२२ श्रावण २०७६, बुधबार ०२:१६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

धमिरा नहटाई कसरी आर्थिक समाजवाद आउँछ ?

देशमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको छ । व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेको छ । वैदेशिक लगानीको मात्रामा क्रमशः कमी आइरहेको स्थिति छ । कृषि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ । औद्योगिक उत्पादनको हालत वर्षैपिच्छे खस्कँदै गएको छ । अनि देशबाट पुँजी पलायनको भोलुम आफंैमा बढिरहेको छ । सबभन्दा खतरनाक कुरा त भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएको छैन । यी यस्ता लक्षणहरू हुन्, जो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि निश्चित रूपले सकारात्मक होइनन् ।
करको दायरा बढाएर राजस्व वृद्धि गर्ने नीति लिनुपर्नेमा करको दर बढाएर राजस्व वढाउने नीति अघि सारिएको छ । यसले देशमा लगानीलाई उत्साहित बनाएको छैन । पूर्वाधारबिना निरपेक्ष रूपमा नगद भुक्तानीका लागि प्यानको अनिवार्यता गरिएको छ । हतारमा ढुवानी सेवामा ‘भेइकल कार्गो ट्रेकिङ सर्भिस सिस्टम’ लागू गरिएका कारण व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन । यस्तै झिनामसिना कुराले बजार तताउने काम भइरहेको छ ।
विद्यार्थीहरूले पढ्ने पुस्तकहरूमा समेत कर लगाएर अनावश्यक झमेला सिर्जना गरिएको छ । विषयगत ऐनकानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराउने विधिलाई प्रयोग नगर्दा उद्योगी तथा व्यापारीहरू र विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूमा निराशा, कुण्ठा र पलायन हुने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यी सब अहिलेको देशको द्रुत विकासको अठोटका निम्ति सकारात्मक संकेत होइनन् ।
उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा रहेको समस्या समाधान भएको छैन । त्यसमाथि प्यान नम्बरबिना पेमेन्ट गर्न नपाउने झन्झट, भेइकल ट्र्याकिङवाला समस्या, राजस्वको बढ्दो छापावाला समस्या अनि छापा र ब्ल्याकमेलिङको सुरुआत, कर तथा राजस्व वृद्धि आदि त छँदै छ, हरक्षेत्रमा देखिएको अन्योल र समस्याले आर्थिक क्षेत्र पिरोलिइरहेको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूले सामान्य लोन लिनसमेत देवीदेवताको पूजा गर्नुपर्ने अवस्था छ । डलरको अभावले सामान्य रूपले एलसीसमेत नखुल्ने अवस्था छ । हरेक क्षेत्रमा प्रशासनिक झन्झट यथावत् रहेको अवस्थाको कारण पनि पुँजी पलायन बढ्दो छ ।
वीरगन्जबाट मात्र सयौं उद्योग पलायन भएका छन् । देशमा लगानी भिœयाउन सरकारले लगानी सम्मेलन ग¥यो तर राम्रो रेस्पोन्स भएको पाइएन । एफडीआई ल्याउनुपहिले देशभित्रका उद्योग–व्यवसायको हालत के छ ? तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? भन्नेजस्ता विषयमा कतै छलफल भएको पाइँदैन । उनीहरूको समस्या बुझ्ने प्रयत्नसमेत भएको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोष के हो, किन ल्याइयो अनि त्यसमा आमउद्योगी–व्यवसायी किन उदासीन छन् र सामेल भइरहेका छैनन ? यो कहिले देखी लागू हुन्छ ? सरकारले पहिले काटेको १ प्रतिशत रकमको अवस्था के छ ? त्यसको खुलासा अहिलेसम्म पनि भएन । सरकारले राजस्व या आर्थिक सम्बन्धी ऐन बनाउँदा ससाना मिस्टेकमा समेत कैद र जरिवानाको सजाय राखेको छ । जरिवानाभन्दा कैदलाई देखाएर व्यापारीहरूलाई तर्साउने र साइड चलाउने काम भइरहेको छ । वीरगन्जमा मात्र एक वर्षमा ४५ सय फार्ममा छापामारी भयो र कुनैमाथि कारबाही भएन । टोटल बार्गेनिङ, राजस्व ठगी अनि बर्बादी भइरहेको छ । व्यापारीलाई व्यापार गर्न सहज वातावरण बनाउने काम होस् । उद्योगीलाई उद्योग चलाउने वातावरण बनाउने काम होस् । वीरगन्जबाट काठमाडौं जान सहजीकरणका लागि फाखेल सडकलाई स्तर वृद्धि गरेर २४सै घण्टा चल्ने बनाउने काम होस् । अनि केही राम्रो हुने थियो । सिमरा–पटना हवाई सेवा सुरु गराइदिने काम भए पनि व्यापार वृद्धिमा सघाउ पुग्ने थियो ।
हामी देशमा केही गर्न चाहन्छौ ं। यो सरकार पनि केही गर्न खोजिरहेको छ । यो सरकार चानचुने सरकार होइन । कम्युनिस्ट पार्टीको बलियो सरकार हो । झन्डै दुई तिहाइको नजिक छ यो सरकार । समाजवाद निर्माणतर्फ लाग्नुपर्ने क्रान्तिकारी चरित्रको सरकार हो यो । अनि समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणतर्फ बढ्नुपर्ने सरकार हो । यसले सबभन्दा पहिले चालू उद्योगहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । अनि उत्पादन बढाउने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने र कृषि उत्पादनलाई औद्योगीकरण गर्नुपर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । हामी के गरिरहेको छांै । राजस्व बढाउने नाममा कर थोपरिरहेका छौं । देशबाट पुँजी पलायन हुँदै छ । देशमा लगानी आवश्यक भएका बेला पुँजी पलायन हुनु सुपाच्य कुरा होइन । विदेशी लगानी भिœयाउने कुरा गर्दै लगानी सम्मेलन गरिरहेका छौ । आफैंले आफूलाई हेरौं, जाचांै । अहिले चलिरहेको आर्थिक नीति भनेको मूलतः राजाको पालादेखि नै चलेर आइरहेको नीति नै हो । हामी मूलतः उदारवादी आर्थिक क्रियाकलापमै केन्द्रित छौं । संविधानले मिश्रित अर्थतंन्त्रलाई स्वीकार गरेको छ । तर, हाम्रो सरकार हाँसको चाल न बकुल्लाको चालको अवस्थामा छ । राज्यले आफ्नो भूमिका वृध्दि गर्न सकेको छैन । सहकारीले खासै प्रोत्साहन र प्रवद्र्धनको अवसर पाउन सकेको छैन । अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड कृषि हो । कृषि क्षेत्र पनि खासै प्राथमिकतामा परेको छैन । कृषिलाई औद्योगीकरण गर्नेतर्फ कुनै ठोस कदम अघि बढ्न सकेको छैन । उद्योगहरू बन्द हुने प्रवृत्ति जारी छ । यो अवस्थाले उत्पादन वृद्धि हँुदैन र देशले प्रगतिको बाटो पनि पाउँदैन ।
तसर्थ वर्तमान सरकारले सर्वप्रथम आर्थिक नीतिमा कहाँ के कमी छ हेर्नुप¥यो । आर्थिक ऐनलाई राष्ट्रिय पुँजीको विकासतर्फ केन्द्रित गर्नुप¥यो । सानातिना कुराले आर्थिक उन्नतिमा धमिरा लाग्ने कुरा रोक्नुप¥यो । समाजवादी विकासको आधार सहकारितालाई पूर्ण रूपले प्रोत्साहन गर्नुप¥यो । पँुजी निर्माणमा राज्यको भूमिकालाई बढाएर राज्यमार्फत तल्लो वर्गका जनताको संरक्षण गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नुप¥यो । गर्नुपर्ने मुल काम यही हो । साँच्चै सोच सही भए मात्र काम सही हुन्छ । त्यो देखाउन पछि पाइँदैन । सम्बन्धित क्षेत्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् । जय जनता !