निरीह संसद्, सक्रिय अदालत र संकटको नियन्त्रण
मुलुक संकटमा फसेको बेला त्यसबाट नाजायज फाइदा उठाएर चार वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनेका लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालले अवैध घोषणा गर्नु कुनै संयोग होइन । कुनै कानुनका ठेली नपल्टाएरै सामान्य दृष्टिमै पनि देख्न र महसुस गर्न सकिने उनको अवैध नियुक्तिबारे नागरिकस्तरबाट तीव्र विरोध हुँदा समेत त्यसलाई बेवास्ता गर्ने राजनीतिक नेतृत्वका आँखा पनि पछिल्ला दिनमा खुलेरै संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएको थियो । तर, हरेक कुरालाई राजनीतिक स्वार्थसँग गाँसेर हेर्ने र सोहीअनुसार निर्णय गर्ने गलत अभ्यास रहेका कारण त्यस प्रस्तावले गति लिन सकिरहेको थिएन । यहीबेला सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्तिलाई अवैध घोषणा गरेर मुलुकलाई ठूलो राहत प्रदान गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई व्यक्तिगत रिसइबी साँध्ने र आर्थिक आर्जन गर्ने थलोमा रूपान्तरण गरेका लोकमानसिंह कार्कीका बारेमा संसद्मा देखिएको अन्योलले यस सर्वोच्च थलोलाई निरीह बनाएको छ । हुन त संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि नै कार्कीका अवैध क्रियाकलापमाथि लगाम लागेको हो । सत्तारूढ माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका १ सय ५७ सांसदले गत कात्तिक …गते संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनीमाथि कारबाही प्रारम्भ भएको थियो । तर, त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउनमा भने संसद्ले सफलता पाएन ।
यसो हुनुका पछाडि मुलुकको जटिल राजनीतिक अवस्थाले पनि काम गरेको छ । संविधान संशोधन गराउँछु भन्ने कसम खाएर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले आफ्नो गठबन्धनका पक्षमा दुई तिहाइ मत नहुँदानहुँदै विपक्षी दलसँग कुनै सल्लाह नगरी संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका कारण संसद् नै अवरुद्ध हुन पुग्यो र लोकमानमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुन पाएन । पुस २४ गते जुन दिन सर्वोच्च अदालतले उनका बारेमा फैसला गर्ने सम्भावना थियो, त्यही दिन बल्लतल्ल संसद्को पूर्ण बैठकबाट प्रस्ताव महाअभियोग समितिमा पुगेको थियो । जेसुकै कारणले भए पनि संसद् यति महŒवपूर्ण विषयमा आफ्नो प्रभावकारिता साबित गर्न नसकेर आफूलाई निरीह साबित गरेको छ ।
संसद् यसरी निर्णयहीन हुनुका पछाडि मुख्य रूपमा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार छ । सरकार हटाउने र बनाउने, संविधान संशोधन गर्नेजस्ता अहं सवालमा पार्टीमा छलफल नगराई दाउ लगाउन पछि नपर्ने उक्त पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्कीका बारेमा छलफल गर्न तीन दिनसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बसालेर पनि कुनै निर्णय गराउन सकेनन् । यो कुनै आकस्मिक कुरा थिएन, एक प्रकारको नाटक थियो । अझ कांग्रेसभित्रका खास कांग्रेस भनेर चिनिने कोइराला परिवारका सबै सदस्य एक स्वरले लोकमानका पक्षमा उभिनुले पनि त्यस पार्टीको हविगत थाहा हुन्छ । आश्चर्यको कुरा त के छ भने अरू सबै कुरामा शेरबहादुर देउवाका विपरीत उभिने रामचन्द्र पौडेलले समेत लोकमानलाई कारबाही नगर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याए । यी सबै हर्कतका पछाडि कुनै राष्ट्रिय स्वार्थले काम गरेको थिएन, अख्तियारका माध्यमबाट शक्तिकेन्द्रले आफ्नो राजनीति सोझ्याइदिन्छ भन्ने भ्रमले काम गरेको थियो । त्यही कारणले गर्दा कांग्रेसले महाअभियोग प्रस्तावमा निर्णय लिन सकेन र त्यसको प्रभाव संसद्मा पर्ने नै भयो । संसद्मा महाअभियोगबारे छलफलका क्रममा कांग्रेसका सांसद बोल्दा तिनका मुखबाट शब्द त निस्किन्थे, तर तिनले कुनै अर्थ दिँदैनथे । ती बिचरा सांसद न कारबाही गनुहुँदैन भनेर बोल्न सक्थे, न त कारबाही हुनुपर्छ नै भन्न सक्थे । कांग्रेसको यही निर्णयहीनताका कारण संसद्मा महाअभियोग प्रस्तावले गति लिन सकेन र संसद् निरीह साबित भयो ।
यही बीचमा सर्वोच्च अदालतले भने न्यायिक सक्रियता देखाएको छ । लोकमानसिंह कार्कीका विषयमा लामो समयदेखि जारी न्यायिक लडाइँलाई निष्कर्षमा पु¥याएर अदालतले जनअपेक्षालाई सम्मान मात्र गरेको छैन, मुलुकमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिएको छ । आफ्नो नियुक्तिका विरुद्ध रहेका र आफूलाई मन नपर्नेहरूलाई छानी–छानी कारबाही गर्ने कार्कीका एकपछिका अर्का कदमहरू न्यायिक कसीमा अवैध साबित हुँदै आएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापामाथिको कारबाही होस् वा नागरिक समाजका अगुवा कनकमणि दीक्षितमाथिको कारबाही होस्, अदालतले लोकमानलाई आफ्नो सीमाभित्र नबसेको भनेर नसम्झाएको होइन । तर, शक्ति र पैसाका लागि जे पनि गर्न तयार रहने लोकमानले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको परिणाम आज भोगेका छन् । अख्तियार जस्तो पवित्र संस्थालाई अमुक शक्तिकेन्द्रको राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने निकाय बनाउने उनको हर्कतलाई समाप्त गरेर सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई बलियो बनाएको छ ।
लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति लोकतन्त्रमाथिको मजाक थियो, ग्रहण थियो । त्यसो किन भयो ? आजका दिनमा हामी खुला रूपमा छलफल गर्न सक्छौं । तर, चार वर्षअघि उनको नियुक्ति हुँदा अवस्था यस्तो थिएन । त्यतिबेला मुलुक राजनीतिक भुमरीमा फसेको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा संविधानसभा समाप्त भएको थियो र मुलुकमा नयाँ निर्वाचन हुने अवस्था थिएन । उनले घोषणा गरेको निर्वाचन अरू दलले स्वीकार गरेनन् र मुलुक झन् ठूलो समस्यामा फस्यो । यही अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव जताबाट आयो, कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउने प्रस्ताव पनि त्यतैबाट आएको थियो । अक्करमा परेका दलहरूका लागि त्यो प्रस्ताव मान्नुपर्ने बाध्यता थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । किनभने, उनीहरूले मुलुकलाई जसरी पनि निर्वाचनमा लैजानुपर्ने थियो । त्यही बाध्यताका बीचमा उनीहरूले प्याकेजमा उक्त कुरा स्वीकार गरेका थिए ।
अख्तियारमा जान लोकमानसिंह कार्की विदेशी शक्ति केन्द्र रिझाउनुका साथै देशभित्र पनि निकै मिहिनेत गरेका थिए । उनले दलका नेताका दैलामा पुगेर अनेक बिन्तीभाउ गरेका थिए । ‘मलाई तीन महिना दिनुस् हजुर, म काम गरेर देखाउँछु’ भन्दै गुहार मागेका उनी जब अख्तियार प्रमुख बने, त्यसपछि चाहिँ उनलाई नियन्त्रण गर्नै मुस्किल प¥यो । आफ्ना बाबुले राजाको चाकडी गरेको भरमा सीधै उपसचिवसरहको पदमा नियुक्ति पाएका लोकमानका लागि शक्ति कसरी आर्जन गर्नुपर्छ भनेर जानिरहनुपर्ने कुरा थिएन । पहिलो चरणमा आफ्ना विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरूलाई समाप्त पार्ने, दोस्रो चरणमा कथित भ्रष्टाचारका नाममा राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने र तेस्रो चरणमा ०७४ माघ ७ पछि शक्तिकेन्द्रकै आडमा सत्तामा पुग्ने सपना साँचेका लोकमानलाई समयमै नियन्त्रण नगरेको भए मुलुक पूरै विदेशी शक्ति केन्द्रको नियन्त्रणमा जाने निश्चित थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यस खतराबाट पनि मुलुकलाई जोगाएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- शेखर कोइरालाले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन संस्थापनले बहिस्कार गर्ने
- निषेधित क्षेत्र घोषणाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ
- एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै
- विश्वकप फुटबल छनोट : आज नेपाल र यमन भिड्दै
- सिन्धुली कारागारका थुनुवाको मृत्यु
- अछाममा टेम्पो दुर्घटना २ जनाको मृत्यु
- मंसिर १४ गतेदेखि एमालेले मध्यपहाडि लोकमार्ग यात्रा विशेष कार्यक्रम गर्ने
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
Leave a Reply