रातो कार्डकै प्रतीक्षा हो त कमरेड ?
३ हजार वर्षअघिको ग्रिक सभ्यतादेखि अहिलेसम्मको इतिहास केलाउँदा अनगिन्ती राजा भए र आफ्नै कमजोरीले बिलाएर पनि गए । प्राच्य पौराणिक सन्दर्भहरू पनि कैयौं मूर्ख र अभिमानी राजाका पतनका कथाले भरिएका छन् । भागवतमा एउटा यस्तै कथा राजा नहुषको छ जसमा उनी सत्ताको उन्मादमा पूज्य सप्तर्षिहरूलाई पालकी बोकाएर इन्द्रपत्नी शचीलाई भेट्न जाँदा श्रापित भएर १० हजार वर्षको सर्प योनीमा पतन भई पृथ्वीतलमा खस्छन् । आधुनिक समयमा पनि कैयौं शासक असफल भएका छन् र उनीहरू असफल हुने आफ्नै कारण र तत्कालीन पृष्ठभूमि पनि छन् । तर जति पनि शासक र शासन व्यवस्था असफल भए । त्यसमा नियम वा एउटै अन्तरनिहित सूत्र पाइन्छ– ‘भनाइ र गराइमा विरोधाभास !’ र, यसलाई भाषण र कामको बेमेल वा सिद्धान्त र व्यवहारको असंगति जे नाम दिँदा पनि हुन्छ ।
हो, वचन र कर्म बीच ठीकठीक तादात्म्य एउटा कठिन आदर्श हो र यसमा गुणात्मक र मात्रात्मक भेद त रहन्छ नै ! तर, यसलाई पनि एउटा नियममा हेर्न सकिन्छ । वचन र कर्मको डिभाइड जति साँघुरो छ, शासक त्यति नै सफल र डिभाइड जति फराकिलो छ, त्यति नै अनुपातमा ऊ पतनोन्मुख हुन्छ ।
पछिल्लो निर्वाचनमा लगभग दुई तिहाइ संसदीय स्थानमा वाम गठबन्धनलाई अभूतपूर्व विजय मिलेपछि गत वर्ष फागुन ३ मा बहाल भएको नेकपा अधक्ष ओलीको संयुक्त सरकारले अहिले ११ महिनाको कार्यकाल पूरा गरेको छ । २००६ सालदेखि फुट र विभाजनले निरास भएका वाम प्रगतिशील कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूले वाम शक्तिको विजय र मूलधारका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकीकरणलाई अत्यन्त उत्साहका साथ स्वागत गरे र यही उत्साहमा अब यो मुलुकमा ५० वर्ष वाम प्रगतिशील शक्तिले अकण्टक राज गर्नेसम्मका अनुमान गरे । नेपाली कांग्रेसको कुशासनबाट आजित भएका न्यायप्रेमी जनताले अब स्थिर सरकारमार्फत मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाभिमानको रक्षा भई आर्थिक पछौटेपनको समाप्तिसँगै गरिबी, महँगी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारलगायतका जनजीविकाका समस्या समाधान हुने आँकलन गरे । एक प्रकारले कामरेड ओलीको ‘पर्सनालिटी कल्ट’ जस्तो बन्यो र उनी वाम एकताका आइकन नै बने । एउटा कम्युनिस्ट सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने परिस्थिति कसैका लागि पनि आफैंमा नमीठो अनुभव हो । तर पनि यो सत्ता भन्ने चिज नै यस्तो कि जोकोहीमा मात चढिहाल्छ । भन्नैपर्छ, कामरेड ओली पनि अपवाद बन्न सकेनन् । उनको सरकार सामु ठूलाठूला अवसर थिए, तर तिनीहरूलाई उनले समाउन सकेनन् । दुई तिहाइको कुल अर्थ नै राजनीतिमा ‘सामथ्र्य’ हो, तर यो सामथ्र्य व्यवहारमा कतै देखा परेन र इतिहासकै यत्रो समर्थवान सरकार एक वर्ष पुग्दानपुग्दै आज सरकार सञ्चालनका हरेक मोर्चामा असफल भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । हो, उनका हरेक सपना, योजना र कामलाई विवादित बनाउन, हल्का बनाएर खिल्ली उडाउन र उनको सरकारलाई अलोकप्रिय देखाउन विपक्ष र मिडियाले कुनै कसर छोडेको छैन । ‘एन्टी इन्कम्बेन्सी’ फ्याक्टर पनि थोरै होला नै तर विपक्षलाई यस्तो आलोचनाको अवसर अरूले होइन उनी र उनको सरकारले स्वयं दिइरहेको छ । सत्ताको मर्म जनताको नजरबाट सजिलै देखिन्न र सरकारलाई अनिच्छित काम पनि औपचारिकतामा गर्नुपर्ने विवशता हुन्छ , बुझ्न सकिन्छ । हो, सरकारले एकाध राम्रा पहलकदमी नलिएको होइन, तर यसको बाबजुद सरकारले यो एक वर्षमा जनताको मन जित्नेभन्दा चिढ्याउने काम नै बढी गरेको छ र आशालाई निराशामा परिणत गरेको यथार्थ हाम्रो सामुन्ने छ ।
अब स्थिति यस्तो देखिँदै छ कि सरकारले बिनाहोमवर्क र तयारी लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याउनु, पूरा गर्न नसक्नु र अन्तमा आफैं फिर्ता गर्नु नियमित आकस्मिकता बनिसकेको छ । सरकारले यातायात व्यवस्था समितिहरूलाई कम्पनीमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर यातायातमा रहेको सिन्डिकेटको एकाधिकार तोड्ने घोषणा ग¥यो । अहिले भाका सार्दैसार्दै अन्ततः कार्यान्वयनबाट पछि हट्ने लक्षण देखिँदै छ । उता विकास निर्माणका आयोजनामा सम्झौताको रकम बुझेर काम नगरी योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने भनियो । लगत्तै पछि सबैभन्दा दुर्नाम पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई नै राष्ट्रबैंकको अर्को ठूलो ठेक्का दिँदा पनि सरकार लाचार देखियो र यो कार्यक्रम पनि भाषण र नारामा सीमित भयो । सबै बदमास ठेकेदारहरूले अब उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिँदै छ । गत वर्ष यसै सरकारले कटौती गरेका १३ वटा सार्वजनिक बिदा फेरि थमौती भए तर राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसलाई पुनर्बहाली गर्न सरकारको हिम्मत पुगेन । राष्ट्र निर्मातालाई संस्मरण गर्नमा कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कुनै कारण हुन सक्दैन । यसरी प्रधानमन्त्रीका वचन हल्का हुँदै गएका छन् र उनका सारा प्रतिबद्धता हावादारी भन्ने विपक्षी तर्कहरू बढ्ता वजनदार हुँदै गएका छन् । जनतालाई विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय तहले जथाभावी नाजायज कर लादेर ढाड सेकेको र महँगीको भारले उपभोक्ता थिचिएको अवस्था छ, यहाँ पनि सरकारको नियमनकारी भूमिका कमजोर छ । जनताले सरकारको कामलाई परिणाममा हेर्न चाहन्छन्, तर उनीहरूलाई सरकारको अस्तित्व र उपस्थितिको आभाससम्म हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार आज मुलुकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सशक्त कार्ययोजनासहित आउन सकेको छैन । दुई तिहाइ सरकारका बलिया प्रमले निर्मम भएर भ्रष्टाचारमा कार्यबाहीको वातावरण मिलाउनुको सट्टा बडा अनौठो के छ कि उहाँले भ्रष्टाचारीलाई थुथु गर्ने, मुख हेर्दिन भन्ने र किरा परोस् भन्न थाल्नुभएको छ । यो कस्तो तरिका हो ? कैलालीमा कर्तव्य पालनामा खटिएका त्यत्रा राष्ट्रसेवक प्रहरी र दूधे बालकको जघन्य हत्यामा संलग्न अभियुक्त रेशमलाल चौधरीलाई अचानक सांसदको शपथ खुवाइनेजस्तो काम पनि यसबीचमा भयो । यसबाट किन र कसको तुष्टीकरण भयो, बुझिएन । ३३ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान र निर्मला पन्तको प्रकरणले सरकारको गृह प्रशासन पुरै पशुपतिनाथको कृपामा चलेको रहेछ भन्ने थप स्पष्ट भयो ।
प्रममा आफ्नो पहिलो वैदेशिक भ्रमण भारतबाहेक अन्त गर्ने आँट देखिएन र लगत्तै समकक्षी भारतीय प्रम मोदीलाई जनकपुरमा यसरी नागरिक अभिनन्दन गराइयो कि प्रमकै सामुन्ने राष्ट्रिय झण्डाको र स्वाभिमानको हुर्मत लिने काम भयो । अझ बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा जाने तत्परता, भलै नागरिक तहको चर्को विरोधले यो रद्द गरिएको होस् र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिकामा केही दिन अगाडि सम्पन्न इन्डो प्यासिफिक समिटको सहभागितालाई हेर्दा कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालनमा असंलग्नता र सन्तुलनको मूल मर्मबाटै चिप्लिएर सरकार ढुलमुल र दिशाहीन भएको छरपस्ट भयो ।
अझ वल्र्ड पिस फेडरेसनको काठमाडौंमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकार सहआयोजक बनेको र नेकपाको अध्यक्ष र देशको प्रमको हैसियतमा रहेको व्यक्ति आफैं तीन दिन होटेल सोल्टीमा गुप्तवास हुनु उनको यस्तो ब्लन्डर हो, जसले सरकार र पार्टीको नामको दुरुपयोग गर्दै पार्टी कार्यकर्तालाई लज्जाबोध र सारा जनताको शिर झुकाउने काम गरेको छ । उता राजाको प्रत्यक्ष शासन फालेर ल्याइएको गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रमा कुनै कार्यकारी भूमिकामा नहुने आलंकारिक राष्ट्रपतिको सवारीमा एक घन्टाअगावैदेखि सडक खाली गराउँदा जनतामा के सन्देश जान्छ भन्नेसम्म पनि बुझ्ने चाहना र क्षमता देखिएन । अझ राष्ट्रपतिका असामान्य विलासिताका लागि प्रहरी तालिम केन्द्र हटाउने र करोडौंका गाडी र डेढ अर्ब मूल्यको हेलिकोप्टर खरिद गर्ने कीर्तिमान र पराक्रम संसारको निर्धनतम मुलुकको यस सरकारले देखाउँदै छ । राष्ट्रपतिको गरिमा र मर्यादा बचाउनु नितान्त जायज छ तर यति पनि नहोस् कि जनमत कम्युनिस्ट पार्टीकै विपरीत जाओस् ।
अहिले स्थिति यस्तो भइसकेको छ कि सामाजिक सञ्जालमा प्रम ओली सरकारको पक्षमा विचार पोख्ने मान्छे भेट्नै मुस्किल भएको छ । उता उनीचाहिँ जनतामा मेरो वाहवाही र हाइहाइ छ, पार्टीभित्र भने असहयोग भयो भन्दै छन् ! यति टड्कारो सत्य नदेख्ने, नसुन्ने र नबुझ्नेलाई के भन्न सकिन्छ ? यो राम्रो संकेत पक्कै होइन । पोहोर उनले चैत ७ गते सबै मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई काठमाडौंमा बोलाएर ‘मसँग समय कम छ । हामी कसैलाई असफल हुने अनुमति वा छुट छैन’ भनेर दिएको प्रेरक वक्तव्य सम्झाइदिनु हाम्रो कर्तव्य भएको छ, जो उनले अब सायद भुलिसकेका छन् । चाहिने ठाउँमा निरीहता र नचाहिने ठाउँमा शक्ति प्रदर्शन उनको प्रवृत्ति बनेको छ । आफू निकै लोकप्रिय र चामत्कारिक व्यक्तित्वको धनी भएको भ्रम उनलाई छ भने चाँडै यसबाट मुक्त हुनुमै कल्याण छ । त्यस्तो केही होइन । भारतीय नाकाबन्दीको विरोध, दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण र कांग्रेसको कुशासनको बलमा उनी अहिले सत्तामा छन् । यो सरकार गठन हुँदा जनता ठूलो परिवर्तनको आशामा रमाइरहेका थिए । पार्टी कार्यकर्ता र सबै जनतामा उमंग, उत्साह, अपेक्षा र हौसलाको सञ्चार भएको थियो । तर यत्रो सिंगो वर्ष भुक्तान हुँदै गर्दा सुधारका लक्षणसम्म पनि नदेखिनु दुःखद हो । न बेथिति अन्त भयो न त परिणाम देखिनेगरी कुनै जनपक्षीय काम भयो । वाम गठबन्धनले घोषणा गरेको समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमको कुरा छोडौं, यहाँ कल्याणकारी राज्यको अवधारणासम्म पनि धेरै टाढा क्षितिजमा छ । सरकार हिँडेकै छैन घस्रिएको मात्रै छ । ओलीको दोस्रो इनिङका बखतको लोकप्रिय राष्ट्रवादी छवि अब धुलिसात भएको छ र जनतामा विश्वास शून्य छ । तर, उनी यो ‘चेन्जिङ डाइनामिक्स’बाट सर्वथा बेखबर छन् जस्तो छ । एउटा उपसचिव तहको कर्मचारी र एउटा सामान्य चिकित्सकले सरकारलाई लहभरी खेलाइरहेका छन् र कर्मचारी समायोजन जस्तो सामान्य कुरो जटिल बनेको छ । सरकारको उचित प्रतिरक्षा हुन सकेको छैन । मनमोहनजीको अल्पमतको बाम सरकार अत्यन्त सफल मानिनु तर दुई तिहाइको बलियो सरकार यसप्रकारले परालको लट्ठी बन्नु सुहाउने कुरा होइन । लामो समयको अस्थिरता र विदेशी प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले गर्दा अब यो देशमा केही हुन्न र कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने ‘मास फ्रस्टेसन’को मनोविज्ञानलाई उनले अरू मलजल गरेका छन् । जनताका आशा र उत्साह ‘किल’ गरिएको छ र यसका निश्चित रूपले दीर्घकालीन दुष्प्रभाव हुनेछन् । पार्टीभित्र पनि अन्तर्विरोध चर्किएर गएका छन् र यो आवाज बाहिरसम्म प्रतिध्वनित भएको छ । के कामरेड ओली अब पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा पार्टी पंक्तिबाट र अर्को चुनावमा जनताबाट रातो कार्ड खाने दिनको प्रतीक्षामा छन्, चिन्ता त्यहाँ छ । समयले कसैलाई पर्खिने गर्दैन । अझै पनि आफ्नो घर सम्हाल्ने पाटीभित्र विश्वासको वातावरण बनाउने र समृद्धिको लक्ष्य र योजनासहित दृढतासाथ अगाडि बढे सरकारको टिकाउमा समस्या छैन र असम्भव केही छैन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली स्वैर कल्पना होइन, व्यवहारमा चरितार्थ हुन सक्छ । नत्र भने नेकपाको यही एउटा विजय इतिहासमा पहिलो र अन्तिम पनि बन्न सक्नेछ । कामरेड ओली आफ्ना ‘यस म्यानहरू’को साँघुरो घेराबाट बाहिर आएर हिजो कहाँ चुकियो र विचलन आयो, सिंहावलोकन गर्न के साँच्चै तयार छन् ? कि आफू मरे डुमै राजा ?
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- शेखर कोइरालाले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन संस्थापनले बहिस्कार गर्ने
- निषेधित क्षेत्र घोषणाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ
- एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै
- विश्वकप फुटबल छनोट : आज नेपाल र यमन भिड्दै
- सिन्धुली कारागारका थुनुवाको मृत्यु
- अछाममा टेम्पो दुर्घटना २ जनाको मृत्यु
- मंसिर १४ गतेदेखि एमालेले मध्यपहाडि लोकमार्ग यात्रा विशेष कार्यक्रम गर्ने
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
Leave a Reply