नेकपामा माधव नेपाल निर्णायक
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकरणसँगै एकता महाधिवेशनसम्म सहमतिका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने विधान बने पनि मूल नेतृत्व (अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल) त्यसरी पार्टी सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने काममा चुक्दै गएको छ । एकताका क्रममा लाखौं नेता–कार्यकर्ताबाट निर्णयका लागि प्राप्त विश्वासको त्यो प्राधिकारलाई दुवै अध्यक्षले दुरुपयोग गर्दै एकतापछि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई कमजोर बनाउने लगातार कोसिस गरेपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको भूमिका निर्णायक हुँदै गएको छ ।
वैचारिक र राजनीतिक पक्षमा दृढ तर व्यवहारमा लचक, समन्वयकारी र सन्तुलित व्यक्तित्व मात्र होइन, २०६२÷६३ को दोस्रो जनक्रान्ति र शान्ति प्रक्रियाका ‘कमान्डर’ वरिष्ठ नेता नेपालको भूमिका पार्टी एकतापछि मियोका रूपमा माग भएको हो । पार्टी एकतालाई व्यावहारिक बनाउन माथिदेखि तलैसम्म भावनात्मक एकताको आवश्यकता खट्किएका बेला पार्टी र सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच बढ्दो दूरीका कारण कम्युनिस्ट नेतृत्वकै सरकार असफल बन्ने गम्भीर खतरा देखिएपछि सयौं नेता–कार्यकर्ताले स्वतःस्फूर्त रूपमा संकटमोचनका लागि अग्रशर हुन नेता नेपाललाई आग्रह गरिरहेका छन् । करिब एक महिनादेखि स्वतःस्र्फूत रूपमा सुरु भएको यो आह्वानले केन्द्र हुँदै देशव्यापी रूपमा व्यापक आकार लिँदै गएको छ ।
पार्टीलाई विधि र प्रक्रियाका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका नेपालको अडान पटकपटक पुनर्पुष्टि भए पनि मूल नेतृत्वले आपसी भागबन्डाका नाममा लामो त्याग र बलिदान गरेका कैयौं नेता–कार्यकर्तामाथि अन्याय थोपर्दै आएका थिए । कसैलाई दोहोरो÷तेहरो जिम्मेवारी दिएर सयौं ंनेतालाई चुनावी टिकटको बाँडफाँटदेखि पार्टी जिम्मेवारीमा समेत होचोहेलोको व्यवहार गरिएपछि नेता नेपाल तीनपटकसम्म सचिवालय बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट (असहमतिपत्र) दर्ज गर्न बाध्य भएका थिए । जबकि, पार्टीलाई असहमतिसहित सञ्चालन गर्ने विधानले परिकल्पनासमेत नगरे पनि नेपाललाई ‘माइनस’ गर्ने एजेन्डामा ओली र प्रचण्डले लय मिलाउँदै गएका थिए । दुई अध्यक्ष विधान र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीभन्दा माथि रहेको दम्भले उचाइ लिँदै जाँदा उनीहरूबीचकै सम्बन्धमा खटपट देखिएपछि अहिले सरकार र पार्टी सञ्चालन दुवैतिर संकट देखिएको छ ।
जबकि, नेकपाभित्र अहिले मुख्य रूपमा तीन त्रिपक्षीय शक्ति समीकरण रहेको तथ्यलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय कमिटीदेखि जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म नेता नेपालको शक्ति अध्यक्षद्वयकै हाराहारीमा छ । एकीकरणअघि तत्कालीन एमालेमा हाराहारीकै शक्ति सन्तुलन रहेकोमा एकीकरणपछि कायम शक्तिसन्तुलनमा नेपालको पक्षमा नेताहरू खुल्दै जाने क्रमले ओली र प्रचण्डकै हाराहारी हुँदै समीकरण वरिष्ठ नेता नेपालको पक्षमा भारी हुने वातावरण बन्ने संकेत पनि देखिँदै गएको छ । यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा एउटा पक्ष अर्कोमा मिल्नेबित्तिकै बाँकी पक्ष स्वतः अल्पमतमा पर्छ । खासगरी सभामुख चयन हुँदै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णयसम्म आइपुग्दा अध्यक्ष ओलीका हकमा पनि त्यही अल्पमतको अवस्था देखिएको छ । यद्यपि, नेपाललेबाहेक अध्यक्ष ओली वा प्रचण्डले पार्टी निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छैनन् । मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेका ओलीले केही समय आराम लिनुपर्ने अवस्थामा पनि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीमा विश्वास जितेर सन्तुलित भूमिकासहित प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् ।
कुनै एउटा नेताविरुद्ध घेराबन्दी गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने भूमिकामा नेपाल अहिलेसम्म प्रस्तुत भएका छैनन् । तत्कालीन मालेमा मदन भण्डारी र सिपी मैनालीभन्दा अघि महासचिव बन्ने अफर आउँदा पनि उनले पार्टीलाई बलियो बनाउन पद अस्वीकार गरेका थिए, त्यति मात्र होइन, २०६४ को अनपेक्षित पराजय स्वीकारेर महासचिव पदबाटै राजीनामा दिएर नैतिकताको चुलीमा आफूलाई उभ्याएका थिए । २०४६ पछि लोकप्रिय नौमहिने सरकार सञ्चालन, स्थानीय तहमा झन्डै पार्टीलाई एकल दुई तिहाइ बहुमतमा पु¥याउनेदेखि शान्ति प्रक्रियाको सफल अवतरणमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, तत्कालीन माले–एमाले एकीकरणसमेत उनकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसकारण अहिले स्वयं ओलीनिकट देखिएका नेताहरू नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि अग्रसर हुन आग्रह गर्दै दिनहुँजसो उनको निवास कोटेश्वर पुगिरहेका छन् ।
उपप्रधामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालदेखि प्रधानमन्त्री ओलीनिकट दुई दर्जन नेता एक महिनाकै बीचमा पटक–पटक नेपाल निवास पुगेका छन् । त्यस्तै, प्रचण्डको अस्थिर चरित्रबाट आजित माओवादीकै केन्द्रीय तहका नेताहरू पनि नेपाललाई पार्टी एकता जोगाउने काममा अग्रसर हुन आग्रह गर्दै पटकपटक कोटेश्वर आवतजावत गरिरहेका छन् ।
अहिले नेकपाभित्र गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने विषयमा मात्र अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल एकै ठाउँ उभिएका हुन् । जबकि कुनै विधि र प्रक्रियाबिनै पार्टी सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन हारेको व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेको कारण देखाएर गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन नमिल्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै ठाउँ देखिँदैन । नौ सदस्यीय सचिवालयमा गौतमबाहेक सबै संसद्मा हुँदा लामो समय आन्दोलनमा योगदान गर्दै पार्टी एकताका लागि महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएका उनलाई चाहिँ पराजयलाई आधार मानेर वञ्चित गर्ने कुराले पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन । त्यसकारण पनि वरिष्ठ नेता नेपालले एजेन्डाका आधारमा गौतमलाई बिनासर्त राष्ट्रियसभा सांसद बनाउने कामको नेतृत्व लिएका हुन् । किनभने, पराजित अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि दुई महिनाअघि सांसद बनिसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई सांसद बनाउने सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर संस्थागत निर्णयलाई चुनौती दिने हो भने बिस्तारै यो प्रकरणले संकट निम्त्याउन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यका कारण यो विषय तत्कालका लागि थाँती रहे पनि संकटमोचनका लागि नेता नेपालले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सांसद बनाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्दै युवराज खतिवडालाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिने मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसरी अघि बढ्दा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कोही एकलाई राजीनामा गर्न लगाएर या अर्को कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेकै व्यक्तिलाई राजीनामा गराएर भए पनि खतिवडालाई सांसद बनाएर ओलीले चाहेअनुसार बाँकी पुरै कार्यकाल मन्त्री बनाउन सकिने नेपालको प्रस्ताव छ ।
सम्बन्धित समाचार
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- बार्दली रेष्टुरेन्टमा महानगरको डोजर
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- एमालेको संकल्प यात्राले किन भोली एक दिनका लागि मध्यपहाडी रुट छाड्दैछ ?
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
Leave a Reply