२५ बैशाख २०७६, बुधबार ०९:४४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

समृद्धि लक्षित नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौं । सुःखी नेपाली ः समृद्ध नेपालको नारासहित व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार बहुमतले पारित भएको छ । १९ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले औपचारिकताका लागि शब्द संशोधनको प्रस्ताव गरे पनि ध्वनि मतका आधारमा बहुमतबाट पारित भएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्षको बजेटको मार्गदर्शक मानिन्छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर, उत्पादकत्व शक्ति र रोजगारी अभिवृद्धि, भौतिक पूर्वाधार लक्षित विकास, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको मौलिक हकको कार्यान्वयन, सुशासन लक्षित नीति कार्यक्रमलाई कतिपय आलोचकहरूले महŒवाकांक्षी भएको टिप्पणी गरेका छन् । यस आर्थिक वर्षलाई समृद्धि लक्षित नीति र कानुनका साथै पूर्वाधार तयार गर्ने आधार वर्षका रूपमा सरकारले घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार गत वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको जग स्थापित गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयारीका लागि पनि ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भने त्यसभन्दा माथि उठेर विगतका अधिकांश राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रमहरू समेटिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको सटीक जवाफ फर्काए । उनले प्रतिपक्षीसहित आलोचकहरूले सपनाको पुलिन्दा भनेकोमा देश बनाउने अठोटका रूपमा बुझिदिन आग्रह गरे । ‘राति निदाएको बेला देखिएको सपना होइन, हामीले त देश बनाउने सपनाको कुरा गरेको हो, कहाँ पुग्ने के गर्ने, के बनाउने आकांक्षा, अठोट, उद्देश्य र लक्ष्यसहितको कार्यक्रम हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसले देश बनाउने कुरा गरेको छ, एक वर्षभित्र के गर्न सकिन्छ, कति वर्षभित्र कहाँ पुग्न सकिन्छ मार्गदर्शन गरेको छ ।’
दिगो विकासको लक्ष्यसहितको सपना संयुक्त राष्ट्रसंघको सपना भएको भन्दै उनले लामो बहस र छलफलसहित संसारभरिका राष्ट्रहरूले तय गरेको लक्ष्य पूरा गर्न सुझबुझपूर्ण तरिकाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए । राष्ट्रसंघको दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने गर्ने अठोटसहित अघि बढ्न खोज्दा आलोचना गरेर समय खेर फाल्नेभन्दा त्यसलाई पूरा गर्नेतर्फ सत्ता पक्ष–प्रतिपक्ष एकजुट हुनुपर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराए । लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको तीव्र विकास, कृषिसहितका क्षेत्रहरूमा उत्पादकत्व शक्ति बढाएर व्यापक रोजगारीको सिर्जनातर्फ मुलुक अघि बढिरहेको उनले बताए ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मभत्र्सना र निन्दा गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर देश बनाउने काममा अग्रसर हुन प्रतिपक्षीसहित सबैलाई आह्वान गरे । राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ नदेखाउँदा महŒवपूर्ण उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न नसकिएको विगतबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा साकार पार्ने सरकारको प्रयासलाई धन्यवाद दिए । सरकारले तोकिएको समयभित्रै संघीय कानुनहरू निर्माण गरेर समृद्धिका लागि आधार खडा गरेको जिकिर गर्दै उनले निश्चित चरणसम्म अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट माथि उठेर देश र जनताको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सबैले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिपक्षको रचनात्मक आलोचनालाई सरकारले खबरदारी र सुझावका रूपमा लिने र कतिपय कमजोरीलाई सुधार गरेर जान सकिने प्रचण्डको भनाइ थियो ।
अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त गौतम बुद्ध विमानस्थललाई २०१९ भित्र तथा पोखरा विमानस्थललाई २०२१ भित्र सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । त्यस्तै, चार वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक बनाउने, राष्ट्रसेवकहरूको तलब सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकसहितको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिसक्ने, जनताको सहभागितामा कम्तीमा ३ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् आयोजना आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सुरु गरिसक्ने, सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्रामहरू सञ्चालन गर्ने, सबै स्थानीय तहमा एक चिकित्सक उपलब्ध गराउने, शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक बजेट विनियोजन गर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समेत परामर्शमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी १५ जेठमा ल्याइने आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रूप दिनेछन् । सबैतिर चित्त बुझाउन बजेट छर्ने प्रवृत्तिभन्दा समृद्धिको लक्ष्यसँग जोडिएका क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित गर्न सरकारलाई आफ्नै दल नेकपाका नेताहरूले सुझाव दिइरहेका छन् । त्यस्तै, निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानको दायरा बढाउनुपर्ने माग पनि उठेको छ । अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले दिइएको उक्त सुझावलाईसमेत ध्यान दिएर सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।