नेकपा अनिर्णयको बन्दी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीका कारण मुलुक लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको छ । उनको हठ र दम्भका कारण मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ भने जनता र पार्टी पंक्तिमा निराशा छाइरहेको छ ।
मुलुक र पार्टीभित्रबाट उठिरहेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा उल्टै प्रतिप्रश्न गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध तुल्याउने ओलीको कार्यशैलीका कारण नेकपालाई विश्वास गरेर मतदान गरेका आममतदातासामु जनप्रतिनिधि, नेता–कार्यकर्ताले अनेकन् प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । पार्टी एकतादेखि नै नियमित बैठक नडाक्ने, बैठक बसिहाले पनि निर्धारित एजेन्डामाथिको छलफललाई लत्याउने, शीर्षदेखि दोस्रो तहका नेताहरूसम्मलाई अनेकौं दाउपेच गरेर जुधाउने, फुटाउने र आफैं सर्वेसर्वा हुँ भन्ने सर्वसत्तावादी चिन्तन ओलीमा झन्झन् हावी भइरहेको छ । जसले गर्दा पछिल्लोपटक १० असारमा बोलाइएको स्थायी समिति बैठक डेढ महिनादेखि बेवारिसे बन्न पुगेको छ ।
संसारको जुनसुकै लोकतन्त्रमा सरकारको नेतृत्व र पार्टी नेतृत्व सम्हाल्ने दुईवटा विकल्पको अभ्यासमा छ । पहिलो– सर्वसम्मति, दोस्रो– बहुमत । निरंकुश सत्ता भएको मुलुकमा बेग्लै कुरा हो । तर कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा यी दुई विकल्पबाहेकबाट कसैले पनि नेतृत्वको वैधता प्राप्त गर्दैन र गरेको कतै उदाहरण पनि छैन । पार्टी एकतासँगै नेकपाले सर्वसम्मतिको अभ्यास गर्दै आएको कुरा स्थापित तथ्य हो । किनभने, ओली सर्वसम्मतिमै प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेता मात्र होइन, पार्टी अध्यक्षसमेत चयन भएका हुन् । तर लामो समयदेखि ओलीको सर्वसत्तावादी चिन्तन र शैलीका कारण पार्टी र संसदीय दल दुवैतिर उनको पक्षमा सर्वसम्मति कायम रहेको अवस्था छैन ।
पार्टी र सरकारको नेतृत्व दुवैतिर ओलीका नाममा सर्वसम्मतिका लागि पार्टी एकतादेखि नै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । तत्कालीन एमालेका तर्फबाट दुवैतिर नेपालकै प्रस्तावमा ओलीले नेतृत्व सम्हालेका हुन् । सरकार र पार्टी नेतृत्वमा एकीकरणको एक वर्ष नपुग्दै अनेकन् प्रश्न उठ्दासमेत वरिष्ठ नेता नेपालले कमजोरी हुने कुरा स्वाभाविक भएको भन्दै अस्थिरताविरुद्ध पार्टीलाई र सरकार सञ्चालनमा संस्थागत विधि र प्रक्रियाको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा पार्टीभित्र नेतृत्व गर्दै आए । जबकि २०७५ जेठ ३ मा एकता भएको चारदेखि ६ महिनाकै बीचमा शीर्ष नेतृत्व तहबाटै उनको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज विदेशी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र होइन, पूरक प्रस्तावका रूपमा पार्टी स्थायी समिति बैठकमै छलफलका लागि पेस भएको थियो । तर, ती सबै पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दै कमजोरी सुधार्नेतिर होइन, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई अस्वीकार गर्दै पार्टी सचिवालयकै नेताहरूबीच फाटो ल्याउनेगरी ओलीका तर्फबाट अनेकन् दाउपेच सुरु भयो । आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि चुनौती दिनेगरी अनेकन् घटनाक्रमका शृंखलाहरू चुलिनेगरी थपिँदै गए । जसले गर्दा पार्टी र सरकार दुवैतिर बाँकी अढाइ वर्ष पनि ओलीले बागडोर सम्हालेको अवस्थामा पार्टीमाथि जनताको विश्वास समाप्त हुन सक्ने निष्कर्षसहित दुईमध्ये एक पद स्वेच्छाले छाड्नुपर्ने माग उठ्यो ।
यसको अर्थ ओलीले पार्टी र सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने विषयमाथि गम्भीर प्रश्न उठेर पार्टीभित्रै एजेन्डा बनेको छ । त्यसैले ओलीले पार्टी र सरकार दुवैतिर शासन सञ्चालन गर्ने पहिलो विकल्प–सर्वसम्मति गुमाइसकेकाले वैधानिकता साबित गर्न कमसेकम पार्टीभित्र बहुमत देखाउनैपर्ने हुन्छ । त्यसो त एकताको ६ महिना नबित्दै सर्वसम्मतिले पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा ओली असफल भइसकेका थिए । केन्द्रीय सचिवालयमै नोट अफ डिसेन्ट दर्ज भएर अल्पमत÷बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्था छ । निर्णयमा सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन नदिनकै लागि अहिलेको पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा ६० मा किटानका साथ बहुमतीय प्रक्रिया उल्लेख छ र यो अभ्यास पार्टी एकतापछि भइसकेको अवस्था स्थापित तथ्य हो । बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुने, तल्लो कमिटी, माथिल्लो कमिटीको अधिनस्थ हुने तर निर्णय प्रक्रियामा महाधिवेशन नभइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने अन्तरिम विधानमा उल्लेख छ ।
तर उनको नेतृत्वका विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्दै गएपछि सर्वसम्मति छ कि बहुमत छ भन्ने कुरा आम जनताले, पार्टी पंक्तिले कसरी थाहा पाउने ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । शीर्ष नेताहरूले नै प्रश्न उठाएर सर्वसम्मति छैन भनिसकेको अवस्थामा उनले सर्वसम्मतिमा नेतृत्व गर्ने वैधता गुमाइसकेका छन् । यसबाहेक बहुमत छ कि छैन भन्नका लागि त बैठक राखेर निर्धारित एजेन्डामा छलफल गरेर या परीक्षण गरेर वैधता साबित गर्नुपर्छ या त सर्वसम्मतिका लागि पुनः विश्वास प्राप्त गर्नुपर्छ । यी दुवै विकल्पमा जाने कुरामा ओलीले खुट्टा कमाएर अनिर्णयको बन्दी बन्ने हो भने उनले पार्टी र सरकार दुवैतिर शासन गुमाउने अधिकार गुमाएको साबित हुनेछ ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा सरकार र पार्टी दुवै पार्टीले सञ्चालन गर्ने भएकाले पार्टी महŒवपूर्ण फोरम मानिन्छ भने संसदीय व्यवस्थामा सरकार सञ्चालनका लागि संसदीय दल महŒवपूर्ण मानिन्छ । पार्टीमा सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको तह छ । त्यसमा निर्णायक फोरम केन्द्रीय कमिटी हो । उनले पार्टी र संसदीय दलजस्ता दुवै फोरमबाट सर्वसम्मति या बहुमत साबित गर्नुपर्छ । दुवैतिर बहुमत प्रमाणित नगरी हठ कायम राखेर पार्टीलाई लत्याउने नै हो भने पनि कमसेकम संसदीय दल फेस गरेर भए पनि बहुमत सिद्ध गर्नैपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताहरूले दाबी गर्दै अहिले हल्ला चलाएजस्तो पाँच वर्ष अर्थात् पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउने र एकता महाधिवेशनसम्मै अध्यक्ष चलाउने वैधता ओलीले संसदीय चुनाव र महाधिवेशन दुवै फोरमबाट वैधता प्राप्त गरेका होइनन् । पार्टी एकता गरेर भारी बहुमतमा पु¥याउने काममा नेतृत्वका हिसाबले ओलीको महत्वपूर्ण योगदान छ । यसको अर्थ यो होइन कि त्यसका लागि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपालसहित शीर्ष नेताहरूको मात्रै होइन, सिंगो पार्टी सबै तहका नेता–कार्यकर्ताको योगदान छैन । जबकि, सत्य के हो भने अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैतिर ओली सहमतिमा चुनिएका हुन् । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा जस्तो पहिल्यै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेर मत मागिएको अवस्था होइन । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा मुलुकलाई निकास दिन ओलीसामु सर्वसम्मतिमा प्रश्न उठिसकेपछि बहुमत सिद्ध गरेर पार्टी र सरकार दुवैतिरको नेतृत्वमा रहने या स्वेच्छाले एकातिरको नेतृत्व छाडेर मुलुक र पार्टीलाई निकास दिने दुई विकल्प मात्र बाँकी रहेको छ । अन्यथा, हठ कायम राखेर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध तुल्याउने क्रम नरोकिने हो भने मुलुक र पार्टी ओलीकै कारण ध्वस्त हुने निश्चित छ ।
सम्बन्धित समाचार
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- बार्दली रेष्टुरेन्टमा महानगरको डोजर
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- एमालेको संकल्प यात्राले किन भोली एक दिनका लागि मध्यपहाडी रुट छाड्दैछ ?
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
Leave a Reply