२७ पुष २०७३, बुधबार ०७:५४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सत्तापक्षको रवैया परास्त गरिछाड्ने नौ दलको तयारी

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित नौ दलको निरन्तर विरोधका बाबजुद सरकारले जबर्जस्ती संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेर लोकतन्त्रको स्थापित मूल्य–मान्यता तथा संसदीय अभ्यास र परम्पराकै खिल्ली उडाएको छ । सरकारको यस्तो रवैयाले राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताका पक्षधरहरूमा गम्भीर चिन्ताका साथै आक्रोश उत्पन्न गराएको छ ।

प्रमुख विपक्षीको विरोध र सरोकारलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन नगरी संसद् सञ्चालन गर्नुलाई संसदीय अभ्यासमा निरंकुश कदमका रूपमा लिने गरिन्छ । तर, सडकको खबरदारीमार्फत लाखौंको जनमतबाट लगभग अस्वीकृत भइसकेको विखण्डनकारी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर सरकारले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा अस्थिरता र विखण्डनतर्फ धकेल्न खोज्न चाहनेहरूको स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको छ । जुन प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न खोजियो, त्यही ५ नम्बर प्रदेशका लाखौं जनता सडकमा उत्रिएर सरकारलाई खबरदारी गरे । त्यति मात्रै होइन, गत २२ गतेको लाखौंको जनप्रदर्शनले पनि राष्ट्रघाती विखण्डनकारी विधेयक फिर्ताको माग ग¥यो । तर पनि लाखौंको जनआवजलाई निरंकुश शासकले झैं चुनौती दिएर विधेयक पेस गरी सरकारले आफ्नो राष्ट्रघाती नकाब अन्ततः उता¥यो ।
गत आइतबार राष्ट्रघाती संशोधन प्रस्ताव पेस भए पनि एमालेसहित नौ दलका २ सयभन्दा बढी सांसदको विरोध र अवरोध, सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविपरीत प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा सभामुख ओनसरी घर्तीका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह छ । विरोधकै बाबजुद पनि निर्णायक मतदानको तहसम्म पुग्नुअघि नै संसदीय अभ्यासका केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २ सय ७४ का उपधाराहरू किटानी गरेर सिमांकन हेरफेरको निर्णय भए असंवैधानिक हुने स्पष्ट संकेतसहित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेकाले संवैधानिक हिसाबले नै अबका बाँकी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने संसदसामु गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्जस्तो सार्वभौम निकायले संविधान नै उल्लंघन गर्ने कि संविधानसम्मत प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोज्ने ? स्वाभाविक छ, संसद्ले संविधानसम्मत बाटो नै रोज्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका निम्ति बाँकी प्रक्रिया कसरी संविधानसम्मत ढंगले अघि बढाउने सन्दर्भमा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका विपक्षी दलहरूसँग कुनै परामर्श गर्ने इच्छासमेत प्रकट गरिरहेको छैन । यस्तो अनिच्छासहितको गैरजिम्मेवार रवैया र पछिल्ला सबै घटनाक्रम हेर्दा वर्तमान सरकार संविधान जारी हुन नदिने शक्तिको आदेश तामेलीका लागि इमानदारपूर्वक लागेको पुष्टि हुँदै गएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षसँग सहमति खोजेर अघि बढ्ने हो भने पेस भएको संविधान विधेयकबाट असंवैधानिक सीमांकन हेरफेरलाई परिमार्जन गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनु अनिवार्य छ । सीमांकन हेरफेर विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रक्रिया लैजानु पहिल्यै पेस भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाहरूको स्वीकृति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नेबित्तिकै सर्वोच्चको अदालतको पछिल्लो आदेशमाथि टेकेर कुनै पनि बेला रिट पर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।
यी सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरेर सभामुखले संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने पहिले विधेयकमाथि सदनभित्र सैद्धान्तिक छलफल गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, २ सयभन्दा बढी सांसदहरूको अवरोध र होहल्लाबीच कसरी अब विधेयकमाथि छलफल हुन सक्छ ? त्यस्तो अवरोधबीच पनि प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने त्यसलाई कसरी संसदीय वैधता प्रदान गर्न सकिन्छ ? अर्को प्रश्न खडा हुनेछ । भलै गैरसंवैधानिक प्रक्रिया नै सही अवरोधकै बीचमा प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव हाल्नका लागि तीन दिनको समय अर्थात् ७२ घण्टा छुट्ट्याइनुपर्छ । त्यसपछि विधायन समितिमा पठाउने या सिधै संसद्ले नै निर्णयार्थ अघि बढाउने निर्णय गरिसकेपछि मात्रै अन्तिममा मतदान प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । तर, विधेयकको विपक्षी नै सामेल नभईकन कसरी मतदान हुन सक्छ र त्यसले वैधानिकता प्राप्त गर्छ ? यी सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरेर सरकार प्रस्तुत भइरहेको छ ।
विधेयकसँग जोडिने गरी अनगिन्ती संवैधानिक र संसदीय अभ्याससँग जोडिएका प्रश्नहरूका बीच स्थानीय निर्वाचनसँग जोडिएका दुई कानुनहरू पनि संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । तर, सरकारको पछिल्लो रवैया हेर्दा विपक्षीसँग नयाँ ढंगले सहमति खोज्नेभन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको प्रश्नलाई कुनै न कुनै नाममा भाँजो हालेर आयु लम्ब्याउने खेलमा सरकार रहेको आशंका गर्ने प्रशस्त आधारहरू भेटिन थालेका छन् । मतदान गर्ने हो भने संशोधन विधेयक असफल त हुन्छ नै, तर त्यस प्रक्रियासँग जोडिएका अघिल्ला चरणहरू विरोध र अवरोधका बाबजुद अघि बढाइए कसरी संसदीय अभ्यासले वैधता प्राप्त हुने प्रश्नसमेत सँगसँगै खडा भइरहेको छ ।