई संवैधानिक संकट निम्तिने परिस्थितिसम्म आडभरोसा दिने निष्कर्षमा पुगेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । प्रचण्डको यस्तो मनोदशा बुझेको कांग्रेस भने उनीसँग कहिलेसम्म सहकार्य गरिरहने भन्नेमा अहिल्यैदेखि द्विविधामा पर्न लागेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- बार्दली रेष्टुरेन्टमा महानगरको डोजर
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- एमालेको संकल्प यात्राले किन भोली एक दिनका लागि मध्यपहाडी रुट छाड्दैछ ?
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
Leave a Reply