असफल मोडलले बचाउला त नेकपा ?

३ भाद्र २०७७, बुधबार ०५:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

असफल मोडलले बचाउला त नेकपा ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा दुई अध्यक्षको नेतृत्वमा चल्ने मोडल असफल साबित भइसकेकोे छ । तत्कालीन एकीकरणका बेला मूलतः साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र विघटन गरी पार्टी एकता गर्ने र केन्द्रीय कमिटी चुन्नेसम्मको प्राधिकार पाएको सहअध्यक्ष (दुई अध्यक्ष) रहने प्रणाली पटकपटक खण्डित भइसक्दा पनि अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने कोसिस गरिँदैछ ।
पार्टीको अन्तरिम विधानमा अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, महासचिवदेखि सबै कमिटीका अधिकारहरूका साथै सामूहिक नेतृत्वका आधारमा लेनिनवादी संगठनात्मक ढाँचाबाटै पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । व्यक्ति कमिटीको अधिनस्थ, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीमातहत, सबै कमिटी केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन (सर्वोच्च निकाय) मातहत हुनेगरी व्यवस्था भए पनि अहिले नेकपाभित्र दुई केन्द्रीय अध्यक्षमातहत सबै कमिटी र व्यक्ति हुनेजसरी उनीहरूले गर्ने मनोमानी निर्णयलाई नै पार्टी निर्णयका रुपमा व्याख्या गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ । जसका कारण कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनको विधि, प्रक्रिया समाप्त भएको छ भने ८ लाखभन्दा बढी सदस्य रहेको शक्तिशाली पार्टी निष्क्रिय र अराजक भीडमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ ।
केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटीदेखि तल्ला तहसम्मका कमिटीहरूको नियमित बैठक हुन छाडेको छ । यसअघि सम्पन्न कमिटीका बैठकबाट भएका थुप्रै निर्णय पनि दुई अध्यक्षको मनोमानीका कारण अलपत्र भएका छन् । कमिटीभित्र छलफलका आधारमा निर्णयमा पुग्ने, सकभर सर्बसम्मत र त्यसो नहुँदा नोट अफ डिसेन्ट राख्न दिएर निष्कर्षमा पुग्ने र निर्णयलाई पार्टी अध्यक्षदेखि सबैले शिरोधार्य गर्दै अघि बढ्ने, पार्टी कमिटीभित्रै आलोचना÷आत्मालोचनाको विधिलाई पछ्याउने विधि मृतप्रायः छ । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चलायमान मानिने केन्द्रीय अनुशासन आयोग अझै बन्न सकेको छैन । दुई अध्यक्षको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जसरी पार्टी सञ्चालन गर्न खोजिएका कारण पार्टी एकतायता समस्या बल्झिएको मात्र होइन, थपिने क्रम चलिरहेको छ । तर पनि पार्टीलाई सेनाको जस्तै सेनापतिको सर्वोच्च कमान्डजसरी दुई अध्यक्षलाई नै सर्वेसर्वा बनाएर सञ्चालन गर्ने प्रयास जारी छ भने उनीहरूकै वरिपरि रम्ने, मुक्तिदाताजस्तो ठान्ने श्रीगणेश प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
पछिल्लोपटक पार्टीभित्रका समस्यालाई दुई अध्यक्षबीच पहिला सहमति खोजेर त्यसैलाई पार्टी निर्णयका रूपमा लागू गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ । पार्टी विधानअनुसार पहिले कमिटीमा छलफल गरेर कार्यदल गठन गर्नुपर्नेमा विधि र प्रक्रिया नमिल्नेगरी पहिले दुई अध्यक्षले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर मात्र केन्द्रीय सचिवालयबाट अनुमोदन गराइएको छ । सोमबार भएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यस्तो मनोमानी प्रक्रियाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले दुई अध्यक्षका कारण हरेक तहका कमिटीहरूमा पार्टी प्रमुखहरूले मनोमानी कार्यशैलीलाई पछ्याउन सक्ने र त्यसबाट पार्टीभित्र तलैसम्म अराजकता उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै जिम्मेवारी दुई अध्यक्षले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनाइएको कार्यदलमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, जनाद्र्धन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य छ । तर, पार्टीमा निर्णय नहुँदै कार्यदल गठन भएको निर्णय अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले सार्वजनिक गरेका थिए । अध्यक्षहरूले व्यक्तिगत हिसाबले खासखुस सुझाव लिन र चोचोमोचो मिलाउन कार्यदल बनाइएको हो कि पार्टीका लागि समस्या समाधान गर्न बनाइएको हो ? पार्टीका लागि हो भने कमिटीमा पहिले छलफल गरेर व्यक्तिको नाम तय हुन्छ कि व्यक्तिलाई जो मन लाग्यो, त्यही ? भन्दै बैठकमा गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । तर, बैठक अवधिभर प्रधानमन्त्रीसमेत अध्यक्ष ओली मौन बसे भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले केही प्रक्रियागत कमजोरी भए पनि आशय ठीक भएको भन्दै बचाउ गर्ने कोसिस गरेका थिए ।
पार्टी एकतायता नेकपाभित्र सरकार र पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाबारे बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ । खासगरी पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीअन्तर्गत नचलाइएका कारण यसरी समस्या दोहोरिएको र अर्को चुनावसम्म जनताबीच मत माग्ने हैसियतसमेत नहुने भन्दै शीर्ष तहका नेतादेखि पार्टीको ठूलो पंक्तिले चिन्ता जाहेर गर्दै आएको छ । पार्टीमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डलाई लत्याएर दुई अध्यक्षको सहमति र मनोमानीमा पार्टी चलाउन खोज्दा अहिलेसम्म एकीकरण प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन भने उनीहरूका सहमति पनि बारम्बार असफल हुँदै आएका छन् । दुई अध्यक्षबीच पार्टी एकता गर्दा आलोपालो प्रणालीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा भएको सहमतिलाई पार्टीले नचिनेकै कारण गम्भीर समस्या सुरु भयो । जसको प्रतिबिम्ब पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा प¥यो । त्यतिबेला भएको भनिएको पाँचबुँदे सहमतिलाई ४ मंसिर २०७६ मा प्रतिस्थापन हुनेगरी अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरियो । तर, त्यो सहमति पनि अक्षरशः लागू हुन सकेन । किनभने उक्त सहमति पार्टी कमिटीभित्र छलफल गरेर गरिएकै थिएन । दुई अध्यक्षको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पार्टीभित्र भैंसेपार्टी गठबन्धनको अर्को समीकरण बन्यो । अहिले फेरि पुरानै शैली पछ्याएर दुई अध्यक्षको चोचोमोचो मिलाएर पार्टी कमिटीहरूलाई लाचार छायामा रूपान्तरण गर्न खोजिएको चर्चा भइरहेको छ । खासगरी दुई अध्यक्षबीच शक्ति बाँडफाँटमा गोप्य सहमति जुटिसकेपछि कार्यदल बनाइएको चर्चाका कारण तत्कालका लागि समस्या ढाकछोप गर्न टालटुले प्रयास गरे पनि त्यसले फेरि अरू समस्या थप्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
नेकपाभित्र मूलत तीनओटा समूह रहेको यथार्थ हो । एउटा समूहको नेतृत्व वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गरिरहेका छन् । उनले बारम्बार पद मिलानको चोचोमोचो होइन, पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्ने अडान राख्दै आएका छन् । विधिको पक्षमा निरन्तर अडिएका नेपालले त्यही सिलसिलामा पार्टी कमिटीभित्र तीनपटकसम्म नोट अफ डिसेन्ट राखेका छन् । तर, ती सबै पक्षलाई बेवास्ता गरेर टालटुले समाधान खोज्ने कोसिसका कारण नेकपामा झन् समस्या थपिने र दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल साबित हुने चर्चा चलिरहेको छ ।