१ माघ २०७६, बुधबार ०७:५२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सभामुख सकस ; जग हसाउँदै नेकपा

काठमाडौं । करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एक महिनादेखिको गतिविधिले आमजनतालाई निरास तुल्याउन थालेको छ ।
खासगरी सभामुख चयनदेखि अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का सन्दर्भमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच देखिएको दाउपेचले मुलुकलाई बन्धक मात्रै बनाएको छैन, विदेशी शक्तिसमेत खुला चलखेलका लागि मैदानमा आउने वातावरण बनेको छ । यसले सिंगो पार्टीलाई कमजोर त बनाएको छ नै, देशको हित नचाहने, नेकपाविरोधी शक्तिहरूलाई हसाउने काम पनि गरेको छ । सरकारकोे कार्यकारी भूमिकामा रहेका ओली र पार्टीमा कार्यकारी रहेका प्रचण्डबीच दाउपेच चलिरह“दा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा नदिने अडान राखेपछि मुलुकको राजनीति जटिलतातर्फ उन्मुख भएको छ । विपक्षीहरूले खुला रूपमा नेकपाको गैरजिम्मेवार भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन् भने जनस्तरको आलोचनाले पनि शिखर चढ्न थालेको छ ।
दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनपछि पार्टी विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन हुने र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पूर्वसमूहलाई बिर्सिएर सन्तुलित भूमिकासहित आफूलाई सर्वसम्मत र निर्विवाद नेताका रूपमा स्थापित गराउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, पार्टी एकता सम्पन्न भइसकेपछि पनि त्यही पूर्वसमूहका नाममा प्रचण्डले अडान कस्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले अनुकूल पात्रका नाममा ‘ब्याक’ नहट्ने अडानले सभामुख चयन प्रकरणमा मुलुक महिना दिनदेखि बन्धक छ । त्यसो त कार्यकारी अध्यक्षपछि प्रचण्डले तत्काल स्थायी समिति डाकेर राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बहस केन्द्रित गराएका थिए । तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर पार्टीलाई चलायमान बनाउने र आन्तरिक गुटबन्दीसमेत व्यवस्थापन गर्ने संकल्पसहित स्थायी समिति सम्पन्न भएको थियो । तर गत ४ पुसमा पहिलोपटक बोलाइएको हिउ“दे अधिवेशन सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्न नसकेकै कारण ११ र १६ तथा २७ पुससहित तीनपटक सूचना टा“स गरेर ६ माघसम्मका लागि स्थगित भएको छ । त्यसमा प्रचण्डको समेत भूमिका देखिएपछि अस्थिर पात्र र प्रवृत्तिका रूपमा उनमा लागेको धब्बा अझै नमेटिएको पुनर्पुष्टि भएको छ ।
पार्टी एकता सम्पन्न भइसकेकाले कमिटी एकीकरणका क्रममा र एकताअघि शक्ति सन्तुलन मिलाउन राजकीय मामिलामा गरिएको भागबन्डा अब पनि गर्दै जाने कि नजाने ? यदि त्यसैगरी भागबन्डा गर्दै जा“दा एकता महाधिवेशन कसरी सम्पन्न हुन सक्ला जस्ता गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न अहिले नेकपासामु खडा भएको छ ।
त्यसो त तत्कालीन सभामुख माओवादी समूहले पाएकाले पूर्ववत् भागबन्डाअनुसार अघि बढेर निकास खोज्नुपर्ने तर्क नजायज पनि होइन तर यो भागबन्डालाई पार्टी एकता अझ बलियो बनाउने सैद्धान्तिक प्रश्नस“ग जोडेर गुट र समूहहरूलाई बलियो बनाउ“दै जाने कि अन्त्य गर्ने उपायसहित अघि बढ्ने विषयस“ग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो । यो सैद्धान्तिक प्रश्नको हल स्वयं दुई अध्यक्षले छिटोभन्दा छिटो खोजेर एकताको सन्देश नदिएसम्म गत स्थायी समिति बैठकमा गुटबन्दीप्रति आत्मालोचना गर्दै सच्चिएर अघि बढ्ने भन्दै गरिएको संकल्प देखाउने दा“त मात्रै रहेछ भन्ने पुष्टि हुनेछ । किनभने एकातिर नेतृत्वले झन् गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिने अर्कातिर पार्टीको संस्थागत निर्णय नै लागू नहुने अवस्थामा अहिले नेकपा पुगेको छ । खासगरी गत शनिबार केन्द्रीय सचिवालयले राजीनामा दिन दिएको निर्देशनलाई उपसभामुखले चुनौती दिएपछि अनुशासनहीन र अराजक प्रवृत्ति नेकपाभित्र झन् मौलाउ“दै जाने खतरा देखिएको छ । त्यतिमात्र होइन, यो प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउ“दै गए एकता महाधिवेशन अगावै पुनः पार्टी विभाजन पो हुने हो कि भन्ने कार्यकर्तापंक्तिमा संशय पैदा भएको छ ।
उपसभामुख नेकपाबाट निर्वाचित भएको हुनाले दलीय प्रणालीमा उनलाई मात्र होइन, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सरकारमा सहभागी सबै जनप्रतिनिधिले पार्टीको निर्णय मान्नैपर्ने हुन्छ । तर, उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले अध्यक्षहरूबीचको दाउपेचबाट फाईदा उठाएर दलीय प्रणालीलाई नै ठाडो चुनौती दिने काम गरेकी छन् । यद्यपि, उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै ‘ब्याकिङ’ रहेका कारण पनि अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको चर्चा गर्ने गरिन्छ । मन्त्री र राष्ट्रिय सभाको सांसद चयन, मुख्यमन्त्री चयन, नेकपाको आन्तरिक मामिलामा चासो मात्र होइन, हस्तक्षेपकारी भूमिका नै खेल्दै आएको राष्ट्रपतिमाथि आरोप लाग्दै आएको पृष्ठभूमिमा उपसभामुखमाथिको पछिल्लो ‘ब्याकिङ’ माथिको आशंकामा बल पुगेको छ । यसले अन्ततोगत्वा लोकतन्त्र, नेकपाको सरकार र नेकपालाई झन् पछि झन कमजोर बनाउने मात्र होइन, कुनै पनि बेला दुर्घटना ननिम्त्याउला भन्न नसकिने अवस्था देखिएको छ ।
त्यसो त कार्यकारी अध्यक्षकै उपस्थितिमा भैंसेपाटीस्थित वामदेव गौतम निवासमा भएको बैठक र त्यसपछि सचिवालय बैठकबाट उपसभामुखको राजीनामा माग्ने घटनाक्रमले पनि ओली र प्रचण्डबीच अविश्वास उत्पन्न भएको छ । गौतम निवासमा नेताहरूबीच चिया खाएर सभामुखबारे सामान्य अनौपचारिक छलफल भए पनि त्यहाँ सरकार परिवर्तनकै बारेमा डिजाइन भएको आशंकाले बाबुवाटारको ढ्यांग्रो ठटाएको छ । एकता महाधिवेशनसम्म नेकपाभित्र दुई अध्यक्षबीच सहमति हुनैपर्छ । त्यतिमात्र होइन, अन्तरिम विधानले कुनै पनि नेताको असहमतिमा निर्णय गर्न नपाइने कुराको सुनिश्चित गरेको छ । यो स्थितिमा पार्टीभित्रै ‘प्यानल’ देखाउनेगरी गरिने छलफल वा जोकोही नेताको गतिविधिले नेकपालाई थप कमजोर तुल्याउने विश्लेषण हुन थालेको छ ।