११ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०६:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चुनावसँग मधेसी मोर्चा आतंकित

काठमाडौं । बीस वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएपछि चुनावको पक्षमा देशव्यापी माहोल सिर्जना भइरहेका बेला मधेसी मोर्चामा आबद्ध केही मधेसकेन्द्रित दल भने चुनाव हुने भयले आतंकित बन्न थालेका छन् । निर्वाचन घोषणा गर्दा पराजयको भय, नगर्दा कुर्ची डगमाउने भय । यस्तो चेपुवामा परेर समयसीमाको दबाबकै कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आगामी वैशाख ३१ लागि मिति घोषणा गर्न बाध्य भए पनि निर्वाचन हुने÷नहुने अन्योल र अनिश्चितता कायमै छ । तर, यही अन्योल र अनिश्चिताबीचको चुनावी घोषणाले देशव्यापी आशाको सञ्चार जागृत गरेको छ ।
दुई दशकसम्म लोकतन्त्रको जग स्थानीय निर्वाचन नहु“दा भ्रष्टाचार, कुशासन मौलाएर विकास निर्माणको काम निराशाजनक स्थितिमा पुग्दै गर्दा चुनाव घोषणा भएकाले आम जनतामा बलिरहेको आशाको दियोले माहोल सिर्जना हुनु स्वाभाविकै छ । तर, चुनाव भइहाले उठाइएका एजेन्डा अलपत्र पर्ने मात्रै होइन, पार्टीको अस्तित्व नै पत्तासाफ हुन सक्ने भयले मोर्चाआबद्ध दल आतंकित बनेका हुन् । उनीहरू आतंकित बनेको एउटा उदाहरण सरकारले मिति घोषणा गरेको एक घण्टा नबित्दै मंगलबार सा“झ जारी गरेको वक्तव्यबाटै स्पष्ट हुन्छ । मिति घोषणालगत्तै मधेसमा आगो बाल्ने चर्को धम्की दि“दै आएका उनीहरूले मंगलबार भने द्विविधाग्रस्त वक्तव्य जारी गरे । मधेसी मोर्चाले उठाउ“दै आएको मुख्य मुद्दा सीमांकन हेरफेर अहिलेको संसद्ले गर्न नसक्ने स्पष्ट हु“दाहु“दै चुनावमा भाग लिन पनि फेरि त्यही सर्त दोहो¥याउनुले भाग लि“दा या नलि“दा दुवै आफूहरूका लागि हानिकारक हुन सक्ने वक्तव्यबाट बुझ्न सकिन्छ । तत्कालका लागि घोषित उनीहरूका आन्दोलनका कार्यक्रमको स्वरूप केवल औपचारिकता निर्वाहका लागि आएको छ । वक्तव्यमा बन्द, हडताल, चक्काजामजस्ता कुनै कार्यक्रम समाविष्ट छैनन् ।
१७ हजार नेपाली जनताको हत्या भएको माओवादीको कथित जनयुद्ध जारी हु“दा र पछिल्लो समय मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले बहिष्कार गर्दा समेत चुनाव सम्पन्न भएको छ । त्यतिबेलाको सरकारले चुनाव गराएको ती दृष्टान्त हेर्ने हो भने सरकारले चाह“दा दुई÷चारवटा जिल्ला केन्द्रित मोर्चामा आबद्ध दलले सिंगै देशलाई चुनौती दि“दैं निर्वाचन रोक्न खोज्ने मधेसी मोर्चाको प्रयास कुनै हालतमा सफल हुने स्थिति देखिँदैन । त्यसैले पनि वक्तव्यमार्फत मोर्चाले आफूलाई ‘स्पेस’ चाहिएको संकेत गरेका छन् । तर, त्यो स्पेस सीमांकन हेरफेरबाट होइन, बा“की मुद्दा सम्बोधनमार्फत हुनुपर्ने कुरालाई पनि उनीहरूले स्पष्ट रूपमा राखेका छैनन् । उनीहरूको यही अलमल, द्विविधाग्रस्त मनस्थितिलाई आधार मानेर सरकारका लागि घोषित निर्वाचन सार्ने ‘स्पेस’ देखिएको छ ।
किनभने, निर्वाचन भन्नेबित्तिकै हार–जितको गम्भीर लेखाजोखाको प्रश्न बन्ने भएकाले विगतमा जस्तोसुकै कठिन स्थितिमा चुनाव भएका र सहज परिस्थितिमा पनि घोषित चुनाव नभएका कैयौं दृष्टान्त छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५६ को कठिन द्वन्द्वकालमा संसद्को चुनाव गराए, तर उनैले शान्ति कालमा दुई वाम दल एमाले र तत्कालीन माओवादीको अन्तरिम संसद्मा बराबरी शक्ति सन्तुलनको स्थिति मात्रै निम्त्याएनन्, एकपटक घोषित भइसकेको मिति पनि सारेर दोस्रोपटकमा चुनाव गराए । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र निर्वाचन गराउने मनासयमै देखिन्न । पार्टी तीन÷चार चिरामा विभाजित भएको मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान ओरालो लाग्दै गएका बेला प्रधानमन्त्रीको कुर्ची जोगाउनका लागि मात्रै प्रचण्डले निर्वाचन घोषणा गरेको घटनाक्रमहरूले देखाइरहेको छ । राष्ट्रव्यापी जनदबाब सिर्जना नहुने हो भने अझै पनि घोषित निर्वाचन मिति सार्ने उनीस“ग थुप्रै बहानाहरू बा“की नै छन् । निर्वाचन घोषणापछि संविधान संशोधन प्रस्ताव छलफल बढाइए पनि पारित नहुने निश्चित छ । पारित नभए भागै नलिने अत्तो थापिरहेको मधेसी मोर्चालाई हतियार बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिनाकै बीचमा अर्को मिति प्रस्ताव गर्ने या चुनाव नगराउन अनेक बहाना सिर्जना गर्न सक्ने स्थिति विद्यमान छ ।
त्यसो त दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा देशभर एउटा पनि प्रत्यक्ष सिट जित्न नसके पनि कार्यकर्ता र केही जनताको सीमित समानुपातिक तर्फको मतमा पनि श्रीमती र आफन्तलाई सांसद बनाउने, पटक–पटक मन्त्रीको कुर्चीका लागि ¥याल काढ्ने तर सडकमा आउनेबित्तिकै राष्ट्र विखण्डनको चर्का नारा उराल्ने मधेसकेन्द्रित नेताहरूको प्रवृत्तिबाट आजित बन्दै गएका मधेसी समुदायका जनता निर्वाचनका पक्षमा छन् । अर्कोतिर ठूला दलहरूले माहोल सिर्जना गर्दै अघि बढ्दा निर्वाचनको पक्षमा देशव्यापी लहर सिर्जना हुने निश्चितै छ । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भागै नलिने बताएर जनतामा परीक्षित हुन खुट्टा कमाइरहेका छन् । संशोधनका नाममा जुन माग मोर्चाले राखिरहेको छ, ती मागका पक्षमा माहोल सिर्जना गर्ने सर्वाेत्तम विकल्प लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाहेक अरू हुनुनपर्ने हो ।