कसले भाँड्दैछ नेकपाको एकता ?
काठमाडौं । गत जेठ १८ गते पोखरामा पुगेर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्षले केपी शर्मा ओलीले भने, ‘पार्टी एकता भाँड्नेहरू सक्रिय भएका छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू भारत गएका बेला सरकार चलाउन दुई अध्यक्षबीच आधा–आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति भएको सार्वजनिक गरेपछि चिढिएका ओलीले त्यही आधारमा मात्रै यस्तो भने होला वा भित्रभित्रै अरू केही पाक्दै छ ? तथ्यहरू केलाउँदा नेकपाभित्रका संकेतहरू त्यति राम्रो देखिँदैन ।
केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्न बोलाइएका केन्द्रीय सचिवालयका तीन बैठक त्यसमा असफल भएपछि पार्टीभित्रको संकट गहिरिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । अध्यक्षद्वयले कुनै मापदण्ड र आधारबिना पक्षधरताका आधारमा कार्यविभाजन प्रस्ताव ल्याएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त्यसमा आपत्ति जनाएका छन् । पहिले टिकट दिँदा पनि आफूनिकटकालाई दिने, मन्त्री, समितिका सभापति आदि बनाउँदा पनि पक्षधरताका आधारमै बनाउने अनि अहिले पार्टीमा जिम्मेवारी दिँदा पनि तिनैलाई प्राथमिकता दिने गरी प्रस्ताव आएकोमा वरिष्ठ नेता नेपालले स्वीकार गरेका छैनन् । स्रोतका अनुसार राज्यको कार्यकारी तहमा भएकालाई पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी दिन नहुने, जिल्लामा इन्चार्ज बनाउँदा वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यलाई दिनुपर्ने र एक जिल्लामा एकभन्दा बढी सहइन्चार्ज नहुने कुरामा बरिष्ठ नेता नेपालले अडान लिएका छन् । अध्यक्ष ओली आफूनिकटलाई जिम्मेवारी दिन यीमध्ये कुनै मापदण्ड लागू गर्ने पक्षमा छैनन् भने अर्का अध्यक्ष दाहाल रमितेको भूमिकामा देखिएका छन् ।
गत वर्ष जेठ ३ गते पार्टी एकता घोषणा गर्दा तीन महिनाभित्र एकताका आधारभूत कामहरू तीन महिनाभित्र सक्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म नेतृत्व यसमा उदासीन हुनुका पछाडि पार्टीमा आफ्नो पकड कमजोर हुने मनोविज्ञानले काम गरेको छ । अध्यक्ष ओलीले मन्त्री, समितिका सभापति, मेयरजस्ता कार्यकारी र पार्टी काम गर्नै नभ्याउने पदमा भए पनि आफूनिकटकालाई जिल्ला इन्चार्ज बनाउनैपर्ने अडान लिनुका पछाडि हालै जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिव बनाउँदा आफूलाई घाटा भएको जोडघटाउले काम गरेको छ । वरिष्ठ नेता नेपालले जिल्ला नेतृत्व चयन गर्दा व्यक्तिमा नगएर विधिमा जान राखेको अडानका कारण पार्टीमा सन्तुलन कायम भएको पूर्वएमाले पक्षबाट अध्यक्ष र सचिव गरी जिम्मेवारी पाउने ७७ जनामा ओली पक्षधर ३९ र नेपाल पक्षधर ३८ जनाले जिम्मेवारी पाएको र त्यही आधारमा पार्टीमा नेपालले राखेको अडान कार्यान्वयन गरेकाले उहाँको पल्ला भारी भएको विश्लेषण गर्दै यसपटक कुनै मापदण्डबिना नै जिल्ला इन्चार्ज तोक्ने प्रयास भइरहेको छ ।
नेकपाभित्रको विवाद सतहमा देखिएभन्दा पनि गहिरिँदै गएको छ । नेकपाका एक नेताले बुधबारलाई बताएअनुसार, अघिल्लो बैठककै जस्तो अडान र आक्रोश कायम रहेमा जिल्ला केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन हुनै मुस्किल देखिएको छ । अध्यक्ष ओलीले आफू एउटै कक्षामा दोहोरिएर पढ्ने व्यक्ति नभएकाले अर्को कार्यकाल अध्यक्षको दौडमा नरहेको घोषणा गरे पनि उहाँको फेर समातेर बैतरणी तर्न चाहनेहरूले घेरा बलियो बनाउँदै लगेकाले पार्टी गतिहीनताको सिकार भएको विश्लेषण नेकपामा हुन थालेको छ । यतिसम्म कि केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनमा ओली कुनै पनि हालतमा मापदण्ड लागू गर्न नचाहने र नेपाल कुनै पनि हालतमा मापदण्डविपरीत निर्णय हुन नदिने अडानमा रहिरहेमा केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन नै नगरेर पार्टी काम अघि बढाउनेसम्मको तयारी छ । अध्यक्ष ओली पक्षबाट कार्यविभाजनमा विवाद हुँदा जिल्ला जिल्लामा पार्टी सदस्यहरूको विवरण संकलन गर्ने, बरु सीधै महाधिवेशनमा जाने र महाधिवेशनबाटै फैसला गर्ने काउन्टर प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
यहीबेलामा दुई अध्यक्षबीच सरकारको आयुबारे विवाद सतहमा आएपछि एकता झन् जटिल भएको छ । नेताहरूबीच कुनै विवाद देखापरेमा मिलाउनमा भन्दा त्यसमा फेसो हाल्न रमाउने ईश्वर पोखरेलले दिनदिनै त्यसै विषयमा भाषण गर्न थालेपछि पार्टी एकतामा देखापरेको दरार सार्वजनिक भइरहेको छ । एकता भए आफ्नो महŒवाकांक्षा पूरा नहुने भएकाले सुरुदेखि नै पार्टी एकताका पक्षमा नरहेको पोखरेलका अभिव्यक्तिले अध्यक्ष दाहाललाई थप सशंकित बनाएको छ । उहाँले अर्का अध्यक्ष ओलीसँग पोखरेलका अभिव्यक्तिबारे सोधेको पनि थाहा भएको छ । अध्यक्ष ओलीले आफूलाई त्यसबारेमा थाहा र मतलब दुवै नभएको भन्दै दाहाललाई स्पष्ट पारे पनि कार्यकर्ताहरूबीच चाहिँ भ्रम सिर्जना भइरहेको छ । आफूले चाहेको अर्थ मन्त्रालय नपाएपछि कुण्ठित भएका पोखरेलले ओली पक्षधर कार्यकर्ताको मन जित्ने ओलीको चाकडी गरे जस्तो देखिए पनि त्यसलाई उनलाई तल्लो पंक्तिसम्म पार्टी एकताविरोधीका रूपमा चित्रित गरिरहेको छ ।
एकातिर अध्यक्ष ओली स्वयंले एकताविरोधीहरू सल्बलाइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु र अर्कातिर पोखरेलले पार्टीका एकताका विपक्षमा लगातार अभिव्यक्ति दिनुले परिस्थितिलाई झन् जटिल बनाएको छ । एमालेले अंगीकार गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जननवाद र माओवादीले अंगीकार गर्दै आएको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र माओवादलाई हाल स्थगन गरी महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउन सहमति गर्ने उच्चस्तरीय एकता संयोजन समितिका आठ सदस्यमध्ये पोखरेल पनि एक थिए । अझ आश्चर्यको कुरा के छ भने त्यसबेला विचारसम्बन्धी छलफल हुँदा एक शब्द पनि नबोल्ने नेता पनि उनै थिए । बरु शारदा अधिकारीको घरमा भएको बैठकमा माधव नेपालले जनताको बहुदलीय जनवाद नछाड्ने अडान लिएका कारण त्यस दिन एकता वक्तव्यमा हस्ताक्षर नभए पनि वामदेव गौतमले नेपाललाई एकता गर्न नचाहेको आरोपसमेत लगाएका थिए । तर, अहिले एकताका कामहरू बाँकी नै रहेको र महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै छलफल नै सुरु नभएको बेला पोखरेलले रहस्यमय रूपमा कसको योजनामा कथित विचार कुरा गर्दै भाषण गरिरहनुभएको छ भनेर नेताहरूबीच छलफल चलेको छ ।
नेकपामा संस्थागत निर्णय हुन छाडेको छ । एकतापछिका अधिकांश निर्णय दुई अध्यक्षले गर्ने गर्नुभएको छ, बढीमा वरिष्ठ नेतालाईसम्म सहभागी गराइन्छ । तर, तिनै दुई अध्यक्षले गरेका अरू सबै निर्णय लागू हुने तर प्रधानमन्त्रीको कार्यकालसम्बन्धी निर्णयचाहिँ थाहा नहुने वा लागू नहुने कुरा गर्नु काइते हुन्छ र त्यसले एकतालाई बल पु¥याउँदैन भन्ने स्पष्टै छ । तर पनि नेताहरू दिनदिनै त्यही विषयमा भाषण गरिरहँदा कार्यकर्ता पंक्तिमा निराशा बढेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- बार्दली रेष्टुरेन्टमा महानगरको डोजर
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- एमालेको संकल्प यात्राले किन भोली एक दिनका लागि मध्यपहाडी रुट छाड्दैछ ?
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
Leave a Reply