१३ बैशाख २०७४, बुधबार ०८:५४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एमालेले संशोधन विधेयकको कडा प्रतिवाद गर्ने

काठमाडौं । नेकपा एमालेले संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्ने राष्ट्रहितविरोधी संविधान संशोधन विधेयकको कडा प्रतिवाद गर्ने भएको छ । बीस वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन अन्योलमा धकेल्दै सरकारले मधेसकेन्द्रित क्षेत्रीय दललाई रिझाउन दोस्रोपटक विधेयक अघि बढाएपछि एमाले संसद्मै कडा प्रतिवाद र भण्डाफोर गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । नयाँ संविधानको मूल विशेषता संघीयताको आधारभूत मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने मात्रै होइन, जनअधिकारसमेत कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक पारित गर्ने प्रयास भएपछि कडा प्रतिवाद गर्ने नीति एमालेले अख्तियार गरेको छ ।
एमालेलाई बाइपास गरी दुई तिहाइ पु¥याएर संशोधन विधेयक पारित गर्ने र चार प्रदेशमा ३१ जेठमा निर्वाचन गर्ने सरकारले मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेको थियो । त्यसअनुसार साना दलहरूलाई खरिद–बिक्री गरी दुई तिहाइ पु¥याएर विधेयक पारित गर्ने सरकारको योजना असफल पार्ने एमालेले निष्कर्ष निकालेको छ । एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा स्पष्ट रूपमा एक तिहाइ मत रहेकाले तिनको संरक्षण गर्दै विधेयकको भण्डाफोर गरिने सचिव योगेश भट्टराईले बताए । मुलुक निर्वाचनमा होमिएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई बाइपास गरी अघि बढ्ने नीति देखिएपछि सरकार निर्वाचन नगर्ने योजनाबद्ध षड्यन्त्रमा रहेको एमालेले गम्भीर आशंका गरेको छ ।
मंगलबार पार्टी अध्यक्ष केपी ओली निवासमा बसेको स्थायी समिति बैठकले विधेयक असफल पार्ने निर्णय गरेको छ । ‘बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय हितविपरीत, संविधानको मर्म भावनाको विपरीत, जनचाहिनाविपरीत, २०६२÷६३ जनक्रान्तिका भावनाविरुद्ध तथा राजनीतिक दलहरूबीचमा धु्रवीकरण गर्दै मुलुकलाई थप अस्थिरताको दिशातिर धकेल्ने गम्भीर षड्यन्त्रसहित आएको ठहर गर्दै संविधान संशोधनको उक्त विधेयकलाई संसद्भित्र कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ, बैठकपछि सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, ‘साथै मुलुक जटिल राजनीतिक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेलामा आन्दोलनका सहयात्री दलहरूबीचमा न्यूनतम सहमति निर्माण गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी दिशा दिनुपर्ने ऐतिहासिक दायित्वलाई सरकारद्वारा बेवास्ता गर्दै ल्याइएको यो संशोधन विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।’ बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारद्वारा व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी तयारी, पार्टीको घोषणापत्रलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
सरकारले पेस गरेको संशोधन विधेयक अघिल्लोपटक पेस गरिएभन्दा पनि राष्ट्रघाती र जनविरोधी भएको एमालेको निष्कर्ष छ । प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेरमा सम्बन्धित प्रदेश संसद्को सहमति लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान हटाउने, स्थानीय तहको संख्या बढाउने, हिन्दी भाषालाई पनि संविधानमा सूचीकृत गर्न सकिने बाटो खुलाउने, वैवाहिक अंगीकृतलाई उच्च पदमा जान सक्ने बाटो खुलाउने, राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्ने निर्वाचन मण्डलबाट स्थानीय तहबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई हटाएर माथिल्लो सदनलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट अलगथलग गरेर निरंकुश बनाउने, स्थानीय तहका अधिकारहरू कटौती गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सोमबार संसद्मा संशोधन विधेयक पेस गरेको थियो ।
मुलुक निर्वाचनमय भएको छ, तर सरकारले पहाड र तराईबीचको मनोवैज्ञानिक विभाजनलाई मान्यता दिने गरी ३१ वैशाखमा घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । हिमाल र पहाड समेटिने ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा पहिलो चरणमा निर्वाचन गरी १५ जेठमा बजेट ल्याएपछि ३१ जेठमा तराई जोडिएका १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा चुनाव गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले तराईको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्दै आएका कथित मधेसी मोर्चाआबद्ध दलको नीति र धारणालाई मान्यता मात्रै दिएको छैन, ती जिल्लामा मोर्चाले भनेका समस्या छन् भन्ने कुरालाई मान्यता दिने गरी औपचारिकता दिएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, रकमान्तरण, नियुक्ति, सरुवा–बढुवादेखि सबै सरकारी निर्णयमा आचारसंहिता आकर्षित हुने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत बजेट ल्याएर चुनाव गरी मतदाता प्रभावित गर्ने, लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताको खिल्ली उडाउने काम नियत राखेको छ । एमालेले सरकारको यस्ता उद्देश्यको भण्डाफोर गर्दै निर्वाचन आयोगसमक्ष गम्भीर असहमति राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘सिंगो मुलुक वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको बेलामा निर्वाचनलाई नै अनिश्चयतिर धकेल्ने र मुलुकलाई थप अस्थिरतातिर लैजाने दूराशयपूर्ण उद्देश्यसहित निर्वाचनलाई दुई चरण गर्ने नाममा स्वयं निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको आचारसंहितालाई उल्लंघन गर्ने, जेठ १५ गते संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी प्रस्तुत भएका निर्वाचनसम्बन्धी कतिपय विषयहरूमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ, एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा पार्टीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले निर्वाचन आयोगसमक्ष औपचारिक ध्यानाकर्षण गराउनेछ ।’