२७ कार्तिक २०७६, बुधबार ०६:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कालापानीको पीडा कहिलेसम्म ?

कालापानी विवाद फेरि सतहमा आएको छ । भारतीय गृह मन्त्रालयले भारतको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो । नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय भूूभागका रूपमा देखाइएको छ । नेपाली जनताले भारतीय अतिक्रमणकोे विरोध धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएका छन् । भारतले यसलाई सुुनेको नसुन्यै गर्दै आएको छ । कालापानी क्षेत्रमा धेरै नेपाली भूभाग अतिक्रमित भए पनि यस्तै अतिक्रमण सुुस्तालगायत क्षेत्रहरूमा पनि भएको छ । सयौं सीमास्तम्भहरू सारिएका छन्, सयौं हराएका छन् । बिहान उठ्दा आफ्नो जमिन अर्कैको भएको छ । सीमाक्षेत्रका जनताले यसका कारण खप्नुुपरेको पीडा कहालीलाग्दो छ ।
कालापानी इतिहासले बनाएको दुुखिरहने घाउ हो । इतिहासले बनाएको यस घाउको पीडा कहिलेसम्म खप्नुुपर्ने हो, यसै भन्न सकिन्न । तत्कालीन शासकहरू यसका निम्ति जिम्मेवार छन् । कालापानी अतिक्रमित भएको समय पञ्चायती राजको सुुरुको समय हो । सपाट भाषामा भन्ने हो भने पञ्चायतसँग कालापानीको सौदाबाजी गरिएको थियो । सुदूूर क्षेत्रमा रहेको यो नेपाली भूूभाग यसै पनि आमनेपालीको दृष्टिबाट ओझेलमै थियो । भारतसँग यसको सौदाबाजी गर्दा तुुरुन्तै कुुनै तिखो प्रतिक्रिया र प्रतिवादको सामना गर्नुुपर्ने स्थिति पनि थिएन । पछिपछि त राजा महेन्द्रको ‘राष्ट्रवादी’ छवि यति जब्बर बन्यो कि कालापानीलाई पञ्चायतका निम्ति बलि चढाइयो भनेर भन्ने आँट नै धेरैले गरेनन् । कालापानीमा भारतीय फौजको बसाइ महेन्द्रको मौन सम्मतिको परिणाम थियो भनेर भन्न हिच्किचाइरहनुुपर्दैन ।
भारतबाट नेपालले जुुन सास्ती खप्दै आएको छ, यसका निम्ति नेपाली शासकहरू पनि जिम्मेवार छन् । शासकहरूको आलोचना अकारण हुुँदै आएको छैन । भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभावभित्रै राख्न चाहन्थ्यो । उसको यो चाहना अहिले पनि जीवित छ । नेपाललाई आफ्नो प्रशासनिक एकाइ बनाउने उसको ध्येय पनि इतिहासमा लुकेको विषय होइन । सत्तास्वार्थका खातिर भारतीय सत्तालाई रिझाउने नेपाली शासकहरूको मनोवृत्तिले उसलाई आफ्नो ध्येयअनुुसार अघि बढ्न अझ सजिलो बनायो । कालापानीको पीडा यसैको परिणाम हो । चीनसँगको युुद्धमा भारतीय सेना कालापानीमा आएर बस्यो । युुद्धविज्ञानका दृष्टिले यो क्षेत्र निकै उपयुक्त छ । भारत स्थायी रूपमा यस क्षेत्रलाई आफ्नो भूू–भागको अंग बनाउन चाहन्थ्यो । ऊ त्यसै दिशातर्फ अघि बढ्यो । अहिले पनि उसले आफूले जारी गरेको नक्सालाई सही भनिरहेछ । यसको सोझो र सरल अर्थ लिम्पियाधुुरादेखि कालापानीसम्मको भूूभाग भारतको हो भन्ने नै हुुन्छ ।
सुुगौली सन्धिपछि इस्ट इन्डिया सरकारले जारी गरेका आधिकारिक नक्साहरूमा लिम्पियाधुुरा, लिपुुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभागका रूपमा रहेका छन् । प्रमाणहरूले यी क्षेत्र नेपालकै हुुन् भन्छन् । नेपालले आफ्नो भूू–भागको रक्षाका निम्ति समयमै उचित कदम चाल्नुुपथ्र्याे तर उल्टै कालापानी क्षेत्रमा भारतलाई बस्न दिइयो । पञ्चायतको अवशासनपछि कालापानीलगायत अतिक्रमित क्षेत्रहरूसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न उपयुक्त पहल गरिनुुपथ्र्यो । यसको प्रयास अपेक्षित रूपमा हुुन सकेन । कतिपय बेलामा त यस्ता विषयहरूमा मौन बस्ने काम पनि भयो । सार्थक कूटनीतिक प्रयासबाट मात्र यस्ता समस्याहरूको समाधानको दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसबाट सकारात्मक परिणाम पनि निस्कन्छ । यसका निम्ति दृढ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास, सुस्पष्ट दृष्टिकोण, राष्ट्रिय सहमति र मूूल्य आधारित राजनीति चाहिन्छ । नेपाली राजनीतिमा यिनै कुराको अभाव खट्कन्छ । भारत त आफ्नो एजेन्डामा अघि बढ्ने नै भयो । रोक्ने त हामीले हो । सन् २०१५ मा भारत र चीन लिपुुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न सहमत भएपछि पनि हामीले यस विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाउन सकेनौं । हामीले आफ्नो सरोकार र असहमति त जाहेर ग¥यौं तर त्यसलाई सच्याउने दिशातर्फ ठोस प्रयत्न गर्न सकेनौं । नेपाललाई पन्छाएर दुुई मुुलुकले त्यसप्रकारको सम्झौता गर्नुु गम्भीर त्रुुटि थियो । यससँगै कालापानीको विषयलाई पनि अघि बढाउन सकिन्थ्यो । नेपाली भूूभागबाट नेपाललाई पन्छाएर व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न दुुई देशका बीचमा भएको सहमतिले कालापानीको विषयलाई अझ जटिल बनायो । यो नेपालको सार्वभौमिकताको ठाडो उल्लंघन थियो ।
विगतमा भारतसँगका कैयौं मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति हुुन सकेको पाइन्न । दलहरूका फरकफरक दृष्टिकोण र भूूमिकाले भारतलाई खेल्ने प्रशस्त अवसर दिएको छ । भारतीय संस्थापनद्वारा दलहरूलाई एकअर्काको विरोधमा प्रयोग गर्ने कामसमेत भएका छन् । नेपालजस्तो भूूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुुलुुकमा बाह्य मुुलुकहरूसँगको सम्बन्ध तथा आफ्ना राष्ट्रिय हित एवं भूूमिकाबारे समान दृष्टिकोण निर्माण हुनु आवश्यक छ । बिडम्बना नै मान्नुुपर्छ, लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि पनि वैदेशिक मामिलामा समान राष्ट्रिय दृष्टिकोणको निर्माण हुुन सकेन । आज पनि यस विषयमा अपेक्षित गम्भीरता देखिन्न । कालापानीको विषयमा भने दलहरूमा समान धारणा देखिएको छ । सत्तापक्ष, प्रतिपक्षलगायत प्रायः सबै सानाठूला दलहरू यस विषयमा संवेदनशील छन् र भारतको अनुुचित कार्यको विरोधमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्रीद्वारा डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा सबैले यस विषयमा समान धारणा व्यक्त गरे । कालापानी नेपालको भूभाग हो र यसलाई कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान गर्नुुपर्छ भन्ने कुरामा कसैमा विमति देखिएन । यसलाई सुखद मान्नुुपर्छ । यस्तो समान धारणा यस्तै अन्य विषयहरूमा पनि बन्नुुपर्छ । यसले मुलुुकलाई बलियो बनाउँछ र समस्या समाधानमा सहयोग पुु¥याउँछ ।
भारतले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आफूले जारी गरेको नक्साको बचाउ गरे पनि समस्यालाई द्विपक्षीय संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने कुुरालाई अस्वीकार गरेको छैन । यस विषयलाई संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न विशेष प्रयत्न आवश्यक छ । विगतमा नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद सुल्झाउने सहमति भए पनि अहिलेसम्म यस दिशामा ठोस काम हुुन सकेको छैन । सन् २०१४ मा काठमाडांैमा भएको नेपाल–भारतको संयुुक्त आयोगको बैठकले कालापानी र सुुस्ताको सीमा विवाद सुुल्झाउन दुुई देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मा दिने सहमति गरेको थियो । यो सहमतिको अहिलेसम्म कुनै परिणाम निस्किएको छैन । यसमा मूलतः भारतको उदासीनताले काम गरेको छ । यसबाट ऊ समस्या समाधानमा इमानदार नभएको देखिन्छ । नियतमै समस्या भएपछि विवाद समाधानमा ठोस उपलब्धि प्राप्त नहुनुु स्वाभाविक छ । भारतको उदासीनताका दर्जनौं दृष्टान्त दिन सकिन्छ । कालापानीको विषय त उसका निम्ति अझ संवेदनशील छ । नेपालको विशेष प्रयत्नले मात्र उदासीनतालाई तोड्न सम्भव छ । प्रशासनिक र प्राविधिक तहबाट मात्र यो समस्याको समाधान सम्भव देखिन्न । राजनीतिक तहमै विशेष संवाद हुनुुपर्छ । कूूटनीतिक कौशललाई त्यसैअनुुरूप अघि बढाइनुुपर्छ । यसरी हुुन्न भन्ने अन्य विकल्पहरूमा पनि लाग्नुुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने आफ्नो भूूमि सदाका निम्ति गुुम्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दृष्टिले मुलुुकलाई एक नयाँ दिशा दिने प्रयत्न गरिरहनुुभएको छ । उहाँकै अगुुवाइमा मुलुुकले सीमा विवादबाट पनि मुुक्ति पाउनुुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध एक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुुपर्छ ।
विरोधले मात्र यो समस्या समाधान हुुन्न । सडक प्रदर्शन, आन्दोलन सामान्यतया ठीक छन् तर समस्याको समाधानको बाटो द्विपक्षीय संवाद नै हो । भारतीय कदमको विरोधका नाममा कतिपयबाट वर्तमान सरकारको खोइरो खन्ने काम पनि भएको छ । उनीहरूको आलोचना हेर्दा भारत होइन, मूलतः वर्तमान सरकार नै दोषी हो जस्तो देखिन्छ । विरोधको यस्तो शैलीले यथार्थलाई बंग्याउने काम मात्र गर्छ । कालापानीको विषयमा सरकारलाई कठघरामा उभ्याउन मिल्दैन । सरकारले स्पष्ट भाषामा भारतद्वारा जारी नक्साको विरोध गर्दै उक्त भूूभाग नेपालको भएको उल्लेख वक्तव्यमार्फत गरेको छ र द्विपक्षीय संवादबाट समस्या समाधान गर्न जोड दिएको छ । सरकार जसरी आफ्नो अडानसहित प्रस्तुुत भएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ । एकथरी राष्ट्रवादकोे आगोमा सरकार मात्र होइन, नेकपालाई नै पोल्ने प्रयास गरिरहेछन् । यस्तो प्रयास जति गरे पनि फलदायी हुनेछैन । यसले अन्ततः राष्ट्रवादकोे ब्यानरभित्र लुकेको गलत मनशायलाई नै उद्घाटन गर्नेछ । यो सरकारको अनावश्यक आलोचनाभन्दा पनि राष्ट्रिय हितमा एक ढिक्का हुने र बनाउने समय हो । यसरी अघि बढ्दा नै नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सकिनेछ ।
कालापानीको विषयमा जति सक्छौं चाँडो द्विपक्षीय वार्तालाई अघि बढाउनु आवश्यक छ । ढिलायो कि बिलायो भन्ने नेपाली उखान छ । उखानको अर्थ गहिरो छ । हाम्रो अनुुभवले पनि यही भन्छ । फलाम तातेको बेलामा पिट्नुुपर्छ । पछि पिटौला भनेर छोड्नुुहुुन्न । कालापानी, सुुस्तालगायत कतिपय सीमाक्षेत्र हाम्रा दुुखिरहने घाउ बनेका छन् । छिमेकीले बनाएको घाउलाई क्यान्सर बन्नुुअघि नै उपचार गर्नुु हाम्रो दायित्व हो । घाउहरू दुुखिरहनका निम्ति छोड्नुु बुद्धिमानी होइन । औंलो निल्नेले सुस्तसुस्त हात नै निल्छ र त्यो सिंगो शरीर निल्नेसम्म विस्तारित हुुन्छ । इतिहासले यसै भन्छ । दृढ इच्छाशक्तिसहित अघि बढौं र समस्यालाई सदाका निम्ति समाधान गरौं ।