२१ आश्विन २०७७, बुधबार ०५:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

‘दुई तिहाइ’ले यस्तो अस्तव्यस्तता कहिलेसम्म हेरिरहने ?

काठमाडौं । मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पछिल्लो स्थायी समिति बैठकको निर्णयअनुसार दिशा नपक्डिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्व क्षमतामाथि फेरि प्रश्न उठ्ने स्थिति देखा परेको छ ।
२६ भदौमा सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्दै पार्टी र सरकार दुवैलाई महŒवपूर्ण दिशानिर्देश गरेको थियो । अबको निर्वाचनमा अहिलेभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्नेगरी पार्टीलाई परिचालन गर्ने, त्यसका लागि पार्टी र सरकार दुवै विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गर्ने ‘स्प्रिट’लाई आत्मसात् गर्दै बैठकले विविध प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, निर्णयको तीन सातासम्म ओली र प्रचण्डले निरन्तर भेटघाट गर्नेबाहेक परिणाम देखिनेगरी एउटा पनि काम गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा बैठकले दिशानिर्देश गरेअनुसार पार्टी र सरकार दुवै मोर्चाको कामले गति लिने पार्टी पंक्तिमा निराशा छाएको छ । ओली र प्रचण्ड भागबन्डा र दाउपेचमै रुमलिँदा यसबीचमा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण निर्णयहरू पनि गर्न सकेको छैन । यी सबै दोषको भागीदार नौ सदस्यीय सचिवालयका शीर्ष नेताहरूसमेत बन्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
२६ भदौपछि ४ र ६ असोजमा दुईपटक सचिवालय बैठक बस्यो । बैठकमा स्थायी समितिले दिशानिर्देश गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति, एकीकरण प्रक्रियाका बाँकी काम, महाधिवेशन तयारीका सन्दर्भमा संगठन विभागको योजनालगायत महŒवपूर्ण एजेन्डा छलफलका लागि प्रस्तावित थिए । तर, ओली र प्रचण्डले ठोस सहमति हुनेगरी एजेन्डा छलफलका लागि प्रस्ताव नगरेका कारण दुवै बैठक बिनानिष्कर्ष सकियो । बैठकले दुवै अध्यक्षलाई ठोस गृहकार्यको जिम्मेवारी दिएपछि उनीहरूबीच आठ पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भए पनि कुनै एजेन्डाले मूर्तता पाउनेगरी सहमति जुटेको सकारात्मक सन्देश बाहिरिएको छैन । पुरानो कार्यशैलीको गोलचक्करबाट ओली र प्रचण्ड मुक्त नभएकै परिप्रेक्ष्यमा मंंगलबार सचिवालयको अर्को बैठक सम्पन्न भएको छ ।
सरकारको कामलाई गति दिन मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र वर्तमान आवश्यकताका आधारमा मापदण्डसमेत बनाएर पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि के आधारमा कसरी पुनर्गठन गर्ने विषयमै ओली र प्रचण्ड रुमलिएका छन् । स्थायी समितिको स्प्रिट सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा एक दर्जन मन्त्री हेरफेर गर्नेगरी पुनर्गठन गर्ने भन्ने भए पनि अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली रिक्त रहेका अर्थ, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार र सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्र नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यदि त्यही निष्कर्षअनुसार रिक्त मन्त्रालयमा मात्र मन्त्रीहरूको नियुक्ति हुने हो भने स्थायी समितिको निर्णयलाई सुरुमै ओली र प्रचण्डले लत्याएको साबित हुनेछ ।
अहिलेसम्म राजनीतिक नियुक्ति गर्ने स्थानहरू विज्ञता, योग्यता, अनुभवको मापदण्डका आधारमा होइन, गुटप्रति प्रतिबद्ध भजन मण्डलीहरूलाई नियुक्ति गर्ने मञ्च बन्दै आएको छ । त्यस्ता स्थानहरूमा पार्टीले मापदण्ड बनाउने र त्यसअनुसार सरकारले नियुक्ति गर्ने निर्णय भए पनि यसबीचमै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीमा सिन्को योगदान नभएका पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकारबाट अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त गर्दै थप पुरस्कृत गरेका छन् । बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा भएको नियुक्ति, विश्वविद्यालयमा भएका उपकुलपतिलगायत नियुक्तिमा पनि पार्टीभित्र कुनै परामर्श गरिएको छैन, न त पार्टीले मापदण्ड बनाएपछि नै ती निर्णय भएका छन् । पछिल्ला यी दृष्टान्तले ओली र प्रचण्ड दुवै पार्टी र सरकार दुवैलाई विधि र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्ने स्थायी समितिको निर्णयको खिलाफमा उभिएको प्रमाणित भएको छ ।
नेकपा नेतृत्वको सरकारले आधा कार्यकालभन्दा बढी २५ महिना व्यतीत गरेको छ । ठीक एक वर्षपछि स्थानीय चुनाव हुँदै मुलुक संसदीय चुनावको तयारीमा प्रवेश गर्दैछ । ती दुवै चुनावको तयारीका लागि नेकपाको मूल नारा र एजेन्डा अहिलेका तीनवटै तहका सरकारले गरेका कामहरू हुनेछन् । तर, आधा कार्यकाल संघीयतालाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नेबाहेक समाजवादको दिशा समात्नेगरी सरकारले सिन्को नभाँचेका कारण अबका दिनका प्रत्येक मिनेट नेकपाका लागि परीक्षाको घडी बन्ने विश्लेषण हुँदैछ । ८ लाख नेता–कार्यकर्ता हात बाँध्ने, सरकार र पार्टी नेतृत्वप्रति धारे हात लगाएर बस्ने अवस्थाले नेकपाका लागि आगामी चुनाव फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेमा दुईमत छैन । तर, यस्तो तथ्यप्रति पार्टी र सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका ओली र प्रचण्डले नजरअन्दाज गरेकोमा नेकपा पंक्तिमा झन्झन् चिन्ता छाउँदै गएको छ ।