निर्वाचन भाँड्ने निधिको योजनाबद्ध षड्यन्त्र
काठमाडौं । देशभर चुनावी माहोल बन्दै गएका बेला सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि निर्वाचन भाँड्ने योजनाबद्ध षड्यन्त्रमा सक्रिय भएका छन् । निर्वाचनसँग सम्बन्धित ८० प्रतिशत तयारीका काम सकिएको र पार्टीहरूले देशभर उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेका बेला निधि दिनरात निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्रमा दिन–रात दुवै समयमा सक्रिय बनेका हुन् ।
सोमबार राति २ बजे ट्विटरमा स्टाटस लेखेर निधि स्वयंले आफू निर्वाचन हुन नदिने योजनामा रहेको खुलासा गरेपछि षड्यन्त्र छताछुल्ल भएको हो । गृहमन्त्रीको हैसियतमा समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अनौठो अभ्यास गरिरहेका निधिको षड्यन्त्र सार्वजनिक हुँदा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मौनता साँध्नुले घटनाक्रम झन्झन् रहस्यमय बन्दै गएको छ । जबकि, उनको स्टाटसलाई निर्वाचन आयोग स्वयंले खण्डन प्रकाशित गरेर निर्वाचनको माहोललाई काबुमा राख्नुपर्नेसम्मको परिस्थिति सिर्जना भएको छ । आयोगले निधिको भनाइको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको र तयारीको काम तीव्र गतिमा भइरहेको भन्दै खण्डन वक्तव्य प्रकाशित गरेपछि निधिको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ– उनी कुन देशको सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै छन् ?
संसदीय सर्वोच्चता र प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको कुनै पनि मुलुकमा प्रधानमन्त्रीसँग असहमत हुने, सरकारको नीतिभन्दा बाहिर गएर जथाभावी वक्तव्यबाजी गर्ने कुनै पनि मन्त्री एक मिनेट टिक्न सक्दैनन् । तर, सरकारमै बसेर योजनाबद्ध ढंगले स्थानीय तहको निर्वाचनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्दै आएका निधिले भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बहिष्कार गरेर तीन सातादेखि गृह मन्त्रालयबाट समानान्तर सत्ता चलाउँदै आएका छन् । आईजीपी नियुक्ति प्रकरण हुँदै उपप्रधानमन्त्रीको वरिष्ठताको मर्यादालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर लगातार मन्त्रिपरिषद् बहिष्कार गर्दै आएका निधिले कांग्रेसका मधेसी समुदायका नेता, सांसद र पूर्वमन्त्रीलाई निर्वाचन भाँड्ने ‘मतियार’ का रूपमा प्रयोग गर्न खोजे । त्यही प्रयोजनका लागि एउटा भेलाको समेत प्रायोजन मात्रै गरिएन, मधेसी मोर्चालाई सामेल गर्नका लागि दुई चरणमा निर्वाचन हुनुपर्ने र मिति सार्नुपर्नेसम्मका योजना सार्वजनिक गरियो । त्यतिधेरै भगिरथ प्रयत्नका बाबजुद निर्वाचनको मिति सार्ने कुनै बहाना नभेटिएपछि उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हैसियतमा निधि स्वयं सामाजिक सञ्जालमा ‘स्टाटस’ लेखेर मतियारका रूपमा प्रस्तुत भएको विश्लेषण गरिएको छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रस्टसँग लेखेका छन्, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा तयारी गरेर मात्रै निर्वाचन सम्भव छैन, त्यसका लागि असन्तुष्ट मधेसी मोर्चासँग वार्तामार्फत समस्या समाधान गरेर निर्वाचन सफल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । राजनीतिक नेताको हैसियतमा मोर्चालाई पनि वार्तामार्फत समस्या समाधान गरेर निर्वाचनमा सामेल गर्दा मात्रै चुनाव सफल हुने कुरा निधिले बोलेको भए धेरै आलोचनाको विषय बनाउन जरुरी थिएन । तर, उनी निर्वाचन सम्पन्न गराउने मात्रै होइन, आम जनताले आफ्नो मत निर्धक्कका साथ व्यक्त गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक हक लागू गर्ने सरकारको पदीय जिम्मेवारीमा छन् । यद्यपि, उनी त्यही पदीय जिम्मेवारीमा बसेर निर्वाचन आयोग र सुरक्षा तयारीले निर्वाचन हुन नसक्ने कुरा गरिरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन, मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने कुर्चीमा समेत आफू रहेको हेक्कासमेत निधिले राख्न सकेनन् । उनीहरूका माग सम्बोधनका लागि दुई–दुईपटक संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने अग्रसरता लिँदा पनि मोर्चाको विश्वास जित्न नसकेको र अब के गर्दा मात्रै उनीहरूलाई निर्वाचनमा सामेल गर्न सकिन्छ या उनीहरू सामेल नहुँदा कुन विकल्पमा जान सकिन्छ ? यी सबै प्रश्नको जवाफ दिने पदीय जिम्मेवारीमा निधि नै रहेका छन् । पक्कै पनि यी सबै तथ्यलाई हेक्का नराखी उनले निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्र खुलासा गर्ने गरी त्यतिकै गरेका होइनन् भन्ने कुरा सामान्य व्यक्तिलाई अर्थ लगाउन धेरै समय कुरिरहनुपर्दैन ।
हिजो संविधान जारी हुन नदिन भारतले जुन–जुन शक्तिलाई सडकमा गाईजात्रा देखाउन लगाएर संविधान जलाउन लगायो, आज ती पात्र पुरानै लयमा आन्दोलन र बहिष्कारको बाटोमा अग्रसर हुनु कुनै नौलो कुरा होइन र थिएन । तर, मोर्चाका नाममा ती शक्तिले देखाउँदै आएको गाईजात्राले पनि कुनै परिणाम नदिएपछि निधि संविधान कार्यान्वयन भाँड्ने नयाँ पात्रका रूपमा अवतरित भएका छन् । निधिको निर्वाचन भाँड्ने अभिव्यक्तिपछि उनलाई तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट गलहत्याइनुपर्ने दबाब बढेको छ । त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने गृहमन्त्रीबाट निर्वाचनमा सुरक्षा सम्भव नभएको भन्दै स्वतःस्र्फूत रूपमा उनलाई पदबाट हटाइनुपर्ने दबाब बढेको हो । एक हप्ताभित्र उम्मेदवार छनोट सकिएर मनोनयनको कामसमेत सुरु भइसक्ने भएकाले निर्वाचनको सुनिश्चिततामा निधिको अभिव्यक्तिले खासै ठूलो अर्थ नराखे पनि शान्ति सुरक्षामाथि भने गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुने देखिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- बार्दली रेष्टुरेन्टमा महानगरको डोजर
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- एमालेको संकल्प यात्राले किन भोली एक दिनका लागि मध्यपहाडी रुट छाड्दैछ ?
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
Leave a Reply