२७ मंसिर २०७४, बुधबार ०६:३६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पुस दोस्रो सातासम्म केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म वाम सरकार

काठमाडौं । नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेका छन् । यससँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ दुई तिहाइ सिट जिताएर नेपाली जनताले ‘सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’ भन्ने गठबन्धनको नारा अनुमोदन गरेका छन् । त्यसैले, निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै ताजा जनादेशअनुसार पुसको दोस्रो हप्ताभित्र केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भएको छ ।
२०४६ पछिको करिब ३० वर्ष नेपाली राजनीति अस्थिरता र संक्रमणमा गुज्रिए पनि वाम सरकार गठनसँगै मुलुक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगतर्फ प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । वाम गठबन्धनलाई प्राप्त अभिमतलाई त्यसैको प्रतिविम्बका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
मंगलबार साँझसम्मको परिणाममा वाम गठबन्धनले प्रत्यक्षमा १ सय १६ स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने समानुपातिकतर्फको मत गणनामा क्रमश ः एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छन् । समानुपातिकतर्फको पनि अन्तिम परिणाम आउँदासम्म केन्द्रमा वाम गठबन्धनले कम्तीमा १ सय ७० देखि १ सय ७५ सिट जित्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेशसभातर्फ अहिलेसम्म २ नम्बरबाहेक ६ वटा प्रदेशमा दुई तिहाइ बहुमतसहित वाम गठबन्धन सरकार बन्ने निश्चित देखिएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ अल्पमतमा परे पनि समानुपातिकतर्फको समेत परिणाम आउँदा सकभर बहुमत र त्यसो नहुँदा पनि मधेसकेन्द्रित दलकै हाराहारीमा गठबन्धनले सिट जित्ने निश्चित छ । त्यसैले २ नम्बर प्रदेशमा कुनै पनि एउटा दलले मात्रै बहुमतीय सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति पनि आउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएका छन् । निर्वाचन परिणामलाई गठबन्धनले अपेक्षित र उत्साहजनकका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । तर, ००७ सालयता पहिलोपटक पराजयको नमीठो झट्का बेहोरेको कांग्रेसभित्र भने विचार र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दाले प्रवेश पाएको छ । कांग्रेसका लागि परिणाम अनपेक्षितजस्तो लागे पनि पराजयको सहज स्वीकारोक्तिलाई सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेसले उच्च लोकतान्त्रिक संस्कार देखाएकोमा मुक्तकण्ठाले प्रशंसा गर्दै पुरानो, अनुभवी र परिपक्व पार्टीसँग मिलेर अघि बढ्ने र मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अबको तीन दिनभित्र अन्तिम परिणाम आइसक्ने भएकाले एक महिनाभित्रै केन्द्र र प्रदेशमा सरकार गठन गरिसकेर प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक दबाबमा गठबन्धन देखिएका छन् । नयाँ संसदले प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्बन्धी कार्यविधि नबनाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थाबमोजिम सिधै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछिन् । अझ निर्वाचन आयोगले यही महिनाको अन्तिमसम्म परिणाम सार्वजनिक गर्ने गरी गणनालाई तीव्रता दिइरहेकाले २० दिनभित्र प्रदेश सरकार बनेर प्रदेशसभाको बैठक बसिसक्नुपर्ने संवैधानिक दबाब छ । त्यसो हुँदा पुसको दोस्रो सातासम्म सरकार गठन गर्नैपर्ने हुन्छ । संविधानअनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछिन् । तर, त्यो अवस्था नरहेकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत समर्थन प्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछिन् । त्यसअनुसार गठबन्धनका तर्फबाट एमाले र माओवादीका साझा उम्मेदवारका रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा सिफारिस हुनेछन् ।