२१ आश्विन २०७७, बुधबार ०६:०० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ऐनको एकलौटीविरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’

काठमाडौं । माउ पार्टी नेकपामा विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड स्थापित गर्ने कोसिस चलिरहेका बेला भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुमा भने निर्वाचित नेतृत्वलाई पाखा लगाएर जिल्ला कमिटीको एकता प्रक्रिया टुंग्याउनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको छ ।
विधिविपरीत एकता टुंग्याउन खोजिएपछि वरिष्ठ नेता माधवुकमार नेपाल समूहनिकट तत्कालीन अनेरास्ववियुका सचिवहरू सुदेश पराजुली, आरती लामा र ओसिम आलमले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका छन् । आफ्नो समूहनिकट जिल्ला नेतृत्वलाई हटाइएको विवाद समाधान नगरी एकता प्रक्रिया टुंग्याउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।
संंयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङले असोज मसान्तभित्र जिल्ला, क्याम्पस र मातहत कमिटीको एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन १५ असोजमा सर्कुलर जारी गरेका थिए । त्यसप्रति असन्तुष्टि राख्दै पराजुलीसहितले पार्टीका विद्यार्थी फाँट इन्चार्ज हितमान शाक्य र सहइन्चार्ज विनोद ढकालमार्फत नोट अफ डिसेन्ट राखेका छन् ।
तत्कालीन अनेरास्ववियुका सचिव पराजुलीले बारा, दाङ, महोत्तरी, गोर्खा, मनाङ, दार्चुला, कैलाली, बझाङ, हुम्ला, जुम्लालगायतका जिल्लाहरूमा निर्वाचित नेतृत्वलाई हटाएर संयोजक महरले एकलौटी जिल्ला संयोजक र सहसंयोजक तोकेको र अहिले उनीहरूकै नेतृत्वलाई वैधानिकता दिनेगरी एकता प्रक्रिया टुंग्याउन सर्कुलर जारी गरेकाले विद्यार्थी फाँट इन्चार्ज र सहइन्चार्जमार्फत नोट अफ डिसेन्ट राखिएको बताए ।
‘पार्टीको तत्कालीन फ्याक्सन कमिटीले ती जिल्लाहरूमा निर्वाचित कमिटीबाटै वरिष्ठतालाई आधार मानेर जिल्ला संयोजक र सहसंयोजक तोक्ने मापदण्ड बनाएको थियो तर त्यो मापदण्डअनुसार टुंग्याउँदा महरजीले हाम्रो समूहसँग नजिक रहनुभएका साथीहरू नेतृत्वमा आउने देखेपछि मनोमानी तरिकाले कमिटीमै नभएका बाहिरका विद्यार्थीहरूलाई संयोजक र सहसंयोजक तोक्ने काम गर्नुभो,’ असन्तुष्ट समूहका नेता पराजुलीले भने, ‘तत्कालीन एमाले समूहभित्रकै विवाद समाधान गर्नुको सट्टा त्यही मनोमानी निर्णयलाई सदर हुनेगरी सर्कुलर जारी गरिएकाले विधिविपरीतको एकमनावादी निरंकुश शैलीविरुद्ध हामीले नोट अफ डिसेन्ट राखेका हौं ।’
उनले दुई समूह (तत्कालीन एमाले र माओवादी) निकट अखिलको पुरानो कमिटीबीच एकता भएका कारण निर्वाचित कमिटीका पदाधिकारी र सिनियरहरूलाई बाहिर राखेर गरिने जिल्ला कमिटीको एकतालाई पूर्णता दिने तयारी मान्य नहुने पनि बताए । ‘निर्वाचित सिनियरहरूलाई पाखा राखेर गरिने एकता प्रक्रियालाई विधि र न्यायप्रेमी एक विद्यार्थी नेता–कार्यकर्ताले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन,’ पराजुलीले भने ।
महर र तामाङले गत १५ असोजमा एकता प्रक्रिया टुंग्याउन सर्कुलर जारी गरेका थिए । सर्कुलरमा जिल्ला, क्याम्पस, निर्वाचन क्षेत्र, स्कुल कमिटी र स्थानीय कमिटीको एकता प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा बुँदागत मादपदण्डहरू तोकिएका छन् ।