२१ श्रावण २०७७, बुधबार ०३:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

‘बिचौलिया’को चंगुलमा सरकार

काठमाडौं । ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’को नारा साकार पार्न समाजवादको आधार तयार पार्ने प्रतिबद्धतासहित करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर बनेको नेकपाको सरकार बिचौलियाको चंगुलमा परेको छ ।

पछिल्लोपटक एक दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय गौरव र पूर्वाधार विकासको आयोजना अलपत्र पारेर कालोसूचीमा दर्ज भएका बिचौलिया तथा विदेशी कम्पनीका एजेन्ट सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा गरेर चुनावी घोषणापत्रकै मजाक उडाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा बदनाम पात्र दिगम्बर झालाई नियुक्त गरेर बदनामी कमाउन सुरु गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भट्टसम्म आइपुग्दा अहिलेसम्म करिब दर्जन यस्ता नियुक्ति भएका छन्, जो दलाल र बिचौलियाहरूको प्रभावबाट निर्देशित छ । सुशील जलमाफिया र हतियार व्यापारी दीपक भट्टका दाजु हुन् । लगानी बोर्डमा सुशीलको नियुक्तिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत बलियो समर्थन रहेकाले भ्रष्ट, माफिया र तस्कहरूको संरक्षणमा राष्ट्रिय सहमति नै कायम भएको भनेर सरकारले बदनामी कमाएको छ ।

भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट विद्युत् प्रसारण निर्माणको ठेक्का अलपत्र पारेपछि सो चिनियाँ कम्पनीसँग प्राधिकरणले ठेक्का तोडी ३० करोड रूपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो र कालोसूचीमा राखिएको थियो । यसको स्थानीय ठेकेरदार यिनै भट्ट थिए । त्यस्तै, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको काममा पनि उनी कालोसूचीमा परेका थिए । उनीबाट काम अलपत्र पारिएका यस्ता परियोजनाहरूको सूची लामो छ ।

यसअघि सरकारले बदनाम पात्र झालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष, यती समूहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कूटनीतिक क्षेत्रको कुनै अनुभव दावाफुटी शेर्पालाई स्पेनका लागि राजदूत, दोहोरो नागरिकताको आरोप लागेका समिम मियाँ अन्सारीलाई अध्यक्ष मुस्लिम आयोग, धादिङकी एक महिलालाई ठक्कर दिएको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि फरार रहेका शिव कोइरालालाई राखेपको उपाध्यक्ष, मलेसिया जाने कामदारसँगबाट दुई अर्ब ठगी गरेको आरोप लागेका कैलाश खड्कालाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड, गुरु भट्टराईलाई रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको थियो । सरकारले गरेका यी प्रत्येक नियुक्तिमा पार्टीभित्रबाटै पटकपटक असन्तुष्टि मात्र जनाइएको छैन, भोलिका दिनमा यस्ता नियुक्ति गर्दा सचेत हुन र पार्टीको परामर्श लिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । तर, सरकारले पार्टीका ती सुझावलाई एकपछि अर्को गर्दै रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष एकलौटी र स्वेच्छाचारी ढंगले चलेको भन्दै एकातिर अहिले पार्टी विभाजनको संघारमा छ । जारी स्थायी कमिटीको बैठकसमेत बस्न सकिरहेको छैन । तर, अर्कातिर पार्टीभित्रको यो असहज अवस्थालाई सामान्य बनाउन पहल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री आफंैले निहुँ खोज्ने ढंगले र अरू नेतालाई ‘देखाइदिए नि’ भन्ने तरिकाले प्रस्तुत हुँदा पार्टी र सरकार दुवै झन् पछि झन् बदनाम मात्र बनेका छन् । कतिसम्म भने अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाललाई ‘देखाइदिए’ भन्ने सन्देश दिएर आत्मसन्तुष्टि लिनकै लागि मात्र सम्बन्धित क्षेत्रको कुनै विज्ञता नै नभएका गुरु भट्टराईलाई रेलवे विभागको महानिर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालविरुद्ध नीच स्तरको गालीगलौजमा उत्रिएका उनलाई पुरस्कारस्वरूप नै सो पद दिइएको थियो ।

नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानी पछि बल्ल पहिलोचोटि दुई तिहाइसहितको सरकार पाएको कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यो सबैभन्दा ठूलो अवसर थियो । समृद्ध मुलुक निर्माणमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको सपनाप्रति जनताको उच्च भरोसा थियो । अब ५० वर्षसम्म मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन रहन्छ र मुलुकले विकास र समृद्धिमा काँचुली फेर्छ भन्ने जनता, कार्यकर्तालाई सरकारका यी कदमले नमीठो ठेस पु¥याएको छ । साच्चिकै ‘सत्तासँग विवेक हुँदैन’ भन्ने मान्यतालाई बलियो बनाएको छ । सरकारका यी र यस्ता कदमले भोलि नेकपा निर्वाचनमा जनताको घरदैलोमा के नारा र सपना बोकेर जाने हो त्यसको जवाफ कार्यकर्तासँग हुने त कुरै भएन, नेताहरूसँग समेत छैन ।