३० श्रावण २०७६, बिहीबार ०८:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सुधार र प्रगतिको संकेत खोइ ?

सरकारको कामगराइमा अनावश्यक ढिलासुस्ती र के बितेको छ र गर्दै गरौंला भनेजस्तो देखिएको छ । विकासलाई गति दिन स्थापित र संगठित सबै सरकारी निकायहरूलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीको काममा सक्रियतापूर्वक संलग्न गराउनुपर्ने हुन्छ । तर देशमा दर्जनौं महŒवपूर्ण निकायहरू लामो समयदेखि रिक्त रहेका छन् र तिनले गर्नुपर्ने काम अलपत्र परिरहेको छ ।
महŒवपूर्ण सरकारी निकायका प्रमुखहरूमा आफ्ना खास मानिसहरूलाई नियुक्त गर्ने परम्परा त्यागी राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर दक्षता, क्षमता तथा इमानदारीका आधारमा गर्ने परम्परा सुरु होला भन्ने आमअपेक्षा थियो । देशमा तीव्र रूपमा सुधार र प्रगतिको निमित्त यसो गर्नुको विकल्प थिएन । तर यसमा पनि पार्टीहरूबीच भागबन्डा र पार्टीभित्र पनि आफ्ना विशेष मान्छेहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने पुरानै परम्पराले नै निरन्तरता पाइरहेको छ । त्यस्ता नियुक्तिहरू पनि समयमा नगरी निकै समय घर्काएर मात्र गर्ने परम्परा बसेको छ । केही महŒवपूर्ण निकायहरूको प्रमुखमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू पनि काम गर्ने वातावरणको अभावमा राजीनामा गरेर गएका छन् । तर पनि यसमा सरकार प्रतिक्रियाविहीन भएर रहेको छ । आधा दर्जनजति संवैधानिक निकायहरूको गठन हुनै बाँकी छ र गठन भएका एकाध आयोगमा पनि प्रमुखमा मात्र नियुक्त गरिएको छ, आयुक्तहरू नियुक्त गरिएको छैन । त्यसैले यस्तो सुस्ती पाराको काम गराइले देशमा अपेक्षित सुधार र प्रगति कसरी होला ? यस्तो पाराले द्रुतगतिको विकासको त कल्पना नै गर्न सकिँदैन । यो त समय बिताउने मात्र काम भयो । बहुमतको स्थिर सरकार हुँदा पनि काम गराइमा हिजोकै शैली नछाड्ने हो भने यत्रो ऐतिहासिक परिवर्तनको के अर्थ भयो ?
बहुमतको सरकार बनेको डेढ बर्ष बित्न लाग्दा घुस, कमिसन र भ्रष्टाचार घट्नुपर्नेमा झन् बढेको अनुभूति भइरहेको छ । सरकारी बेरुजु पनि घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको रिपोर्टिङ भइरहेको छ । महालेखापरीक्षकको विभागको प्रतिवेदनले बेरुजुको यस्तै चित्र प्रस्तुत गरेको छ । सार्वजनिक निर्माणका आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती झन् बढेर गएको प्रतीत हुन्छ । प्रचण्ड बहुमतको बलियो सरकार लाग्दा पनि कलंकी–नागढुंगा, चाबहिल–साँखु र भक्तपुर–नगरकोटलगायतका दर्जनौं सडक सुधार कार्यले खासै गति लिन सकेको छैन । जनता नै सडकमा आएर व्यस्त सडक अवरुद्ध गर्दा पनि सरकारले खासै संवेदनशीलता र सक्रियता देखाएन । अर्कोतिर फजुल खर्चको मात्रा बेरोकटोक बढ्दै गइरहेको महसुस भइरहेको छ । यसरी वित्तीय अनुशासन भन्ने कुनै कुरै नरहेजस्तो देखिन थालेको छ । सरकारी संयन्त्रमा चरमखालको बेथिति व्याप्त छ । हुँदाहुँदा सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्रसमेत वितरण गर्न नसकिरहेको स्थिति छ ।
यो यथास्थिति पनि कायम राख्न नसकेको आवस्था हो । सरकारबाट लिनुपर्ने सेवासुविधा लिने कुरामा पनि ढिलासुस्ती, आलटाल र घुसको प्रचलन यथावत् छ वा अझ बढेको छ । यसमा सुधार ल्याउने कुरामा कसैले केही गरेकै देखिँदैन, त्यतातिर कसैको ध्यान गएकै छैन । यो भनेको सरकार भएको अनुभूति नै नभएको स्थिति हो । विगतका गैरवामपन्थी सरकारहरूको कार्यशैलीभन्दा अहिले के कुरामा सुधार आयो ? के कुरामा प्रगति भयो ? यस्तो पाराले विकासको बाटोमा हामी धेरै पर जान सक्दैनौ ।
यस्तो राजनीतिक वातावरणमा त देशमा विकासको लहर उर्लनुपर्ने हो, अभियान चल्नुपर्ने हो । चारैतिर आशा, उत्साह, जोस र जाँगरको वातावरण बन्नुपर्ने हो । त्यसविपरीत देशमा निराशा, कुण्ठा र असन्तुष्टि घनीभूत हँुदै गइरहेको अनुभूति हुन थालेको छ । धान रोप्ने बेलामा मलको अभाव हुने र भदौ लाग्ने बेलामा दूधको अभाव हुने त्यही पुरानै रोगबाट किसान र उपभोक्ताहरूले अहिले पनि मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । यसरी पहिले र अहिलेमा फरक के भयो ? यो डेढ वर्षको अवधिमा यो क्षेत्रमा यस्तो सुधार र प्रगति भयो भनेर देखाउन सकिने कुनै कुरै देखिँदैन । त्यसविपरीत यसबीच बेथितिका नयाँनयाँ कीर्तिमान स्थापित भएका छन् । त्रिविभित्रैबाट फेल भएकालाई गोल्ड मेडलिस्ट बनाउनेसम्मको कल्पनै गर्न नसकिने करतुत पनि अहिले भयो । आफैं विज्ञापन गर्ने, आफंै प्रश्न निकाल्ने, आफंै जाँच लिने, आफंै उत्तरपुस्तिका जाँच्ने र अन्तर्वार्ता लिएर आफ्नै परिवारका मान्छेलाई जागिर दिनेसम्मको दुष्कर्म पनि त्रिविमा अहिल्यै भयो । बढुवा प्रयोजनका लागि पीएचडी डिग्रीलाई पहिल्यैदेखि दिइँदै आएको नम्बर घटाएर पीएचडी नगर्ने आफैंलाई प्राध्यापकमा बढुवा गर्ने काम पनि त्रिविमा अहिल्यै भयो । यस्तो नाजुक अवस्थामा पुगेको त्रिविको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन त्यस्तै प्रकृतिका सक्षमहरूमध्ये सक्षम पदाधिकारीहरू नियक्त गर्नु अत्यावश्यक भएको बेलामा विगतमा जस्तै भागबन्डा र आफ्नो निकटताका ऐरेखैरे व्यक्ति नै चयन गर्ने परम्परा तोडिने छाँट अहिले पनि देखिँदैन । यसले सुधारको सन्देश दिँदैन ।
भनाइको मतलब के भने हिजोकै विकृति र विसंगतिले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेका छन्, जसले देशलाई बेथिति, अराजकता, अनुशासनहीनता र अवनतितर्फ लग्यो । जवकि, स्थिर र बलियो सरकारले त्यस्ता विकृति र विसंगतिहरूको अन्त्य गर्दै देशलाई सुधार र प्रगतिको बाटोमा तीव्र वेगका साथ अघि लैजानुपर्ने थियो । यस कुराले जनतालाई निरास पारेको छ । (पूर्व) एमाले नेतृत्वको सरकारको यस्तो चालाले कम्युनिस्टहरूप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको पाइन्छ । यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मात्र होइन, देशलाई नै ठूलो घाटा पारिरहेको छ । यस्तो शैलीमा तत्काल सुधार गरिएन भने देश, जनता र वाम आन्दोलनले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ । बाँकी कुरा नेताहरूकै जो मर्जी ।