२० बैशाख २०७४, बुधबार ०७:२२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

देउवाको हठका कारण देशमा संकटपछि संकट

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हठ र विवादस्पद कदमबाट राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमाथि फेरि एकपटक प्रहार भएको छ । देउवाको एकोहोरो हठका कारण प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि ठाडो प्रहार भएको छ । महाअभियोगले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था मात्रै खल्बल्याएको छैन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि दक्षिणपन्थी शक्तिले धावा बोल्ने क्रम सुरु भएको छ ।
देउवा तिनै बदनाम पात्र हुन्, जसले २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी रहेको एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्था धरापमा पर्ने गरी संसद्मा संसदीय व्यवस्था बदनाम गर्ने गरी अनेकांै काण्ड मच्चाएका थिए । सत्ता टिकाउन सांसद किनबेचदेखि सुरासुन्दरी काण्ड, संकटकाल लगाएर लोकतान्त्रिक अधिकार अपहरण गर्नेसम्मका काम देउवाकै नेतृत्वमा भएको इतिहास जीवितै छ । दरबारको डिजाइनअनुसार सञ्चालित हुँदै आएका अस्थिर स्वभावका उनै देउवाको सत्ता आशक्तिले पछिल्ल्लोपटक लोकतन्त्रलाई राजाको पाउमा सुम्पिने वातावरण निर्माण भएको थियो ।
त्यसो त तिनै विवादास्पद पात्र देउवा फेरि एकपटक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एकपछि अर्को कमजोर तुल्याउने अभियानको अगुवा बन्न खोजेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन लागेको दशक नबित्दै संविधान कार्यान्वयन पछाडि धकेल्दै लैजाने, संघीयताको जगमाथि प्रहार गर्ने गरी संविधानका अधिकार कुण्ठित गर्दै राष्ट्रियता धरापमा पारेर संविधान संशोधनमा ल्याप्चे ठोक्ने, त्यति मात्रै होइन, न्यायालयलाई नियोजित रूपमा बदनाम गर्दै अस्तित्व समाप्त पार्ने नियोजित षड्यन्त्रको अगुवाइ गर्ने पात्रका रूपमा उनी दर्ज भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि देउवाको अगुवाइमा लगाइएको महाअभियोगलाई त्यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा चरम राजनीतीकरण गर्दै व्यावसायिकता समाप्त पार्ने, जनआन्दोलनका प्रमुख दमनकर्ता अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की बचाउन अनेकन् तिकडम गर्ने र ती सबै तिकडम सफल नभएपछि अन्ततः प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नै हटाउनेसम्मको खेलमा देउवाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । उनको यस्तो खेलले कांग्रेसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा देखाएको सहभागिता र साख मात्रै गिरेको छैन, आफूलाई ‘डेमोक्रेट’ का रूपमा दाबी गर्ने बौद्धिक समुदायकदेखि सामान्य पंक्तिसमेत आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनेका छन् । संविधान कार्यान्वयनप्रतिको अनिच्छादेखि महाअभियोग प्रकरणसम्म आइपुग्दा मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेलेर भयानक संकट निम्त्याउने विदेशी शक्तिको डिजाइनअन्तर्गत उनी गोटीका रूपमा परिचालित भइरहेको हुन सक्नेसम्मको आशंका गर्न थालिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाअभियोग स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन हुने ठीक तीन दिनपहिले लगाएर चुनावलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्न खोजियो । यद्यपि, मनोनयन दर्तापछि चुनाव सुनिश्चित भएको छ र देशभर चुनावी माहोल नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । तथापि, संविधान संशोधनसँगै महाअभियोगसमेत दर्ता गराएर मुलुकको राजनीतिलाई थप ध्रुवीकृत गर्दै राज्यका सबै प्रमुख अंगहरूलाई पंगु बनाउने क्रम अझै रोकिएको छैन । तराईसँग जोडिएका सबै प्रदेशमा चुनाव रोक्ने खेलमा प्रधानमन्त्रीलाई सहमति दिएर देउवाले आफ्नो सत्ता आरोहणको चरम आशक्तिलाई निर्लज्जताका साथ प्रकट गरेका छन् । सबै घटनाक्रम देउवाकै हठ र योजनाअनुसार भएको खुलासा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार जोगाउनकै लागि एकपछि अर्को कदम चाल्न बाध्य भएको विवशता दर्साइरहेका छन् । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगको सोमबारको भेटमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवाकै कारण आफू फस्दै गएको जानकारी गराएर महाअभियोग प्रकरणमा आफ्नो कुनै दोष नरहेको प्रस्ट्याएका छन् । देउवाको सत्ताप्रति आशक्तिका कारण दोस्रो चरणको निर्वाचन संविधान संशोधन भएपछि मात्रै हुने हो कि नभए पनि कुन मितिमा हुने हो अझै निश्चित हुन सकेको छैन । दोस्रो निर्वाचन आफ्नो नेतृत्वमा हुनुपर्ने उनकै हठले अर्को मिति अनिश्चित बनेको बताइन्छ । त्यसो त नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको योजना भत्काउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली हटाएर आफ्नो हठवादी शैली प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसयताको शृंखला क्रमशः अघि बढ्दै महाअभियोग प्रकरणले चरमचुलीको रूप लिँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर संकट उत्पन्न गराउने अवस्था सिर्जना भएको हो । यही कारण देउवाको अगुवाइमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने व्यापक जनदबाब सिर्जना हुँदै गएको छ भने कांग्रेसका बुद्धिजीवी, वकिलदेखि नागरिक समुदायसमेत सडकमा ओर्लिएको छ । उनकै हठका कारण जेठ १५ मा सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था पहिलोपटक संकटमा पर्दै छ ।