एमाले घोषणापत्र : समेटिनेछन् जनताका सपना
हाम्रोजस्तो आर्थिक अवस्थामा रहेको देशले संसारमा कहीँ पनि यस्तो उन्नत स्तरको संविधान जारी गरेको छैन । त्यही संविधानमा आधारित भएर हामीले यसपटक नेकपा (एमाले) को निर्वाचन घोषणापत्र जारी गर्दै छौं । हाम्रो संविधानले भन्छ कि नेपालको राज्य समाजवाद उन्मुख हुनेछ । सबैभन्दा पहिले राज्य के हो ? त्यो नेपाल राज्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा किटान गरेको छ । नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र सामाजिक आर्थिक समृद्धिको दिशा के हुन्छ भनेर पनि संविधानको प्रस्तावनामा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ, त्यो पनि समाजवाद उन्मुख नै हुनेछ ।
अहिले नेकपा (एमाले) नेपालको संविधानमा भएका यी विषयलाई आधारित बनाएर स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्र तयार गर्दै छ । यसभित्र धेरै विषय समेटिनेछन् । खासगरी हाम्रो संविधानले संघीय संरचनालाई तीन तहमा बाँडेको छ । एउटा तहलाई मात्र अलग गरिदियो भने हाम्रो संविधानको संरचना कुण्ठित हुन्छ, अपांग हुन्छ । त्यसैले, संघीय संरचनाका तीन तहमध्ये स्थानीय तह राज्य सञ्चालनका दृष्टिले थोरै जनताका बीचमा राज्य सञ्चालन गर्ने हो । अधिकारका हिसाबले ठूला–ठूला अधिकार छन् । आधारभूत जनताका अधिकार त्यही छन् । जनतालाई शुद्ध, सन्तुलित खाना चाहिन्छ, रोजगारी चाहिन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खेलकुद, मनोरञ्जन चाहिन्छ । मानवीय हिसाबले के–के आवश्यक छन्, ती सबै स्थानीय तहमै छन्, राज्यले प्रदान गर्नुपर्दछ । त्यहाँ राज्य आफैं उपस्थित हुन्छ । उनीहरूले आफंै पहिलोपटक राज्य निर्माण गर्छन् र त्यसलाई सञ्चालन गर्छन् । यस्तो किसिमको परिकल्पनासहित नेपालको संविधानले हाम्रो देशको संघीय संरचनालाई विभाजित गरेको छ । र, यही वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । हाम्रो ध्यान सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहमा जाँदाखेरि हाम्रा स्थानीय तहहरू अहिले ७ सय ४४ छन् । महानगरपालिक चार, उपमहानगरपालिका १३ र नगरपालिकका ३ सयभन्दा बढी र ४ सयभन्दा बढी गाउँपालिका छन् । अधिकांश स्थानीय तहका संरचनाहरू छैनन् । जनतालाई स्थानीय तहका दिनुपर्ने अधिकार मानिस भएर खडा हुनका निम्ति जे–जे हुनुपर्ने ती सबै त्यही दिनुपर्छ, तर उनीहरूसँग संरचना छैन । अहिले साधनहरू पनि छैन, स्रोत पनि छैन । साधन र स्रोतले सम्पन्न बनाउन स्थानीय सरकारले जनतालाई जे सेवा दिनुपर्ने हो, त्यो दिनका निम्ति चाहिने संरचना सबैभन्दा पहिले निर्माण हुनुपर्छ । हामी सबैभन्दा पहिले त्यो काम सुरु गर्छौं ।
समाजवादको आधारभूत पक्ष के हो भने उत्पादनका साधनहरू उच्चस्तरमा विकसित हुने, उत्पादकत्व अत्यधिक वृद्धि गर्ने, मानव जातिलाई आवश्यक पर्ने भौतिक सुविधा, वस्तु र सेवा कतैतिर कमी नहुने गरी विकास गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिने कुरा हो । यो भएन भने समाजवाद हुन सक्दैन । त्यो काम गर्नका निम्ति स्थानीय तहलाई सक्षम किसिमले निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यो स्थानीय तह सक्षम हुन केन्द्र सरकारले सबैभन्दा पहिले लगानी गर्नुपर्दछ । त्यो नगरीकन स्थानीय तह खडा हुन सक्दैन, चल्नै सक्दैन । त्यसैले, हामी सबैभन्दा पहिले त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नेछौं । संविधानको परिकल्पनाअनुसार स्थानीय तह सञ्चालन गर्न एमालेबाहेक अरू कसैले सक्दैनन् । नेकपा (एमाले) को सरकारले सबैभन्दा पहिले नेपालको राष्ट्रिय बजेटको झन्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहमा लगानी नगर्ने हो भने यो उठ्नै सक्दैन, स्थापित हुनै सक्दैन । त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं । स्थानीय तहलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने गरी केन्द्रले नै त्यसलाई साधनसम्पन्न बनाइदिनुपर्छ । एकपटक त्यो भइसकेपछि उनीहरू आफैं चल्नेछन् । आज निर्माण गर्ने भौतिक संरचनाहरू आजको उन्नत स्तरको निर्माण गरिनुपर्छ । आज प्रदान गर्ने सेवा, आज उन्नत स्तरको हुनुपर्छ । आजभन्दा ५० वर्षपहिले कस्तो थियो भन्ने कुराका आधारमा आज हुँदैन । आज जे–जे हामीले निर्माण गर्नुपर्छ, त्यो संसारको साबिककै भन्दा विकसित समाजको अवस्थामा उनीहरूले के उपभोग गर्छन् भन्ने कुरामा आधारित हुनुपर्छ । हाम्रो मान्यता के छ भने, त्यसरी जाँदा हाम्रा संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधक, चट्याङ प्रतिरोधक, अग्नि प्रतिरोधक, हावाहुरीले केही गर्न नसक्ने, बाढीपहिरोबाट सुरक्षित हुनुपर्छ । यस्ता संरचना हुनुपर्छ, जसलाई सय वर्षसम्म नेपाली जनताले उपभोग गरिरहन सक्नेछन् । आवश्यकता महसुस भयो भने परिवर्तन पनि हुन्छ, तर हामी यस्तो संरचना निर्माण गर्छौं, जसलाई सय वर्षसम्म नेपाली जनताले ढुक्क भएर उपभोग गर्न सकून् । यही किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको सोचाइ छ ।
राज्य समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ भनेर संविधानले भन्नुको अर्थ सरकार समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ भनिएको हो । सरकार समाजवादी भावना विकास गर्ने, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हुनुपर्छ । त्यो केन्द्र, प्रदेशमा मात्र होइन, स्थानीय तहमा पनि हुनुपर्छ । हाम्रो समाजवाद हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ । त्यो हाम्रो विशेषताको समाजवाद हो । खासगरी, त्यो समानुपातिक, समावेशी र प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको र बहुलवादी खुला समाज हो । नेकपा (एमाले) को जनताको बहुदलीय जनवादलाई हेर्ने हो भने संविधानले गरेको नेपाली समाजको विशेषता त्यहाँ पनि पाइन्छ । संविधानभित्र जनताको बहुदलीय जनवाद पनि पाइन्छ । यी विषयहरू नेकपा (एमाले) ले संविधान निर्माण गर्दा समावेश गरेको हो र त्यो नेकपा (एमाले) कै नेतृत्वमा, नेकपा (एमाले) कै संरक्षणमा मात्रै यो अगाडि बढ्न सक्छ । हामी सम्पूर्ण रूपले यसलाई अगाडि बढाउन कोसिस गर्नेछौं । हाम्रो घोषणापत्रमा संरचनागत स्थानीय तहहरू निर्माण गर्नका निम्ति अधिकतम तीन वर्ष लगाउनेछौं । तीन वर्षभित्रमा सम्पूर्ण साधनस्रोतले सम्पन्न हुनेछन् । र, नेपालको राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसित, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसित सबै स्थानीय तहहरू जोडिनेछन् । यसको कनेक्टिभिटी विचार, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अनेक क्षेत्रमा सम्बन्धित हुनेछ । त्यो हामीले आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण रूपले सम्पन्न गर्नेछौं । पाँच वर्षभित्र ५ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी हुने गरी हाम्रो आर्थिक स्रोतहरू परिचालित हुनेछन् । तीन वर्षभित्रमा गरिबी समाप्त गरेर नेपाली जनतालाई त्यस किसिमले अगाडि बढाउनेछौं । केन्द्रमा नेकपा (एमाले) को सरकार बनेको अवस्थामै प्रत्येक घरमा एक रोजगारी र आगामी पाँच वर्षपछि प्रत्येक १८ वर्ष पुगेका काम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी हामी जानेछौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, आवास, खेलकुद, मनोरञ्जनजस्ता मानवीय आवश्यकताका आधारभूत कुराहरू सबै निःशुल्क उपलब्ध हुनेछन् । नेपालको शिक्षा व्यवस्था नेपालको अर्थतन्त्रसित आबद्ध गराउनुपर्छ । अनि मात्र हामीले शिक्षाबाट केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं । नेपालका अर्थतन्त्रका मुख्य पक्षहरू के हुन् भन्दा ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पशुपन्छी, वनजंगल, पर्यटन, उद्योगको विकास गर्नु हो । नेपालको अर्थतन्त्रका यी पक्षहरू सम्बन्धित भएका विश्वविद्यालयहरू, त्यसको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक विकास गर्नुपर्दछ । हामीले अगाडि सारेको अवधारणाका आधारमा सबै शिक्षा निःशुल्क हुनेछन् । माध्यमिक तहमा ११ र १२ कक्षाको आवासीय हुनेछ, निःशुल्क हुनेछ, अनिवार्य हुनेछ र उच्च शिक्षा पनि आवासीय र निःशुल्क हुनेछ । हाम्रो शिक्षा हाम्रो व्यवहारसित सम्बन्धित हुनेछ । राजनीतिकशास्त्र नै पढ्ने गरी कोही आएछ भने उसले व्यवहारमा के सिक्नुपर्छ र सैद्धान्तिक कुरा के सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा जोडेर सिकाइन्छ । व्यवसायी र प्रविधिमा ७० प्रतिशत जनशक्ति निर्माण गर्ने गरी हाम्रो शिक्षा पद्धति आउनेछ । ३० प्रतिशत मात्र सामाजिक, शैक्षिक, प्रशासनिक र अन्य क्षेत्रको हुनेछ । यसरी हाम्रो शिक्षा प्रणाली विकास गरिनेछ । हामीले १० वर्षमा एसियाको मापदण्ड भेट्छौं भन्ने हामीलाई लागेको छ । अर्को पाँच वर्षमा हामीले ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूलाई प्रतिव्यक्ति आम्दानीको हिसाबले उछिन्नेछौं । यस हिसाले हामीले आज आधार निर्माण गर्दै छौं । घोषणापत्र पनि यसैगरी तयार गर्दै छौं । संविधानमा भएको व्यवस्था नेकपा (एमाले) ले नै गर्नका निम्ति भएको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ । यो अरूले गर्नै सक्दैन । त्यसैले, हामी अत्यन्त जिम्मेवार भएर घोषणापत्र तयारीमा केन्द्रित भएका छौं । जनताका सपना र एमालेका सपनालाई कसरी मिलाउन सकिन्छ, ती कुरा हामीले घोषणापत्रमा समावेश गरेका छौं ।
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- शेखर कोइरालाले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन संस्थापनले बहिस्कार गर्ने
- निषेधित क्षेत्र घोषणाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ
- एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै
- विश्वकप फुटबल छनोट : आज नेपाल र यमन भिड्दै
- सिन्धुली कारागारका थुनुवाको मृत्यु
- अछाममा टेम्पो दुर्घटना २ जनाको मृत्यु
- मंसिर १४ गतेदेखि एमालेले मध्यपहाडि लोकमार्ग यात्रा विशेष कार्यक्रम गर्ने
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
Leave a Reply