२० बैशाख २०७४, बुधबार ०७:३१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

‘किर्ते’हरू आत्तिएर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेझैं नेकपा (एमाले) ले ठूल्ठूला कुरा नै गर्दै छ । यसले देश बनाउने कुरा गर्दै छ । यसले देशहित विरुद्धको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पास हुन नदिने नै कुरा गर्दै छ । यसले राष्ट्रिय एकता फेरि पनि खल्बल्याउन नदिने नै कुरा गर्दै छ । सामाजिक सद्भाव बिगार्न नदिने नै कुरा गर्छ । यहाँ अनेकथरी तŒवहरू आएका छन् । लोकतन्त्रको रक्षा गरिछाड्ने कुरा गर्छन् । पर्दा पछाडि कुद्ने, अरू विभिन्न खालका अवाञ्छित गतिविधि वा अवाञ्छित स्वार्थहरू गर्नेका पछाडि कुद्ने यसले देशका निम्त अडिग भएर काम गर्छ । त्यो कांग्रेसका नेताहरूलाई ठूल्ठूला, कत्राकत्रा काम गर्न लागे भन्ने परेको होला ।

नेकपा (एमाले) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त मान्छ, त्यस्तो हुनुपर्छ भन्छ । उहाँहरू सरकारको निर्देशन र नियन्त्रणअनुसार चल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । सरकारले भनेको नमान्ने ? सरकारले भनेअनुसार फैसला नगर्ने, सर्वस्वसहित जन्मकैद भएको अपराधीलाई पनि गिरफ्तार गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालत बोल्न थालेपछि अति भयो भएन ? उहाँहरू भन्नुहुन्छ, त्यो अपराधीले त जम्मा दुईचार जना मान्छे काटेको न कुरा थियो, त्यतिमा पनि केको मुद्दा ? अदालतले फैसला गर्दैमा केको मुद्दा ? सर्वोच्च अदालत हुदैमा केको मुद्दा ? हामीले भनेपछि छाड्नुपर्ने ठाउ“मा, खारेज गर्नुपर्ने ठाउ“मा, मुद्दा जिताउनुपर्ने ठाउँमा समाउनु पो भन्ने ? यो त अचाक्ली भयो । शेरबहादुरजीले केके हुन लाग्यो भनेको यही हो । अपराधीलाई समात् भनेर अदालत बोल्न थाल्यो नेपालमा । कसरी सहने ? भन्ने उहाँहरूको कुरा । कानुनअनुसार प्रधानन्यायाधीशले फैसला गर्न थालेपछि कसरी सहने ? मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरे । प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि शेरबहादुरजीको जस्तै थियो । सरकारले भनेको नमान्ने ? सरकारलाई टेर्दै नटेर्ने ? सरकारले गरेका कामहरू उल्टाइदिने ? अर्थात्, अदालत किन चाहियो भन्दा सरकारमाथि नियन्त्रण गर्न नै हो । देशभित्र कुनै संगठित संस्था हुन्छ भने सरकार हुन्छ । त्यसले त्यो संगठित बल नागरिकका विरुद्ध अथवा कमजोरका विरुद्ध प्रयोग पो गर्ला कि ? त्यसैले, कसैले अदालतमा उजुरी ग¥यो भने अदालतले सरकारविरुद्ध परेका मुद्दाहरू हेर्छ । सरकारले गैरकानुनी गिरफ्तारी ग¥यो भने छाड्नुपर्छ ।

योग्यताविना झुक्याएर नियुक्ति पाएको, नियुक्ति पाएपछि उद्दण्डताका साथ अनुचित काम गरेको, भ्रष्टाचार गरेको, हैसियतको दुरुपयोग गरेको, अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, अख्तियारको प्रमुख हुनै नपर्ने ठाउँमा भएको मानिसको सन्दर्भमा यसअघि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । संसद्बाट त्यो महाअभियोगको टुंगो लाग्नभन्दा अगाडि नै अदालतले यो त योग्यता नै पुग्दैन र उच्च नैतिक आचरण पनि देखिँदैन भनेर अयोग्य भन्दै फैसला गरिदियो । त्यसैबेलादेखि षड्यन्त्र भइराखेको छ । त्यसैबेला केही मानिसहरू, लोकमान सिंहका वकिलहरू विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाएकै हुन् महाअभियोगको कुरा लिएर । त्यो सफल हुन सकेको थिएन । आक्रोशमा आइतबार प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियागको प्रस्ताव दर्ता गराइयो । प्रधानन्यायाधीशमाथि दर्ता के कारणले भयो ? १९ गते एउटा मुद्दा रहेछ । फेरेन्सी ल्याबमा बलजफ्ती केके गर्न लगाएको छ, त्यो साबित हुँदैन । अदालतसँग अरू तथ्यहरू होलान् । त्यो भएपछि त्यस मुद्दामा धेरैले कारबाहीको भागी बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने रहेछ किर्तेहरूले । त्यसैले किर्तेहरू आत्तिए । केके हुन आँटिसकेको रहेछ भनेर शेरबहादुरजीले भनेको त्यही हो । भोलि बिहान उज्यालो हुन्छ भन्ने कुरा सरकार, अदालत सबैलाई थाहा थियो, तर त्यसो भएपछि राति नै हतारहतार अर्कोलाई माला लगाउनुपर्ने कारण के परेको थियो ? एक महिनापछि कामचलाउको होइन विधिवत् माला लगाउनुहुन्थ्यो । अँध्यारोमा होइन, उज्यालोमै लगाउनुहुन्थ्यो । दुनियाँले भनेको छ यो सबै ती मुद्दाका लागि हो । ती मुद्दामाथिको फैसला जनताले आशंका गरेजस्तै भयो भने भोलि न्यायालयमाथिको जनताको विश्वास के हुन्छ ? अथवा, कार्यपालिकाको आदेशको तामेली गर्ने संस्थाका रूपमा मात्र अदालत रहनु अत्यन्तै संवेदनशील विषय हुन्छ ।

मैले पाएको जानकारीअनुसार प्रधानन्यायाधीशको जेठ २३ गते अनिवार्य अवकाशको समय पुग्दै थियो । उहाँ एक महिनाअगाडि बिदा बस्ने मनस्थितिका साथ अर्को घर सर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो । अर्थात्, चार दिनपछाडि उहाँ बिदा बस्दै नै हुनुहुन्छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, यो पास हुन्छ भनेर ल्याएको प्रस्ताव नै होइन । एक महिना चार दिनको जम्मा समय छ । त्यो एक महिना चार दिनको समयमा डेढ महिनाभन्दा बढी यो प्रस्तावको टुंगो लाग्न लाग्छ । त्यसकारण, यो महाअभियोग पर्सिपल्टका केही मुद्दाहरू टुंग्याइहाल्न ल्याइएको हो ।

म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यो प्रस्ताव पास पनि हँुदैन । प्रस्ताव पास हुने सम्भावनै छैन । पास गर्न ल्याएको पनि होइन । बदनाम मात्र गर्ने मनशायले प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदको जिम्मेवार व्यक्तिमाथि, एउटा संवैधानिक अंगमाथि यति हचुवाको भरमा, यति अनुचित र हल्काफुल्का रूपमा महाअभियोग जस्तो कुरा प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध राख्नु हुन्छ ? नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक एक महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको थियो । र, साहसिक ढंगले काम गर्नुभयो । दुई पक्ष भएपछि फैसलामा एक पक्षको चित्त त दुख्छ । हामीलाई विगतमा अनेक फैसलाको चित्त बुझेको छैन । हामीलाई जनताले छानेर पठाए, हामी सरकारमा गयौं । तर, असंवैधानिक ढंगले व्याख्या गरेर, अदालतको प्रयोग गरेर हामीलाई सरकारबाट हटाइयो । चित्त त दुख्यो, तर महाअभियोग लगाएनौं । भैगो मान्छौं भन्यांै । अहिले अवस्था पनि संक्रमणकालीन छ । अहिले चुनाव गराउनुपर्ने बेला छ । संक्रमणकाल टुंग्याउनुपर्ने छ । समस्याहरू अरू छन् । यस्तो अवस्थामा यो नचाहिने बाटो हिँडेर सरकारले तनाव ल्यायो । सरकारले तत्काल यो महाअभियोगको प्रस्ताव लिनुपर्छ । यो महाअभियोगको प्रस्ताव हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य छैन, स्वीकार्य छैन । यो बदनियतपूर्ण छ । राज्यसत्ता, सरकार यसरी बदनियपूर्ण तरिकाले चल्न मिल्दैन ।

निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले सरकारलाई भनेका छौं, हाम्रो पार्टीको विधिवत् डेलिगेसनले बताएको छ । यो दुई चरणमा निर्वाचनको निर्णय ज्यादै चलाखीपूर्ण ढंगले गरिएको छ । यसबारे हामीसँग परामर्श पनि गरिएको छैन । चुनावी बजेट घोषणा गर्ने, दुईचार दिन त्यसको प्रचार गर्ने अनि त्यसपछि चुनाव गर्ने गजबको योजनाअन्तर्गत यसो गरिएको छ । अर्को मुसलमानहरूको रमजानको समयमा जो त्यतिबेला भोकै हुन्छन्, पानी पनि खाँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा उसले उम्मेदवार हुन पाउने कि नपाउने ? उम्मेदवार भएर प्रचार गर्न पाउने कि नपाउने उसले ? लाइनमा बसेर भोट खसाल्न पाउने कि नपाउने ? डिहाइडे«सनले पनि ढल्छन् कतिपय त । यस्तो अवस्थामा एउटा समुदायप्रति गैरजिम्मेवार भएर सरकार चल्न मिल्दैन । अर्को एक महिना अन्तरको चरण हुन सक्दैन । दुईचार दिन, बढीमा सात दिन हुन सक्छ । फोरेन्सी ल्याबमा त हामीले जे भन्छौं, त्यही लानुपर्छ भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर दुनियाँलाई राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक रूपले तर्साएर राख्ने सरकारले मत रक्षा गर्छ ? त्यसकारण, सरकारको भर पर्न सकिँदैन । कार्यकर्ताले महिनौंसम्म मत रक्षा गर्ने भन्ने पनि कहीँ हुन सक्छ ? महिनौंसम्म मतपेटिका कुरेर बस्ने भन्ने हुन्छ ? त्यसकारण, हामीले भनेका छौं, बजेट जेठ १५ मा जारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ । गत वर्ष संविधानअनुसार जेठ १५ मा बजेट जारी गरियो । अहिले जारी गर्न नसक्ने ? उहाँहरूको भनाइ छ, यो बाधा–अड्काउ फुकाउँदा कसो होला ? बाधा–अड्काउ कसरी आइप¥यो । यो त संविधानमा उहिल्यै लेखिएको हो, अहिले लेखिएको होइन । अनि उहाँहरूलाई त्यही बीचमा अरू चीजहरू गर्नुपर्ने कसरी आइप¥यो ? त्यसकारण, जेठ १५ मा बजेट जारी हुनुपर्छ, जेठ १५ भन्दा अगाडि एक चरण हो कि दुई चरणमा हो, चुनाव गर्नुपर्छ । यदि धाँधलीपूर्ण ढंगले नै सरकार जान खोज्यो भने त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार हुन्छ । सबै धाँधली एमालेलाई स्वीकार्य हुन्छ भन्ने कुरा नसोचे हुन्छ ।