३१ चैत्र २०७३, बिहीबार ०८:०० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चुनावको मुखमा स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने खेल

काठमाडौं । निर्वाचनको देशव्यापी माहोल बढिरहँदा स्थानीय तहको अधिकारमाथि बज्रपात गर्दै सरकारले अर्को संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । इतिहासमै पहिलोपटक जनताले वास्तविक अर्थमा सार्वभौम भएको महसुस गर्ने ३१ वैशाखका लागि घोषित निर्वाचनको अन्तिम तयारी भइरहँदा अधिकार कटौतीको सुरुवात गर्दै संसद्मा अर्को संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो ।
निर्वाचनको संघारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमतिविनै संशोधन दर्ता गराइएपछि निर्वाचनको सुनिश्चिततामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । आजसम्म संविधान संशोधनको औचित्य तथ्य र तर्कका आधारमा पुष्टि हुन नसकिरहेका बेला पुरानो संशोधन फिर्ता लिएर झन् समस्या खडा गर्ने गरी अर्को दर्ता गराइएकाले निर्वाचनबारे अन्योल र आशंका बढेको हो । अझ आश्चर्यको विषय त यो छ कि जुन तहको निर्वाचन गरिँदै छ, त्यसैको अधिकार कटौती गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सहमतिविनै दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने हल्लासमेत पिटाइँदै छ । सरकारको यस्तो रबैयाले निर्वाचनको सुनिश्चितामाथि आशंका त सिर्जना भएकै छ, यससँगै तीनवटै तहको निर्वाचन हुन नदिएर मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने विदेशी शक्तिको ‘मतियार’ कतै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्दै त छैनन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ । सरकारको नेतृत्व सम्हालेको नौ महिनासम्म भारतलाई साक्षी राखेर गरिएको कबुलियतनामा (सम्झौता) लाई इन्कार नगर्ने तर कुर्सीमा बस्ने दिनगिन्ती सुरु भएपछि चुनावकै नाममा यी सब प्रपञ्च एकाएक अघि सारिएकाले उनीमाथि यसरी प्रश्न खडा हुनुलाई स्वाभाविक मानिएको छ ।
पछिल्लो संशोधनको औचित्य पनि प्रचण्डले पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । मधेसका नाममा भनिएको कथित संशोधनका पक्षमा संसद्मा कति प्रतिशत जनप्रतिनिधि उभिएका छन् ? जनसंख्याका आधारमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने आधार केलाई मान्न खोजेको हो ? जबकि, तराईमा भन्दा पहाडको ३ नम्बर प्रदेश र तराई र पहाड रहेको १ नम्बर प्रदेशमा तराईको प्रतिनिधित्व गर्ने २ नम्बर प्रदेशमा भन्दा बढी जनसंख्या छ । आश्चर्यको विषय त यो छ कि तिनै दुई प्रदेशमा तराईको २ नम्बर प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहको संख्या कम छ । अब यो तर्कका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कसैको मतियार या गुलाम बनेर जबर्जस्ती संशोधनको पक्षमा उभिन्छन् कि तराईको स्थानीय संख्या घटाएर पहाडमा संख्या थप्न तयार हुन्छन् ? यो तर्कका आधारमा पहिला तराईमा चुनाव गराएर पहाडमा स्थानीय तहको संख्या थप्न प्रचण्ड तयार हुँदैनन् भने उनी कुन् शक्तिको ‘रिमोट’ बाट परिचालित हुँदै संशोधनका लागि कस्सिएका छन् भन्ने प्रश्न चुनावको संघारमा प्रत्येक राष्ट्रभक्त नेपालीले गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? यी तमाम प्रश्नको उत्तर कठघरामा उभिएर कुर्सीबाट हटेकै दिनबाट प्रचण्डले दिनुपर्ने दिन नजिकिँदै छ ।
त्यसो त सिमाना हेरफेर गर्दै राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने देशी–विदेशी षड्यन्त्र एमालेको अडान र जनताको जागरणले पराजित भएपछि सरकारले त्यसलाई थाती राखेर संशोधन दर्ता गराएको हो । तर, संशोधनमा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गर्दै मधेसी मोर्चाको नाममा चलाइएको द्वन्द्वको व्यापार–सीमांकन हेरफेरलाई निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुन्न पाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अधिकार कटौती प्रस्ताव गर्दै उनीहरूलाई हैसियतविहीन बनाउन खोजिएको छ । पहिलोपटक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अधिकार सम्पन्न भएकै कारण देशभर चुनावी उत्साह छाएका बेला उनीहरूले प्राप्त गरेका अधिकार क्रमशः घटाउँदै प्रदेशमा ‘छोटे राजा’ खडा गर्ने मधेसी मोर्चाको योजनामा बल पु¥याउन खोजिएको छ ।
यो एजेन्डालाई एमालेले कुनै हालतमा पारित हुन नदिने भएकाले मधेसी मोर्चा भड्किएर चुनावविरुद्धको गतिविधिमा सक्रिय हुने र त्यही नाममा चुनाव सार्न सकिने ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’ अन्तर्गत नै सबै काम भइरहेको बताइन थालिएको छ । एमालेको सहमतिमै संशोधन ल्याइएको र कात्तिकमा चुनाव सार्ने प्रस्ताव आएको हौवा पिटाउनुका पछाडि प्रचण्ड अदृश्य शक्तिको ब्याकिङमा चुनावविरोधी षड्यन्त्रमा संलग्न भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको हो । त्यसैले, एमालेले सरकारले दर्ता गर्न लागेको संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्तावमा पार्टीसँग कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पार्दै त्यस्तो भ्रम नफिजाउन कडा चेतावनी दिएको छ । जनआन्दोलनको मर्म र भावनाविरुद्ध संविधानको मर्म र भावनाविपरीत स्थानीय तह र प्रदेशका अधिकार कटौती गर्ने, सामाजिक सद्भाव र भौगोलिक एकतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रस्तावप्रति पार्टीको समर्थन नरहने एमालेले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।
स्थायी समितिको पछिल्लो बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान संशोधनको विषयमा एमाले नेतृत्वसँग समेत सहमति भएको भन्ने झूटो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको भन्दै त्यस्तो खेती नगर्न चेतावनी दिएको हो । ‘एमालेको नेतृत्वसँग आजसम्म संविधान संशोधनका विषयमा विषयगत रूपमा कुनै गम्भीर र ठोस छलफल प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री स्वयंले एमाले नेतृत्वसँग समेत सहमति भएको भन्ने झूटा अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरिरहनुभएको छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, ‘हाम्रो पार्टी प्रधानमन्त्रीका उपर्युक्त भनाइहरूको भ्रममा नपर्न आम जनसमुदायलाई अपिल गर्दछ ।’