१ माघ २०७६, बुधबार ०७:३८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

विदेशी एजेन्टहरूको फोन ट्यापिङ नगर्ने ?

सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ संसद्मा दर्ता गरेको छ । यसको औपचारिक छलफलसमेत सुरु भएको छ । पक्ष र विपक्षमा मतहरू पनि अभिव्यक्त हुन थालेका छन् । मुलत हाम्रो देशमा बाह्य जासुरी संस्थाहरूको निगरानी डरलाग्दो छ । त्यसलाई राज्य तहबाट निगरानी गर्न सकिएको छैन । तसर्थ बाह्य जासुसी संस्थाहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्न पनि सो कानुन आवश्यक छ भन्ने मेरो तर्क हो । यसमा केही अस्पष्टता र केही अनावश्यक कुराहरू पनि समाविष्ट गरिएकाले मैले संशोधन पनि हालेको छु ।
मुलुकविरुद्ध हुने बाह्य हस्तक्षेप, आतंककारी गतिविधि, संगठित अपराध, लागू औषध कारोबारीलगायतलाई नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ ल्याएको हो । त्यसैले यसविरुद्ध अनर्गल प्रचार गर्न आवश्यक छैन । नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मौलिक हक नियन्त्रण गर्न विधेयक आएको हो कि भन्ने आशंका गरेको पाइयो । म त्यस्तो आशंका नगर्न आग्रह गर्दछु । यसको दुरूपयोग हुन्छ कि भन्ने पनि लाग्नु स्वाभाविक हो । यसको दुरूपयोग गर्ने जोसुकैलाई कारबाही गर्न पनि सकिने व्यवस्था विधेयकमा नै राख्नुपर्दछ । नागरिकको गोपनीयता, मौलिक हक कुण्ठित गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा रहेको छैन । यस्तो अर्थ लाग्ने कुनै वाक्य भए मिलाउन सकिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन भनिरहेको छ । यो गलत कुरा हो । विधेयक फिर्ता होइन, संशोधन हुन सक्छ । यो विधेयक आवश्यक छ । परिवर्तित सन्दर्भमा विधेयक ठीक छ । आतंककारी, संगठित अपराध गर्ने अपराधी, लागूऔषध कारोबारीलगायतलाई यो कानुन लागू हुन्छ । बाटोमा हिँड्ने प्रेमी–प्रेमिकाको फोन रेकर्ड हुन्न । सबैको फोन ट्यापिङ हुन्छ भनेर सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाउनु पनि गलत नै हो । सही काम गर्ने व्यक्ति विधेयकदेखि तर्सिनुपर्दैन । याद रहोस्, हामीजस्ता मान्छे सांसद छौं, बेठीक कानुन बन्न दिँदैनौं । मौलिक अधिकारको हनन गर्न दिँदैनौं । संविधानको विरुद्धमा जान दिँदैनौं । कांग्रेस सांसदलाई विधेयकमा नभएका विषयलाई देखाएर जनता नउकास्न म आग्रह गर्दछु । नेपालमा काम गरिरहेका बाह्य जासुसी संस्थाहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्न पनि यो कानुन आवश्यक रहेको छ । प्रतिजासुसी संयन्त्र बनाउन यो विधेयक आवश्यक छ । यो विधेयकको मुख्य काम अनुसन्धान हो । अमेरिकाको सीआईए कुन कानुनले चल्छ ? नेपालमा आएर सिआइएले काम गरिराखेको छ । त्यसका तलबभत्ता यहाँका बेइमानहरूले खाइराखेका छन् । त्यो नेपालले थाहा पाउनुप¥यो कि परेन ? त्यसले टेलिफोनमा कहाँ कुरा गर्छ सुन्नु प¥यो कि परेन ? भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ले नेपालमा हैरान पारेको छ । आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिराखेको छ । त्यसका एजेन्ट को–को हुन् ? ती एजेन्टलाई खोजीखोजी कारबाही गर्नुप¥यो भनेर यो ऐन आएको छ । त्यस्तालाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?’ जासुसी गर्न नेपाल छिरेका खुफिया एजेन्सीलाई कारबाही नगर भनेर कसैले भन्न हुँदैन । ‘खबरदार त्यसलाई कारबाही गर्लास् भन्न मिल्छ ?
अहिले सिआइए र रअजस्ता संस्थाले पनि सोही देशको प्रचलित कानुनबमोजिम देशभित्र र आफ्नो देशबाहिर दुवैतिर जासुसी गरिराखेका छन् । त्यसलाई काउन्टर दिन, राष्ट्रघातीहरूको पहिचान गर्न पनि यस्तो खालको ऐन आवश्यक छ । एक सर्वभौमसत्ता राष्ट्रले गर्नै पर्ने कर्तव्यका रूपमा उल्लिखित काम गर्न सो ऐनमा प्रतिजासुसी कार्यलाई प्रोत्साहनका लागि सो कुराहरू उल्लेख गरिएको हो । हाम्रो संविधानको धारा १७ मा उल्लिखित मौलिक हक निर्विवाद रूपमा जनताले प्राप्त गर्नुपर्छ । तर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांंशलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ । जसबाट देश ग्रसित पर्ने अपराध नियन्त्रण गर्न पनि कानुन आवश्यक छ ।
अहिले गुगलले भूगोलको परिधिलाई साँघुरो पारेको र सबैका जानकारी लिइराखेको अवस्थामा जासुसी संयन्त्रलाई बलियो बनाउन कानुन आवश्यक परेको हामी सबैले बुझ्नैपर्छ । अन्य मुलुकले पनि यस्तै कानुन ल्याएको छ । नेपालले पनि समयअनुसार नयाँ व्यवस्था गर्नु गलत होइन । संविधानविरुद्ध जाने कानुन संसद्ले अवश्य सच्याउँछ । नेपालीको हित हुने गरी मात्रै कानुन बन्नेमा ढुक्क रहन आग्रह गर्छु । नेपाल विशेष सेवा विधेयकले जनताको गोपनीयता र मौलिक हक हनन गर्ने तर्क गरेका छन् । आश्वस्त हुनुस्, त्यसरी व्यक्तिका गोपनीयताका हकमाथि आघात पु¥याउने यो कानुनको मनशाय होइन । डकैती गर्नेलाई १० वर्ष जेल हुन्छ भन्ने कानुन बनायो भने ‘यस्तो कानुन बनाउनै हुन्न किनकि हामीले नै डकैती गरेको भनेर सरकारले दोष लगाइदियो भने के गर्ने ? भनेर तर्सिएको जस्तै भयो । चोरी गर्नेलाई सजाय हुन्छ भनेर कानुन बनाउँदा यत्रा धेरै जनता छन् । ‘यिनीहरूमध्ये नै चोर हुन्छन्, यी सबै जनतालाई हामीले चोर भन्नुहुन्छ ? भनेर कसैले तर्क ग¥यो भने बोल्ने ठाँउ हुँदैन । यो ऐन नेपाल र नेपालीका अहित गर्ने कुनै कपुत छ भने उसलाई लागु हुन्छ । सर्वसाधारण जनतामा यसको खास प्रभाव पर्दैन ।